काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई किन कामचलाउ सरकारको रूपमा परिणत नगर्ने भनेर कारण सोधेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले शुक्रबार विपक्षीका नाममा आदेश जारी गर्दै चार बुँदामा लिखित कारण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले असार २२ गते ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै भदौ ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। यसै रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको हो।

अब अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे भदौ ११ गते दुवै पक्षलाई सर्वोच्चमा छलफलका लागि बोलाइएको छ।

सर्वोच्चका चार प्रश्न:

१. प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारले वैधानिकता गुमाइसकेको मान्नुपर्ने हो कि होइन? त्यस्तो सरकारलाई कामचलाउ सरकार बनाउन अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन?

२. जनता समाजवादी पार्टीले पनि असार ३१ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १००(२) लागू हुन्छ कि हुँदैन? त्यसो भए अन्तरिम आदेश जारी हुनसक्छ वा सक्दैन?

३. नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सभामुखलाई ३० दिन नाघेर मात्र दिएको विषयमा—संवैधानिक व्यवस्था स्वतः लागू हुन्छ कि नाउपाको पछिल्लो निर्णयले समर्थन कायम रहन्छ भन्ने मान्ने?

४. संविधानको धारा १००(२) बाध्यात्मक प्रकृतिको हो कि केवल संसदमा बहुमत/अल्पमतको अंकगणितमा निर्भर हुने?

यी प्रश्नहरूको लिखित जवाफ विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने आदेश भएको छ।

रिट दर्ता गर्ने अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले ओली सरकारले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएर अल्पमतमा परिसकेको दाबी गरेका छन्। त्यसैले सरकारलाई केवल दैनिक कामकाज गर्न दिने, तर नीतिगत वा दीर्घकालीन निर्णय गर्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

रिटमा राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न परमादेश तथा प्रतिषेध आदेश माग गरिएको छ।