सङ्घ, संस्थालाई नागरिक समाज संस्था सहजीकरण प्राधिकरणमार्फत व्यवस्थित गर्न गृहमन्त्रीसमक्ष माग
काठमाडौँ । सङ्घ, संस्थालाई निजामती कर्मचारी रहने विभाग मातहत नराखी नागरिक समाज संस्था सहजीकरण प्राधिकरणमार्फत व्यवस्थित गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग माग गरिएको छ ।
दुई दर्जन बढी नागरिक समाजका संघ संस्थाका प्रतिनिधिले मंगलबार गृहमन्त्री लेखकलाई मन्त्रालयमा भेटगरी ज्ञापनपत्रसहित यस्तो माग गरिएको सामुदायिक सारथी संस्थाका ताराबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । ज्ञापनपत्रमा नागरिक समाज संस्था तल्लो तहसम्म पुग्ने लोकतन्त्रका खम्बा भएकाले यी संस्थालाई नियमन गरिनुपर्ने तर नियन्त्रण गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
Watch On
त्यस अवसरमा गृहमन्त्री लेखकले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन र सङ्घ संस्था दर्ता ऐन ज्यादै पुरानो भएको र यसले हालका चुनौतीलाई सामना गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरिएको बताए ।
सङ्घसंस्थाको आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्दा यस्ता संस्थाको गौरव अझ बढ्ने र अपारदर्शिताको आरोप पनि नलाग्ने भएकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । यसबाहेक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको गृहमन्त्री लेखकले स्पष्ट परेका थिए ।
-1769266043.jpg)
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गगनले अपव्याख्या गरेः रास्वपा
सामाजिक सञ्जाल मार्फत रावलले विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने छुट गगनले कसरी पाए भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । बिहीबार, फागुन ७, २०८२
अब उम्मेदवारले गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने
अब उम्मेदवारहरुले चुनावी प्रचारमा जाँदा गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने भएका छन् । बिहीबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन प्रचार प्रचारमा जाँदा उम्मेदवारहरूले छत खोलेर हिंड्न... बिहीबार, फागुन ७, २०८२
उम्मेदवार नपुगेका गाउँमा हामी पुग्दा जे देखियो
बिहीबार, फागुन ७, २०८२
सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट ११ हजार बढी पीडित
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बिहीबार ललितपुरमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ११ हजार ५ सय... बिहीबार, फागुन ७, २०८२भर्खरै
- महानगरले बनाएको साइकल लेनमा त्रुटि छ: साइक्लिस्ट
- अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गगनले अपव्याख्या गरेः रास्वपा
- अब उम्मेदवारले गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने
- उम्मेदवार नपुगेका गाउँमा हामी पुग्दा जे देखियो
- सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट ११ हजार बढी पीडित
- रास्वपाको सरकार आए राज्यका निकायमा भएका ट्रेड युनियन खारेज गर्छ
- राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका लागि परिपक्व नेतृत्व आवश्यकः उपसभापति शर्मा
- रास्वपाको सरकार आए सय दिनमा साना बचतकर्ताको रकम खातामा फिर्ता हुन्छ
