ललितपुर । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासको आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक सहयोग र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पूर्व योजनाकारमञ्च नेपालले बिहिबार आयोजना गरेको ‘नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति र बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती’ विषयक सार्वजनिक नीति बहस कार्यक्रममा उनले विश्वव्यापी सन्दर्भ र परिस्थितिअनुसार अनुदानमुखी भएर अगाडि बढ्न नसकिने र मुलुकको विकासका लागि प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई सही रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।

“योजनाबद्ध विकासमा अगाडि बढेको पाँच दशक बित्दा पनि हामीले सोचेअनुसार काम र स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ, योजनालाई आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रमुख चुनौती हो,” उनले भने, “योजना निर्माण र बजेट विनियोजनलाई जोड्न सकेका छौँ कि छैनौँ भनेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ, योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्छ ।”

अर्थमन्त्री पौडेलले योजनाको लागत र प्रतिफल मूल्याङ्कन नगरी योजना बैंकमा योजना समावेश गर्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले भने, “अहिले स्थिर र शक्तिशाली सरकार छ, यतिबेला गरेको कामले सार्थकता पाउँछ, हामी शासकीय रुपमा सहमत भए पनि योजनालाई आवश्यकता र स्रोत व्यवस्थापनसँग जोडेर परिस्थिति सापेक्ष विनियोजनलाई ध्यान दिनुपर्छ,” ।

अर्थमन्त्री पौडेलले तीन करोड भन्दा साना योजना सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने विषय लागू गर्न ठूलो चुनौती व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरेका थिए । उनले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर ल्याउन पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव दायरालाई सोच्नुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पारेका थिए ।

पूर्वयोजनाकार मञ्चका उपाध्यक्ष डा पोषराज पाण्डेले नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक विकास प्रक्रियालाई जोड दिँदै समृद्धितर्फको यात्रालाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पनि सम्मान र विश्वास गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । प्राध्यापक डा गोविन्द नेपालले बजेट कार्यान्वयनका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुहुँदै ठीक ढङ्गले हिसाब व्यवस्थापन नगर्दा पनि बेरुजु बढिरहेको उल्लेख गरे । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कार्यविधि २०७७ को नीति विपरीत असारको अन्तिम हप्तामा रकमान्तर हुँदा खर्चमा अव्यावहारिक भएको उनले बताए ।