नेभिगेशन
समाज

आमाको स्वघोषणाले सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने मूल ध्येय छः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले आमाको स्वघोषणाले सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने मूल ध्येयका साथ नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई संशोधनअघि बढाइएको बताएका छन् । 
सोमबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल नागरिकता विधयेक २०८१ मा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले सन्तानको आमा नै पहिलो संरक्षक हुने गरेको बताउँदै आमालाई नै जिम्मेवार बनाइएको जानकारी दिए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

“सन्तानको पहिलो संरक्षक आमा नै हुन् । आमाले यो मेरो सन्तान हो । त्यसको बुबाको पत्ता छैन अथवा म ल्याउन सक्दैन भनेर भनेको अवस्थामा आमाले स्वघोषणा गरेको अवस्थामा त्यसको सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने मूल ध्येय छ”, गृहमन्त्री लेखकले भने, “यसले आमा/महिलाको मात्रै हक स्थापित गरेको होइन । संविधानको सीमारेखाभित्र महिलाको हकलाई पूर्णमा स्थापित गर्ने उद्देश्य पनि हो । सन्तानको पनि हक सुरक्षित गरिएको छ ।” उनले आमाको स्वघोषणा गलत सिद्ध भएमा नागरिकताका बारेमा प्रश्न गर्ने र सजायको व्यवस्थासमेत गरिएको बताए । नागरिकता नहुँदा धेरै बालबालिकाहरूले अध्ययन/वृद्धिविकासमा समस्या भएको उनले बताए ।  

Extreme Energy
Everest cinsult

त्यसैगरी, अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा बाबुका आधारमा विदेशको नागरिकता नलिएको भन्ने नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले मात्र स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था भएकामा निजको आमाले समेत स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए । 

“बुबाको मृत्यु भएको, जीवित रहँदा पनि नागरिकता प्राप्तिमा सहयोग नगरेमा तथा अर्को विवाह गरेर गएको अवस्थामा सन्तानलाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ,” लेखकले भने, “आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरालाई हामीले अहिले सरलीकृत गरेका छौँ ।”

आमाका नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत भएको अवस्थामा विधेयक अगाडि बढाएको मन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै