नेभिगेशन
मुख्य समाचार

प्रकोप प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सांसदद्वारा ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद मायाप्रसाद शर्माले अविरल वर्षाका कारण जाजरकोटमा भएको पहिरोबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शर्माले गत भदौ १५ गते अविरल वर्षाका कारण जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका–१ स्थित पहिरो गई प्रभावित भएका परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सभाअध्यक्षमार्फत सरकारसँग माग गरिएको हो ।     

City Express

सांसद शर्माले कर्णाली राजमार्गको जुम्ला–सुर्खेत खण्डको गगनेखोलामा गएको पहिरोका कारण जुम्लाको स्याउ बोकेका २० ट्रक बाटोमै थन्किएका भन्दै तत्काल सडक खुलाउनसमेत ध्यानार्कषण गराएकी हुन । उनले जुम्लाको स्याउको बजार व्यवस्थापनका लागि सुझावसमेत दिएकी थिइन ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
गगन भन्छन्ः सरकार अलमलियो भने खबरदारी गरौँ

गगन भन्छन्ः सरकार अलमलियो भने खबरदारी गरौँ

उनले पार्टी पुनर्गठन आजको अनिवार्य आवश्यकता भएको समेत उल्लेख गरेका छन्  । 'पार्टी पुनर्गठन आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। संविधान दिवसकै दिनदेखि संकल्पसहित पुनर्गठन अभियान सुरू गरौं,' उनले आह्वान...
आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई प्रहरीले १० लाख दिने

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई प्रहरीले १० लाख दिने

प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेले जारी गरेको सूचनाका अनुसार उनीहरुलाई आईजीपीदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्मको तलब कट्टा गरेर जनही १० लाख रुपैयाँ राहत रकम दिन लागिएको हो ।
कोरला नाकाबाट एक सय बढी विद्युतीय सवारी आयात

कोरला नाकाबाट एक सय बढी विद्युतीय सवारी आयात

मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले कोरलानाकाबाट करिव ५०० बढी बीवाइडी कम्पनीका सवारी आयात गरिने जनाएको  छ । आठ दिन अघि मात्रै खुल्ला गरिएको यस नाकाबाट हालसम्म १०० बढी विद्युतीय सवारी...
मन्त्रिपरिषद् निर्णयः मृतकका परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति, असोज १ गते शोक विदा

मन्त्रिपरिषद् निर्णयः मृतकका परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति, असोज १ गते शोक विदा

सरकारले असोज १ गते  शोक विदा दिने निर्णय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पेश भएको प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय...