नेभिगेशन
मुख्य समाचार

सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न सरकारको पुनः आह्वान

काठमाडौँ । सरकारले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बुधबार सिंहदरबारमा भाद्र ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमासमेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने सरकारको निर्णय छ । तर सूचीकरण गरेमा सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

त्यस्तै मन्त्रीपरिषदले २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
जनार्दनले नपत्याउँदैमा पार्टीको आन्दोलन रोकिदैनः प्रचण्ड

जनार्दनले नपत्याउँदैमा पार्टीको आन्दोलन रोकिदैनः प्रचण्ड

उनले भने, ‘प्रभाकरले नपत्याएर यो पार्टी आन्दोलन रोकिदैन । यो कुरा हाम्रो स्थायी समितिको बैठकले प्रस्ट पारेको छ । यसलाई चर्काउने ढंगले प्रश्न गर्नु जरुरी पनि छैन ।...
आन्दोलनरत शिक्षक महासंघले नेकपा एमालेलाई बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र

आन्दोलनरत शिक्षक महासंघले नेकपा एमालेलाई बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र

सरकारले आफुहरुसंग गरेको सहमति पूर्णरुपमा सम्बोधन हुन नसकेकाले भन्दै, त्यसलाई सच्चाउन दवाव दिन शिक्षकहरु पुनः आन्दोलनमा होमिएका हुन  । विधेयकमा उल्लेख धेरै बिषय सकारात्मक रहेपनि शिक्षक कर्मचारीका मुख्य...
भूमि आयोगको कामलाई भोजपुरका स्थानीय तहले चासो दिएनन्

भूमि आयोगको कामलाई भोजपुरका स्थानीय तहले चासो दिएनन्

आयोगले बारम्बार छलफलमार्फत स्थानीय तहलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म अपेक्षित तथ्याङ्क आउन ढिलाइ हुने गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवीराम चौलागाइँले...