सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा  आउनुपर्छ, कर तिरेको हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन् । आइसिटी फाउण्डेशनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ को उद्घाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सामाजिक सञ्जाल नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य दायित्वहरु पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाललाई  कानुनी दायरामा ल्याउन यसअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । 

Watch On

“सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै किसिमका कारोबार नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्छ, नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जालले कानुनअनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । सूचना प्रविधिका क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले गर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “सरकार जनताका लागि हो, जनताले चाहेको सूचना प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकारले ध्यान दिन्छ, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा स्वदेश र विदेशमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ, तपाईंहरु आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, सरकार तपाईंको साथमा छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्र रुपमा विकास भएको सूचना प्रविधिले मानिसलाई घिसारिरहेको उल्लेख  गर्दै पुुष्पलाल मध्यपहाडीको आफ्नो यात्राका क्रममा रुकुमको दुर्गम गाउँका बूढीआमाहरुले पनि फेसबुक चलाउन जानेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको स्मरण गरे ।

उनले डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भरपुर प्रयोग गरेर विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । 

आफ्नो घोषणाबमोजिम अनलाइन माध्यमबाट गत वर्षदेखि एसइईका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण गराउँदा एक लाख ५० हजारभन्दा बढीले लाभ लिएर नतिजामा सुधार आएको उनको भनाइ थियो । उनले बालबालिकालाई मोबाइलबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा यसको उदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । 

सरकारले हालै एआई नीति पारित गरेको र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विकासलाई कसरी रुपान्तरण र परिवर्तन गर्ने भनेर ध्यान दिइएको बताउँदै उनले भएको विकास नदेखेर केहीले नियतबस निराशा फैल्याउन खोजेको टिप्पणी गरे । 

उनले अहिले सरकारले स्थिरता, सुशासन र विकासमा सूचना प्रविधिको उपयोगमा स्पष्ट रहेकाले यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सुशासन कायम गर्नका लागि पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग आवश्यक भएको बताए । उनले सूचना प्रविधिको उपयोग, विकास र मानिसको आचरणमा सुधार गरेर भ्रष्टाचार शून्यमा पु¥याउन सकिने धारणा राखे ।