नेभिगेशन
समाज

मधेसका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल खानेपानीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले तराई मधेसका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल खानेपानीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिले बैठकले मधेसका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल खानेपानी व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरि तत्काल माग पुरा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

त्यस्तै देशका अन्य स्थानमा पनि खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कमला पन्तले जानकारी दिइन् । बैठकले मधेस प्रदेशलगायत देशैभर देखिएको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सांसद उर्मिला अर्यालको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरेको उनले बताइन् । 

Extreme Energy
Everest cinsult

बैठकमा समिति सदस्यहरुले मधेसका जनताका लागि तत्काल खानेपानी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समिति सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले जनताको पहिलो आवश्यकताको रुपमा रहेका खानेपानीको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

त्यस्तै समिति सदस्य बामदेव गौतमले सरकारले सक्रियताका साथ काम गर्ने हो भने मधेशका क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव नहुने बताए । उनले चूरे क्षेत्र पहिलेदेखि नै सुख्खा क्षेत्र रहेकाले खानेपानी अभाव हुनेकारण चुरेलाई देखाउनु उचित नहुने धारणा राखे । 

बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सहज रुपमा खानेपानी उपलव्ध गराउन सरकारले बजेटका साथै आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...