नेभिगेशन
समाज

‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्ण पाठ सहित)

काठमाडौँ । ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । सभाको आजको बैठकमा समिति सभापति जीवन परियारले सो प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गरेका हुन् । 
 
सो विधेयकका सम्बन्धमा मिहीन रुपमा दफावार छलफल नगरिएको, परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन समितिका सदस्यले अन्तिममा नहेरेको र छलफल नगरिएको छानबिनका क्रममा पाइएको  सभापति परियारले बताए । मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नभएको र विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारीमा संलग्न पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकाले कानुनी तादाम्यता नमिलेको बताए । 
 
प्रतिवेदनले सो त्रुटिका सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले आगामी दिनमा यसखालका त्रुटि हुन नदिन मूल विधेयक र समितिको मूल प्रतिवेदन एकीकृत रुपमा हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्न सुझाव दिएको छ ।
 
विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र समितिमा पहुँच दिने, विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीलाई त्यससम्बन्धमा बढी जवाफदेही बनाउने, संवेदनशील छलफलमा गोपनीयता र पारदर्शितालाई सन्तुलनमा राख्न सोही अनुरुप सरोकारवालाबाहेक र अन्यलाई विचार गरी प्रवेश दिन समितिले सुझाव दिएको छ ।
 
समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति, सचिव, सदस्य, विज्ञ, गृहमन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य तथा प्रमुख सचेतक, संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्वतन्त्र सांसदसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरेको उनले जानकारी दिए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यसैगरी, समितिले मुख्यसचिव, उच्चपदस्थ कर्मचारी, संसद्का महासचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग पनि प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेको थियो । समितिले २९ दिनसम्म विभिन्न ३७ पटक बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो । समितिले आजै सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोमबार रातभर सिंहदरबारमा बैठक बसेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । 
 
प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते उच्चस्तरीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की रहेका थिए । 

Everest cinsult

यस्ताे छ प्रतिवेदनकाे पूर्ण पाठ:

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८२

pratibedan-1754391540.png


 

 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
निजी विद्यालयमा कानुनविपरीत लिइँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

निजी विद्यालयमा कानुनविपरीत लिइँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि...
रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश

रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश

उनीविरूद्ध बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप थियो । नाबालिगलाई घरेलु कामदार बनाई श्रम शोषण तथा यातना दिएको आरोप उनीविरुद्ध थियो । उनको घरबाट एक बालिकालाई...
रास्वपाका युधिष्ठिर बने देशको सभामुख

रास्वपाका युधिष्ठिर बने देशको सभामुख

प्रलयबाट रास्वपा र रास्वपाका नेता जोगाएको मात्रै होइन । प्रलयपछिको दिग्विजयको नेतृत्वकर्ता र योजनाकार समेत रहेका डीपी रास्वपाका धर्म र सत्यका मानक अर्थात युधिष्ठिर हुुन् ।
ओली र लेखक थप ५ दिन थुनामा

ओली र लेखक थप ५ दिन थुनामा

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले आइतबार ओली र लेखकलाई पाँच दिन म्याद थप गरेको हो ।

भर्खरै