काठमाडौँ । भूमि विधेयकका केही दफा स्पष्ट नभएका भन्दै सांसदलाई थप अध्ययनका लागि दुई दिनको समय दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकले केही बुँदा स्पष्ट नभएको भन्दै सांसदहरूले अध्ययनको समय माग गरेपछि यस विषयमा साउन २७ गते छलफल गर्ने गरी तय भएको सभापति कुसुमदेवी थापाले बताइन् । 

यसअघिको बैठकमा दफा १२ (छ) को स्थानमा अर्को व्यवस्था गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएकामा आज बिहानमात्र संशोधित बुँदा समितिमा प्राप्त भएको थियो । समितिको बैठक बस्नु केही समयअघि मात्र प्राप्त भएको संशोधित बुँदा प्रष्ट नभएको भन्दै समय माग गरिएको जनाइएको छ । 

हतारमा दफामा गरिएको संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था पारित गर्दा निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा जस्तै हुनसक्ने भएकाले नयाँ व्यवस्थाबारे मिहीन अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने सहमति भएको थियो । 

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आरक्षबाट विस्थापित भएकालाई जग्गा दिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए । उनले जग्गा आरक्ष वा राष्ट्रिय निकुञ्जमा परेका तर हालसम्म केही नपाएका पीडितलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए । 

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापित भएका धेरै परिवारले जग्गा नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा आएकाले त्यस विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । 

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सयौँ व्यक्ति विस्थापित भएका र उनीहरुले हालसम्म जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरेकाले विधेयकमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।  

समिति सभापति थापाले आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडितका विषयमा पटकपटक छलफल भएकाले यो समस्या समाधान हुने गरी विधेयकले व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

बैठकमा सांसदहरु वीरबहादुर बलायर, भानुभक्त जोशी, अशोककुमार चौधरी, बिजुला रायमाझी, शान्ति विक, प्रतिमा गौतम, सरस्वती सुब्बा, सूर्यप्रसाद ढकाललगायतले संशोधन गरिएको बुँदा स्पष्ट नभएको, घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरेर दुई खालको अर्थ लगाउन सकिने भएकाले त्यसलाई प्रष्ट पारिनुपर्ने बताएका थिए । 

बैठकमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल र समिति सचिव शिवदत्त बराललगायतले सांसदको भनाइअनुसार नै दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको, प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिने काम सांसद र संसदीय समितिको नै भएकाले त्यसैअनुसार बनाइनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।