नेभिगेशन
समाज

रास्वपा र राप्रपाद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक बहिस्कार

काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै रास्वपा र राप्रपाले मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभामा विरोध जनाएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मंगलबार बैठक सुरु हुनेबितिकै दुई दलका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपा सांसद शिशिर खनाललाई बोल्न समय दिए । सांसद खनालले आफुहरुले लामो समयदेखि सदनमा जायज मागका साथ विरोध गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

Ncell
Extreme Energy

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नियमहरूलाई नमान्ने, संविधानलाई कमजोर पार्ने, संविधानका प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गर्ने वा त्यसको मर्यादा घटाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

उनले भ्रष्टाचार र बिचौलियाको संरक्षण गर्ने सरकार रहे मुलुक र लोकतन्त्रलाई दुर्घटनामा लैजाने उल्लेख गर्नुभयो । खनालले गृहमन्त्रीलाई अप्ठेरो पर्छ भनेर भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन हुन नसकेको दावी गरे । 

त्यस्तै राप्रपा सांसद विना लामाले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफुहरुले राखेको मागलाई सरकारले वेवास्ता गरेको र त्यसलाई सघाउने काम संसदले गरेको आरोप लगाए । यस विषयमा संसदीय उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । 

त्यसपछि दुबै दलका सांसदहरुले सदन बहिष्कार गरेका थिए । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै दुई दलले जेठ १३ गतदेखि सदनमा निरन्तर विरोध जनाउदै आएका छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन

प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन

बुधबार बसेको समितिको बैठकले कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो ।
रास्वपा बैठकमा यी प्रस्तावमा हुँदैछ छलफल

रास्वपा बैठकमा यी प्रस्तावमा हुँदैछ छलफल

चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको यो दोस्रो बैठक हो ।
विकास आयोजनाको अवरोध तथा ढिलाइ हटाउन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने विधेयक तयार

विकास आयोजनाको अवरोध तथा ढिलाइ हटाउन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने विधेयक तयार

मन्त्रालयले मस्यौदामाथि आवश्यक सुझावका लागि सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रिय योजना आयोग, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा...