नेभिगेशन
समाज

कृषि समितिबाट भूमि सम्बन्धी विधेयक पारित, माओवादी र रास्वपाले गरेनन् हस्ताक्षर

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बहुमतका आधारमा उक्त विधेयकलाई पारित गरेको हो । बैठकमा माओवादी र रास्वपा सांसदहरुले विधेयकमाथि थप छलफलको आवश्यकता रहेको जनाएका थिए ।

Ncell
Extreme Energy

तर सत्तारुढ दलका सांसदहरुले विधेयकमाथि लामो समय छलफल भएकाले पारित नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

पारित भएपछि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने माओवादी र रास्वपा सांसदहरुले भने हस्ताक्षर नगरि बाहिरिएका थिए ।

समिति सभापति कुशुमदेवी थापाले आफ्ना असहमतिका बुदालाई समावेश गरेर विधेयकमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
भरतपुर अस्पतालद्वारा आइसियुमा प्रतिक्षारत बिरामीको नाम  ‘डिस्प्ले बोर्ड’मा

भरतपुर अस्पतालद्वारा आइसियुमा प्रतिक्षारत बिरामीको नाम  ‘डिस्प्ले बोर्ड’मा

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आइसियुमा शय्या उपलब्ध भएपछि सम्बन्धित बिरामी वा निजका आफन्तलाई मोबाइल फोनमार्फत सन्देश (एसएमएस) पठाई जानकारीसमेत गराइनेछ ।
डोल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, ११ जना घाइते

डोल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, ११ जना घाइते

जगदुल्ला–४ माझगाउँबाट जुम्लातर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ००१ ज ००५२ नम्बरको बोलेरो जिप आइतबार दिउँसो अनियन्त्रित भई सडकबाट अन्दाजी २५ मिटर तल खस्दा दुर्घटना भएको हो ।
अर्थ समिति बैठकः मौद्रिक नीतिलाई समयानुकूल बनाउन सुझाव

अर्थ समिति बैठकः मौद्रिक नीतिलाई समयानुकूल बनाउन सुझाव

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा पूर्वगभर्नर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि तथा उद्योग व्यवसायीका छाता सङ्गठनका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिले समेटनुपर्नेमा जोड दिए ।
सय दिनमा सरकारले विश्वास जगाउने होइन, आशंका जन्माउने काम गरेको छः प्रदीप पौडेल

सय दिनमा सरकारले विश्वास जगाउने होइन, आशंका जन्माउने काम गरेको छः प्रदीप पौडेल

जनताले जुन लोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाबाट रास्वपालाई निर्वाचित गरेर पठाए, सरकारमा पुगेपछि उनीहरूले त्यही व्यवस्था र जगलाई भत्काउने गरी महाधिवेशनबाट नीति पास गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।