संघीयताले नवप्रवर्तनका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छः मुख्यमन्त्री आचार्य
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नवप्रवर्तन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रादेशिक निर्देशक समितिको बिहिबार राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा सम्बोधन गर्दै उनले ती कार्यक्रममार्फत प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिने बताएका हुन ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “नवप्रवर्तनका कार्यक्रम लागू भएका पालिकाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी छ, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।”
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल सात स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन् । रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा स्मार्ट मायादेवी, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा दिगो विकास तथा हरित अर्थतन्त्रः कृषिको रूपान्तरणमा हामी सबैको साझेदारी, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा तानसेन उद्यमशीलता तथा पर्यटन विकास कार्यक्रम, प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा डिजिटल विद्यालय कार्यक्रम, नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकामा पर्यटन होमस्टे प्रवद्र्धनसँगै उद्यमशीलता कार्यक्रम, गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा र रुपन्देहीकै शुद्धोधन गाउँपालिकामा विद्युतीय सुशासनका लागि ई–सिफारिस सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म क्षमतावृद्धिका लागि गुणस्तरीय तालिम आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश सचिव कविन्द्र नेपालले विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभयो भने कार्यक्रम समन्वय विश्लेषक विष्णु नेपाली र प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उजिर न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोषमार्फत सञ्चालन भएका योजनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, संघीयता सुदृढीकरणलाई आधार मानेर बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धन हुनेगरी योजना अघि बढाउने, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोणबहादुर खत्री, नगरपालिका महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थी, गाउँपालिका महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी, मालारानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपा पोख्रेललगायतले तीन तहका सरकारले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको मर्मअनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रादेशिक सहयोग एकाइ र प्रदेश सुशासन केन्द्रका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको छ । साथै प्रादेशिक प्राविधिक सहायता समिति गठनबारे पनि छलफल भएको थियो ।
एनपिएलः सुदूरपश्चिमको दोस्रो जित, शीर्षस्थानमा उक्लियो
पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिमले काठमाडौँ गोर्खाजमाथि २९ रनको जित निकाल्दै सुखद सुरुआत गरेको थियो । योसँगै पोखरा दोस्रो खेलमा पनि पराजित भएको हो । पहिलो खेलमा पोखरा विराटनगर किङ्ससँग... शुक्रबार, मंसिर ५, २०८२
कास्कीमा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आपराधिक गतिविधि गरेको आरोपमा ५३ जनामाथि मुद्दा
तीमध्ये १४ जना धरौटीमा छुटेको र ३९ जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट तीन जना र अन्यलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट मुद्दा चलाइएको हो ।... शुक्रबार, मंसिर ५, २०८२
जिल्ला सुरक्षा समिति र जेन जी समूहबीच वार्ता जारी(तस्बिरहरु)
बुधबार बारा जिल्लाको सिमरामा जेन जी समूह र नेकपा एमाले निकट नेता तथा कार्यकर्ता बीच भएको झडप र त्यस पछिको सिर्जित अवस्था अन्त्यका लागि शुक्रबार सशस्त्र प्रहरी बल,... शुक्रबार, मंसिर ५, २०८२
‘जेनजी’ अगुवा र प्रशासनबीच वार्ता, सिमराको अवस्था सामान्य बन्दै
वार्तामा ‘जेनजी’ पक्षबाट बारा संयोजक सम्राट उपाध्यायसहित १८ जना र प्रशासनका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखको सहभागिता रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुरुषोत्तम भट्टराईले... शुक्रबार, मंसिर ५, २०८२भर्खरै
- एनपिएलः सुदूरपश्चिमको दोस्रो जित, शीर्षस्थानमा उक्लियो
- कास्कीमा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आपराधिक गतिविधि गरेको आरोपमा ५३ जनामाथि मुद्दा
- जिल्ला सुरक्षा समिति र जेन जी समूहबीच वार्ता जारी(तस्बिरहरु)
- ‘जेनजी’ अगुवा र प्रशासनबीच वार्ता, सिमराको अवस्था सामान्य बन्दै
- नेपाली सेनाका दुई उच्च अधिकृतको बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय
- ढुक्क हुनुस्, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छः मन्त्री घिसिङ
- लुम्विनी बिकास कोषको सदस्य सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई मनोनित गर्ने सरकारको निर्णय
- आपूर्तिकर्तासंग सात लाख थान विधुतीय राहदानी खरिद गर्ने सरकारको निर्णय
