काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य हासिल गर्न सरकार विशेष कार्ययोजनासहित कर बक्यौता असुलीको अभियानमा जुट्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व परिचालनमा तीव्रता ल्याउन र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) नियन्त्रण गर्न व्यापक नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए । 

सांसद सूर्यप्रसाद गौतमले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले गत आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ मा कुल रू ११ खर्ब ९६ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको उल्लेख गर्दै चालु आवमा अझ बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन ११।३३ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको उनले बताए । 

उनले भने, “राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयबाट नियमित राजस्व सङ्कलनको समीक्षा भइरहेको छ र कर बक्यौता असुलीका लागि स्पष्ट कार्ययोजना सहितको अभियान सञ्चालन गरिनेछ” ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकारले चुहावट हुने क्षेत्रको पहिचान गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय र सूचना आदान–प्रदान गर्ने, संयुक्त गस्तीलाई प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक सञ्चालन गर्नेलगायतका काम गरिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् करका दरको परिमार्जन, करको दायरा विस्तार, कर परिपालना प्रवर्द्धन, डिजिटल कर प्रणालीको प्रभावकारी परिचालनलगायतका सुधारात्मक उपाय लागू गरिएको उनले बताए । समग्र राजस्व प्रशासनको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिमा मन्त्रालय पूर्णप्रतिबद्ध रहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले संसदलाई जानकारी दिनकारी दिए । 

त्यस्तै, मंगलबारको बैठकमा अर्का सांसद प्रेम सुवालले नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स – एफएटीएफ)को निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको विषयमा सरकारको दृष्टिकोण के छ भनी प्रश्न गरेका थिए । सो प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सरकारले कडा र ठोस कदम चालेको बताए । 

उनले भने, “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गरेर १९ वटा कानुन परिमार्जन गरिएको छ । साथै, नयाँ नियमावली तथा निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धमा सरकारले हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ जारी र लागू गरेको, रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१ र ८२ देखि २०८५ र ८६० कार्यान्वयन, ग्रे लिस्टबाट छिटो बाहिरिन ‘शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत र लागूलगायतका कानुनी सुधार गरिएको बताए । 

त्यसैगरी बहुमूल्य धातु र वस्तु कारोबारी, क्यासिनो व्यवसायी, घरजग्गा कारोबार गर्ने संस्थाहरूजस्ता सूचक संस्थालाई विभिन्न निर्देशन गरिएको उनले बताए । चारवटा समन्वय संयन्त्र (नियामक, अनुसन्धान समन्वय, आतङ्कवाद प्रतिरोध, कार्यान्वयन सहजीकरण) गठन भएको पनि अर्थमन्त्री पौडेले बताए । सरकारले एफएटिएफको मापदण्ड पुरा गर्न गम्भीरता देखाएको उनले बताए । उनले भने, “हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन मात्र होइन, भविष्यमा फेरि यस्तो सूचीमा नपर्ने सुनिश्चितता गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।”