नेभिगेशन
मुख्य समाचार

‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्ण पाठ सहित)

काठमाडौँ । ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । सभाको आजको बैठकमा समिति सभापति जीवन परियारले सो प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गरेका हुन् । 
 
सो विधेयकका सम्बन्धमा मिहीन रुपमा दफावार छलफल नगरिएको, परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन समितिका सदस्यले अन्तिममा नहेरेको र छलफल नगरिएको छानबिनका क्रममा पाइएको  सभापति परियारले बताए । मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नभएको र विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारीमा संलग्न पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकाले कानुनी तादाम्यता नमिलेको बताए । 
 
प्रतिवेदनले सो त्रुटिका सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले आगामी दिनमा यसखालका त्रुटि हुन नदिन मूल विधेयक र समितिको मूल प्रतिवेदन एकीकृत रुपमा हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्न सुझाव दिएको छ ।
 
विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र समितिमा पहुँच दिने, विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीलाई त्यससम्बन्धमा बढी जवाफदेही बनाउने, संवेदनशील छलफलमा गोपनीयता र पारदर्शितालाई सन्तुलनमा राख्न सोही अनुरुप सरोकारवालाबाहेक र अन्यलाई विचार गरी प्रवेश दिन समितिले सुझाव दिएको छ ।
 
समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति, सचिव, सदस्य, विज्ञ, गृहमन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य तथा प्रमुख सचेतक, संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्वतन्त्र सांसदसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरेको उनले जानकारी दिए । 

यसैगरी, समितिले मुख्यसचिव, उच्चपदस्थ कर्मचारी, संसद्का महासचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग पनि प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेको थियो । समितिले २९ दिनसम्म विभिन्न ३७ पटक बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो । समितिले आजै सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोमबार रातभर सिंहदरबारमा बैठक बसेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । 
 
प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते उच्चस्तरीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की रहेका थिए । 

CG

यस्ताे छ प्रतिवेदनकाे पूर्ण पाठ:

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८२

pratibedan-1754391540.png


 

 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
निर्वाचन सफल बनाउने विषयमा मुख्य दल र सरकारबीच समझदारी

निर्वाचन सफल बनाउने विषयमा मुख्य दल र सरकारबीच समझदारी

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा मङ्गलबार अपराह्न प्रधानमन्त्री सुुशीला कार्कीसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली...
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकविरुद्ध मुद्दा दायर

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकविरुद्ध मुद्दा दायर

आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गिरीले सन् १९८८ मा भारतको विहार स्कुल एक्जामिनेशन बोर्ड, पटनाबाट ‘एसएलसी’ उत्तीर्ण गरेको भनी पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ...
पूर्व गृह सचिव दुवाडी, आईजिपी खापुङ र  सिडियो रिजालको स्थानहद फुकुवा

पूर्व गृह सचिव दुवाडी, आईजिपी खापुङ र सिडियो रिजालको स्थानहद फुकुवा

आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छबिलाल रिजाल र पूर्व प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङको स्थानहद फुकुवा गरिएको आयोगले जनाएको छ।
राष्ट्रपतिको पहलमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कार्कीसँगदेउवा, ओली र प्रचण्डको भेट

राष्ट्रपतिको पहलमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कार्कीसँगदेउवा, ओली र प्रचण्डको भेट

जसमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कार्की पनि सहभागी भएकी छिन्। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले अहिलेसम्म देउवा, ओली र प्रचण्डसँग भेट गरेकी थिइनन्। यस...

भर्खरै