कुलिङ अफ पिरियड गडबडीमा राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरी खतिवडा नै दोषीः छानबिन समिति

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेययकमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडानै दोषी देखिएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । समितिबाट संसदमा पुगेको विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नेमा सभापति खतिवडा सहित सचिव सुरजकुमार दुरा पनि भएकाले उनी पनि दोषी रहेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई दोषी किटान गर्दै प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।

निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी थप व्यवस्था घुसाएर संसदबाट समेत पास भएपछि छानबिन सुरु भएको थियो । 

समितिको म्याद सकिएपछि दुई दिन दुई रातको छलफलपछि मंगलबार बिहान सवा ४ बजे समितिले प्रतिवेदन फाइनल गरेको हो । 

समितिका एक सदस्यका अनुसार कुलिङ अफ पिरियडमा भएको गडबडीमा समिति सभापति र सचिव मुख्य जिम्मेवार हुने भन्ने भाषा लेखेर सर्वसहमतीमा प्रतिवेदन पास गरिएको हो । तर अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुका हकमा भने प्रत्यक्ष नतोकी विषयगत र प्रत्यक्ष संलग्न भएकाहरु भन्ने उल्लेख गरीएको छ । ति सदस्यका अनुसार उनीहरु पनि गडबढीमा जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे पनि नाम किटान भने भएको छैन । 

२०८० मै संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशप्राप्त सरकारी सचिव तथा सहसचिवका लागि कुलिङ अफ पिरियड राखिएको थियो। पछि समितिमा छलफलका क्रममा कुलिङ अफ पिरियडको समय २ वर्ष हुने व्यवस्था गरियो । यो विधेयक अनुसार अवकाशप्राप्त सरकारी  सचिव, सहसचिव तथा सरकारी सेवा गरेका उच्चअधिकारीहरुका हकमा कुलिङ अफ पिरियड लागु हुने निर्णय समितिले गरेको थियो । तर संसदीय समितिको छलफल भएर प्रतिनिधि सभामा पास गर्ने बेलामा भने विधेयकमा दफा नै थप गर्दै ८२ (४)राखेर अवकाश भएको कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड लागु नहुने र सरकारी नियुक्ति लिइहाल्न पाउने व्यवस्था राखियो र सरकारको पूर्वस्वीकृति भन्ने शब्द पनि हटाइयो।

संसदबाट समेत पारित भैसकेपछि संचार माध्यममा आएपछि मात्रै सांसदहरुले यो विषय जानकारी पाएका थिए । त्यसपछि कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । समितिमा कांग्रेसबाट संयोजक परियार सहित सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की समितिमा सदस्य रहेका छन् । 

उनीहरुलाई सुरुमा २१ दिनको समय दिएपनि ७ दिन थप गरिएको थियो । थपिएको समयमा पनि समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको थिएन । सोहि कारण पछिल्लो दुई दिनसम्म प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट सदस्य रहेको सांसदहरुले धर्नानै दिएर प्रतिवेदन टुंगाउन दबाब दिएका थिए । 

कांग्रेसले सभापति जोगाउन खोजेको र नेकपा एमालेले मुख्य सचिव लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारी जोगाउन खोजेपछि २ दिनसम्म सहमती नभएको एक सदस्यले सिधाकुरालाई बताए । तर मंगलबार बिहान भने राज्य व्यवस्था समिति सभापति र सचिवलाई किटान गर्ने विषयमा  सबै सांसद सहमत भएर प्रतिवेदनमा हस्ताक्ष गरेका छन् ।