सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाबाट ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

Watch On

सभाको मंगलबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावमाथि सदस्यहरूले उठाउनुभएका सवालको जवाफ दिँदै उनले विधेयकमा दुई अर्थ लाग्ने शब्द र वाक्यको प्रयोग नगरिएको, त्यस्तो पाइएमा संशोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन । 

मन्त्री गुरुङले संसारभर साइबर अपराध चुनौतीका रूपमा देखापरेकाले यसलाई समाधान गरिनुपर्ने बताए । अनलाइन सञ्चारमाध्यम धेरै भएकाले त्यसलाई नियमन गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले धार्मिक सद्भाव कायम राख्न पनि यस्ता विधेयकले नियमन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । मन्त्री गुरुङले नयाँ खालको विधेयक भएकाले कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुगेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । 
  
राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभइ नियमन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सदस्य अञ्जान शाक्यले विभिन्न देशमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमनका लागि गरिएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै नेपालमा पनि बढ्दै गएका विकृति रोक्न विधेयकले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । विधेयक नियन्त्रणमुखी नभइ नियमनमुखी हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सदस्य घनश्याम रिजालले विधेयकका कतिपय प्रावधान नियमनमुखी नभइ नियन्त्रणमुखी भएकाले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने काम स्वीकार्य नहुने बताए । सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले नियमन आवश्यक भए पनि नियन्त्रण गर्न खोजिनु स्वीकार्य नहुने बताए ।

सदस्य किरणबाबु श्रेष्ठले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने किसिमका विषय पनि विधेयकमा भएकाले यसलाई सुधार गरिनुपर्ने बताए । सदस्य डा वेदुराम भुसालले विधेयकमा उद्देश्य अनुसारका विषय नराखी नियन्त्रणमुखी बनाइनु दुःखद भएको बताए । ऐनसँग बाझिने गरी प्रत्यायोजन व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 

सदस्य तारामान स्वारले यस विधेयकले अरु कानुनको अवहेलना गरेकाले त्यस्ता प्रावधान परिमार्जन गरिनुपर्ने बताए । सदस्य गोपाल भट्टराईले विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर गर्ने केही विषय परिमार्जन गरिनुपर्ने बताएका थिए । सदस्य नारायणदत्त मिश्रले विधेयकमा सजायको व्यवस्था तीन तहमा राखिनुपर्ने बताए । सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा आधिकारिक परिचयपत्र राखेर चलाउने व्यवस्था गर्दा नक्कली सामाजिक सञ्जाल कम हुने धारणा राखेका थिए ।

सदस्य गङ्गाकुमारी बेल्वासेले हतारमै नियन्त्रण गर्न खोज्नुभन्दा शिक्षा र जनचेतनाका माध्यमबाट नियमन गरिनुपर्ने भनाइ राखेकी थिइन । सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले मिलापत्रको व्यवस्था नगरिएकाले यसमा व्यापक बहस आवश्यक रहेको बताइन । सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले विधेयक ल्याउन हुन्न भन्ने अवस्थाबाट सुधार भई सदनसम्म आएकाले परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन । सदस्य युवराज शर्माले संविधानप्रदत्त हक रोक्ने गरी कानुन बनाउन नहुने बताए । 

सदस्य कृष्णप्रसाद अधिकारीले प्रयोगकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्नेभन्दा राज्यलाई नियन्त्रणमुखी बनाउन खोजेको, द्विअर्थी भाषाको प्रयोग भएकाले यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सदस्यहरू सुमित्रा विसी, विष्णुबहादुर विश्वकर्मालगायतले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभइ नियमन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सभाअध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहने सदस्यले विधेयक शाखामार्फत दर्ता गर्न सक्ने जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ ६ गत शुक्रबार १२ः१५ बजे बस्नेछ ।