नेभिगेशन
समाज

रास्वपा र राप्रपाका सांसदलाई संसद् बहिस्कारसम्बन्धी निर्णय सच्चाउन माग

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले निरन्तर संसद् बहिस्कार गरेर गलत गरेकाले अफ्नो निर्णय सच्याउन माग गरे ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बैठकको विशेष सयमा सांसद बाँस्कोटाले रास्वपा र राप्रपाले निरन्तर संसद् बहिस्कार गरेर गलत गरेको बताए । भिजिट भिसा प्रकरणका बारेमा ती दुई दलले भनेका विषयलाई तथ्यले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसरी संसद्मा आउनु र बहिस्कार गरेर हिँड्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

Ncell
Extreme Energy

युवायुवतीको १८ वर्षपछिको सम्बन्धलाई वैधता दिने तर विवाहका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने दोहोरो व्यवस्थामा सुधार गरिनुपर्ने भन्दै सांसद बाँस्कोटाले पारिवारिक कानुनको माग गरे ।

सांसद माधव सापकोटाले सेवा प्रदायक निकायमा सेवा लिन आमनागरिक सार्वजनिक यातायातमा कष्टपूर्ण यात्रा गरेर पुग्ने गरेकामा सोही दिन सेवा नपाएमा रु पाँच–सात हजार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै यस्तो समस्या समाधान गरिनुपर्ने माग गरे ।

निजामती विधेयकका विषयमा संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन छिटो कार्यान्वयन गर्न पनि उनले सभामुखसँग माग गरे ।सांसद मेटमणि चौधरीले राहदानी छपाइमा अनियमितता भएकाले यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताए ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन

प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन

बुधबार बसेको समितिको बैठकले कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो ।
रास्वपा बैठकमा यी प्रस्तावमा हुँदैछ छलफल

रास्वपा बैठकमा यी प्रस्तावमा हुँदैछ छलफल

चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको यो दोस्रो बैठक हो ।
विकास आयोजनाको अवरोध तथा ढिलाइ हटाउन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने विधेयक तयार

विकास आयोजनाको अवरोध तथा ढिलाइ हटाउन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने विधेयक तयार

मन्त्रालयले मस्यौदामाथि आवश्यक सुझावका लागि सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रिय योजना आयोग, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा...