संघीयताले नवप्रवर्तनका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छः मुख्यमन्त्री आचार्य
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नवप्रवर्तन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रादेशिक निर्देशक समितिको बिहिबार राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा सम्बोधन गर्दै उनले ती कार्यक्रममार्फत प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिने बताएका हुन ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “नवप्रवर्तनका कार्यक्रम लागू भएका पालिकाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी छ, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।”
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल सात स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन् । रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा स्मार्ट मायादेवी, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा दिगो विकास तथा हरित अर्थतन्त्रः कृषिको रूपान्तरणमा हामी सबैको साझेदारी, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा तानसेन उद्यमशीलता तथा पर्यटन विकास कार्यक्रम, प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा डिजिटल विद्यालय कार्यक्रम, नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकामा पर्यटन होमस्टे प्रवद्र्धनसँगै उद्यमशीलता कार्यक्रम, गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा र रुपन्देहीकै शुद्धोधन गाउँपालिकामा विद्युतीय सुशासनका लागि ई–सिफारिस सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म क्षमतावृद्धिका लागि गुणस्तरीय तालिम आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश सचिव कविन्द्र नेपालले विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभयो भने कार्यक्रम समन्वय विश्लेषक विष्णु नेपाली र प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उजिर न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोषमार्फत सञ्चालन भएका योजनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, संघीयता सुदृढीकरणलाई आधार मानेर बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धन हुनेगरी योजना अघि बढाउने, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोणबहादुर खत्री, नगरपालिका महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थी, गाउँपालिका महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी, मालारानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपा पोख्रेललगायतले तीन तहका सरकारले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको मर्मअनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रादेशिक सहयोग एकाइ र प्रदेश सुशासन केन्द्रका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको छ । साथै प्रादेशिक प्राविधिक सहायता समिति गठनबारे पनि छलफल भएको थियो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित, सुमना श्रेष्ठ र विना जयसवालले फरक मत
लामो समयदेखि संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको सो विधेयक अब बस्ने संसद् बैठकमा पेस हुनेछ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयसम्म उपसमिति र... बिहीबार, भदौ ५, २०८२
मधेस प्रदेशमा देखिएको विद्युत् र सिँचाइ समस्याको थप सुधारमा लाग्न मन्त्री खड्काको निर्देश
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधाममा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले मधेस प्रदेशको विद्युत् र सिँचाइ क्षेत्रमा तत्काल थप सुधारमा लाग्न पनि कर्मचारीलाई निर्देश दिएका हुन । सो अवसरमा... बिहीबार, भदौ ५, २०८२
सांसदद्वारा किसानलाई मल र सिँचाइ उपलब्ध गराउन माग
प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकमा सांसदहरूले मल अभाव हुँदा किसानमा निराशा छाएको भन्दै मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले किसानका लागि मल... बिहीबार, भदौ ५, २०८२
कृषि समितिबाट भूमि सम्बन्धी विधेयक पारित, माओवादी र रास्वपाले गरेनन् हस्ताक्षर
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बहुमतका आधारमा उक्त विधेयकलाई पारित गरेको हो । बैठकमा माओवादी र रास्वपा सांसदहरुले विधेयकमाथि थप छलफलको आवश्यकता रहेको जनाएका थिए । बिहीबार, भदौ ५, २०८२भर्खरै
- विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित, सुमना श्रेष्ठ र विना जयसवालले फरक मत
- मधेस प्रदेशमा देखिएको विद्युत् र सिँचाइ समस्याको थप सुधारमा लाग्न मन्त्री खड्काको निर्देश
- सांसदद्वारा किसानलाई मल र सिँचाइ उपलब्ध गराउन माग
- कृषि समितिबाट भूमि सम्बन्धी विधेयक पारित, माओवादी र रास्वपाले गरेनन् हस्ताक्षर
- पद्मकन्या क्याम्पसमा १६०औँ मोतीजयन्ती मनाइयो
- राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता
- भारत र चीनबीच भएको सहमतिबारे सदनलाई जानकारी दिन सरकारलाई माओवादीको आग्रह
- दार्चुला जीप दुर्घटना अपडेटः एक जनाको मृत्यु
