काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको व्यवस्थाअनुसार कायम गर्ने सहमति जुटेको छ । 

समितिको बिहिबार बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको चौधौँ तह (मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रार)को पदावधि दुई वर्ष र विशिष्ट श्रेणी चौधौँ तहको पदावधि चार वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा सङ्घीय सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन,२०४९ मा मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ ।

समितिका सदस्य डा अन्जान शाक्यले निजामती क्षेत्रमा रहेका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निजामती ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सुरेशकुमार आले मगरले समानताका लागि संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै नयाँ निजामती ऐनले समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थालाई अनुकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा दलित र महिलाका लागि चार वर्षको अवधि राख्नुपर्ने बताए । सांसद गङ्गाकुमारी वेल्वासेले समावेशिता सकारात्मक विभेद् भएकाले दलित, महिला तथा पछाडि परेका समुदायका कर्मचारीका लागि समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले दलित, महिला तथा पछाडि परेका समुदायको हकमा बढुवा गर्दा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मिरा आचार्यले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष हुने भएपछि बढुवाको हकमा पाँच वर्षको कार्यअवधि राख्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । उनले अनिवार्य अनुकाश हुने समयावधि बढेसँगै बढुवा हुने समय पनि बढ्नु व्यावहारिक पक्ष भएको धारणा राखेका थिए ।