तुर्कमेनिस्तान ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूलाई पछाडि पार्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । 
भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनअन्तर्गत बुधबार  ‘व्यापार तथा वाणिज्यको सहजीकरण र क्षेत्रीय सहकार्य’सम्बन्धी ‘राउन्ड टेबल’को सहअध्यक्षता गर्दै उनले निष्पक्ष व्यापार सर्तहरू र पारवहन व्यवस्थाका लागि सामूहिक दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

“यसै वर्ष जुनमा हामीले पारित गरेको सेभिया प्रतिबद्धताको कार्ययोजनाले पनि पूर्वाधार निर्माण, स्मार्ट व्यापार, कोरिडोरमा लगानी, यातायात र रसद उद्योगको विकास, व्यापार र भन्सार प्रक्रियालाई डिजिटलाइज गर्ने विषयलाई महत्त्व दिएको छ । यसको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यी उपायको इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयनसँगै भूपरिवेष्टित मुलुकले समावेशी र दिगो विकासका लागि आफ्नो व्यापार क्षमतालाई उपयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि हामीले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय स्तरमा सहयोग र साझेदारीलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।”

उनले सूचना प्रविधि, उत्पादन र सेवाहरूको व्यापारलाई प्रवर्द्धन गरी क्षेत्रीय एकीकरणलाई गहिरो बनाउने र अर्थपूर्ण साझेदारीलाई बढावा दिन आग्रह गर्दै हामीले विश्वव्यापी व्यापारमा यी मुलुकको हिस्सा दोब्बर गर्ने, सेवा निर्यात विस्तार गर्ने, थप विविध र लचिलो अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने प्रतिबद्धता गरी यसलाई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनअन्तर्गतको दक्षिण–दक्षिण सहकार्यसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अपार सम्भावना र तत्कालका आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि यी मुलुकबीच ज्ञान आदानप्रदानसहित मापनयोग्य परिणाम हासिलका लागि दिगो स्रोत परिचालनमा जोड दिएका छन् । 

“एकता, पारस्परिक सम्मान र साझा स्वामित्वमा आधारित, दक्षिण–दक्षिण सहयोगले एलएलडिसीको अद्वितीय आवश्यकता र आकाङ्क्षा अनुरूप आपसी सिकाइ, क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणलाई बढावा दिन्छ, जसले समतामूलक र समावेशी वृद्धि निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामीले लचिलो भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गरेर क्षेत्रीय एकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न दक्षिण–दक्षिण र त्रिकोणीय सहयोगलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार र ‘ट्रान्जिट’ कोरिडोर विकास गर्न, पूर्वाधारलाई आधुनिकीकरण गर्न, सीमापार व्यापार र लगानी बढाउनका लागि भन्सार प्रक्रिया मिलाउन सामूहिक रूपमा काम गर्न आग्रह गर्दै विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण रूपमा भाग लिन डिजिटल रूपान्तरणलाई अँगाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।