काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले जलवायुका चुनौती समाना गर्न सरकारसँगै सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । हिन्दुकुश–हिमालय सांसदहरूको आजदेखि सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उनले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र शुद्ध वायुको आवश्यकता जस्ता चुनौतीको सामना गर्न सरकारको पहल मात्र पर्याप्त नभई सांसदहरूको सक्रिय नेतृत्व, आवाज र संकल्प जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् । 

जलवायु सङ्कट अब टाढाको पूर्वानुमान नभई दैनिक यथार्थ बनेकाले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूले साझा प्रतिबद्धतासहित समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा मन्त्री राणाको जोड रहेको छ । उनले भनिन्, “हामी जनप्रतिनिधि केवल नीति निर्माता मात्र होइनौं, जनताको आशा र भविष्यका संरक्षक पनि हौँ ।”

विश्व मौसम सङ्गठनको प्रतिवेदनले विश्व तापक्रम वृद्धिले १.५ डिग्री सेल्सियस नजिक पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उनले पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको लक्ष्य गम्भीर संकटमा परेको औँल्याइन् । डा. मन्त्री राणाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जारी गरेको मतले जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रहरूको कानुनी, नैतिक र राजनीतिक दायित्वको रूपमा परिभाषित गरेको स्मरण गराइन् । 

हालै भारत, पाकिस्तान र नेपालमा आएको ठूलो बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भएको उदाहरण दिँदै उनले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील बनेको बताइन् । “नेपाल विश्वकै जलवायु संवेदनशील मुलुकमध्ये एक हो । हाम्रो कार्बन उत्सर्जन नगण्य भए पनि हामी दीर्घकालीन जलवायु अन्यायको शिकार भएका छौं,” डा मन्त्री राणाले भनिन्।

उनले नेपालले २०४५ सम्म ‘नेट–जिरो इकोनोमी’ बन्ने लक्ष्य लिएको, महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय योगदान प्रस्तुत गरेको तथा सगरमाथा संवादमार्फत विश्वलाई २५ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको जानकारी दिइन् । यी लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माण अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

हिन्दुकुश–हिमालय सांसदहरूको सम्मेलन आजदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको हो । सम्मेलनमा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका सांसदहरू, सरकारका उच्च पदस्थ प्रतिनिधिहरू, जलवायु क्षेत्र विज्ञलगायत छन् ।