नेभिगेशन
समाज

भारत र चीनबीच भएको सहमतिबारे सदनलाई जानकारी दिन सरकारलाई माओवादीको आग्रह

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले लिपुलेक नाकालाई व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने भारत–चीनबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउदै सरकारको धारणा माग गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भारत र चीनबीच भएको भनिएको सहमतिपछि सरकारको कदमबारे सदनमा जानकारी गराउन माग गरेका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

‘यस विषयमा जनताका प्रतिनिधिहरुको यस सभालाई आवश्यक जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई हामी सम्माननीय सभामुखमार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

यस्तो विषयमा राष्ट्रिय एकतालाई सबल पार्दै नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा र नेपालको हितको पक्षमा एकजुट हुनको लागि उहाले आह्वान समेत गरे । 

‘आज नेपाल आमालाई दुखी रहेको छ । हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू चीन र भारतले हाम्रो देश नेपाललाई जानकारी समेत नदिई लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेको भन्ने खबरले हाम्रो दलको गम्भीर ध्यान ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ उनले भने । 

उनले कुटनीतिक तवरबाट यस बिषयमा वार्ता अघि बढाउन समेत आग्रह गरे । 


 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अनलाइनबाट विजुलीको बिल तिर्ने ग्राहकलाई विद्युत महसुलमा २.५ प्रतिशत छुट

अनलाइनबाट विजुलीको बिल तिर्ने ग्राहकलाई विद्युत महसुलमा २.५ प्रतिशत छुट

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले  विजुलीको बिल अनलाइनबाट तिर्ने ग्राहकलाई थप सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
स्याफ्रुबेसीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि सुरु भयो फाउन्डेसनको काम

स्याफ्रुबेसीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि सुरु भयो फाउन्डेसनको काम

रसुवाको स्याफ्रुबेसीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि फाउन्डेसन तयार गर्ने काम सुरु भएको छ।
त्रिविको बजेट ९.७७ प्रतिशतले बढ्यो, ३० अर्ब ८७ करोड विनियोजन

त्रिविको बजेट ९.७७ प्रतिशतले बढ्यो, ३० अर्ब ८७ करोड विनियोजन

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा...
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा भित्र्याउने सरकारको तयारी

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा भित्र्याउने सरकारको तयारी

सरकारले आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै अतिरिक्त विद्युत्को अन्तरदेशीय बजार विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ।