नेभिगेशन
समाज

अराजकता नियमन गर्न विधेयक ल्याइएको हो, नियन्त्रण गर्न होइनः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

गण्डकी । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडियाका नाममा देखिएका अराजकताको नियमन गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक ल्याउन लागेको बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा भ्रम छर्न खोजिएको बताए । मन्त्री गुरुङले भने,“यो विधेयक नियन्त्रण गर्न नभई नियमनका लागि ल्याउन लागिएको हो । यो सरकार लोकतान्त्रिक सरकारको हो । यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुण्ठित गर्ने गरी काम गर्ने छुट छैन ।”

Ncell
Extreme Energy

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताविरोधी कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने भन्दै उनले ‘साइबर क्राइम’को नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य रहेकाले कानुनी आधार निर्माण गर्न ऐन ल्याउन लागिएको स्पष्ट पारे । मन्त्री गुरुङले स्पष्ट कानुन नहुँदा विद्युतीय अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको र नौ–दश महिनाकै अवधिमा साइबर क्राइमसम्बन्धी १९ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू प्रहरीमा आएको पाइएको जानकारी दिए ।  

यसैगरी उनले प्रेस काउन्सिल विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन लागेको बताउँदै यस विधेयकले सबै किसिमका मिडियालाई नियमन गर्ने बताए । यसअघि प्रेस काउन्सिल विधेयक आउँदा ‘अनलाइन’हरूको विकास भइनसकेको अवस्थामा यस विधेयकले सबै किसिमका मिडियाको नियमन गर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । “सञ्चार क्षेत्र सम्बन्धित पुराना कानुनको परिमार्जनसँगै आवश्यक नयाँ सबै किसिमका कानुन ल्याउन लागिरहेका छौँ”, उनले भने । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
आज यी प्रदेशमा भारी वर्षा हुने

आज यी प्रदेशमा भारी वर्षा हुने

हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ ।
आरक्षपीडितको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन हुन्छ : मन्त्री रावल

आरक्षपीडितको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन हुन्छ : मन्त्री रावल

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले शुक्लाफाँटा आरक्षबाट विस्थापितको समस्या समाधानका लागि छिट्टै आयोग गठन हुने बताएका छन् ।
१५ वर्षीय किशोरको सोचबाट सुरु भएको अभियान

१५ वर्षीय किशोरको सोचबाट सुरु भएको अभियान

गरिब परिवारमा कसैको मृत्यु हुँदा आर्थिक अभावका कारण अन्तिम संस्कार गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था देखेपछि १५ वर्षीय एक किशोरले गाउँका अगुवासँग सामूहिक सहयोगको प्रस्ताव राखे।