काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसदहरुले विशेष समयमा बोल्दै समसामयिक विविध विषयमा आफ्ना धारणाहरु व्यक्त गरेका हुन ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणप्रकाश साउदले नेपालको कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी भएकाले भीडभाड, स्वास्थ्य जोखिम, हिंसात्मक घटना र मानव अधिकार उल्लङ्घनका समस्या बढेको बताए । उनले कारागार व्यवस्थापन कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कैदीलाई केवल सजाय नभइ सुधार गरी समाजमा पुनःस्थापित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसद साउदले कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा रुपान्तरण गर्दै बन्दीहरूको सीप र क्षमतालाई मुलुकको उत्पादनसँग जोड्ने, खुला कारागार वा सामुदायिक सेवामा संलग्न हुने अवसर दिने र पुनःसामाजिकीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “क्षमताअनुसार संरचना निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पौष्टिक आहार र मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,” ।

नेकपा एमालेकी सुनिता बरालले संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि त्यससँग सम्बन्धित धेरै कानुन निर्माण हुन नसकेको बताइन । उनले भने, “साझा विषयमा एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा छलफल र आलोचनात्मक चेतको साटो गालीगलौजमा सीमित भइरहेका छौँ ।” उनले कानुन निर्माण र विकास निर्माणका विषयमा सधैँ पक्ष–प्रतिपक्षको टकराव मात्र हुने हो भने कल्पना गरेको समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुन कठिन हुने बताएकी थिइन । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुनले सरकारको बेथितिका कारण जनमानसमा निराशा फैलिएको आरोप लगाए । उनले अर्थतन्त्रमा पनि आशाअनुरुप सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन । उनले भने, “मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकमध्ये ७४ प्रतिशत विदेश पलायन हुने सरकारी तथ्याङ्क छ । अर्थतन्त्रका वास्तविक सूचकाङ्कमा सुधार देखिएको छैन । बैंकमा लगानी योग्य खर्बौँ रुपैयाँ थुप्रिएको छ, तर उद्योगी–व्यवसायीले ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्न चाहिरहेका छैनन् ।” उनले आयात गरिएको मल समेत वितरण हुन नसकेको र मल नपाएका किसानको पीडा सुन्दा सरकार मौन रहेकोप्रति प्रश्न गरेका थिए । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले नेपालमा हवाई यात्रा असुरक्षित भएको बताउँदै पटक पटक हुने हवाई दुर्घटनाका बारेमा गहिरो अनुसन्धानको आवश्यकता औँल्याएका थिए । उनले हवाई क्षेत्रमा देखिएको दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने र  सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाको कानुनअनुसार पुनःजाँच हुनुपर्ने र न्यायिक जाँच आयोग गठन गरेर पुनः अनुसन्धानको माग गरेका थिए ।