मुख्य समाचार
पोखरा महानगर भवन जेनजीको कब्जामा, प्रहरी पछि हट्यो
मंगलबार, भदौ २४, २०८२
काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनकारीले पोखरा महानगर कब्जा गरेका छन् । महानगरको कार्यालयको भवनमा आगजन भएको छ भने प्रहरीले अवस्था नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै पछि हटेको छ । कार्यालयबाट सुरक्षाकर्मी हटाएर जेनजी भवनमा छिरेका छन् ।
महानगरभित्र रहेका सवारी साधनलाई बाहिर ल्याएर आगजनी गरिएको छ । भित्रै रहेका सवारीसाधन तोडफोड गरिएको छ । महानगरअघि हजारौंको संख्यामा आन्दोलनकारी छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २४, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1761910680.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
-1763391658.jpg)
धुर्मुस सुन्तलीः कलाकारिताले हाईहाई, समाजसेवाले खाइ न पाइ
बिस्तारै धुर्मुस सुन्तली ठूलो दलदलमा फस्दै गए । सरकारी तथा केही व्यक्तिहरुले कबोल गरेको रकम उठ्न सकेन । तत्कालिन बागमति प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेश सरकारले ३०... सोमबार, मंसिर १, २०८२
एनपिएल उद्घाटन खेलमा जनकपुरमाथि काठमाडौँको जित
जितको लागि एक सय ३१ रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँले १८ ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो । सोमबार, मंसिर १, २०८२
फ्लडलाइटमा रात्रिकालिन क्रिकेटको मजा लिदैं दर्शक(तस्बिहरु)
कीर्तिपुरका सोमबार एनपीएलको उद्घाटन खेल फ्लड लाइटमा खेलाइएको छ । एनपीएल–२ का कुल ३२ खेलमध्ये २३ खेल फ्लड लाइटमा खेलाइने तालिका छ। सोमबार, मंसिर १, २०८२
नहुने चुनावको पैरवी गरेर एमालेले समय खेर नफाल्नेः महासचिव पोखरेल
प्रेस चौतारी रुपन्देहीले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा महासचिव पोखरेलले एमाले चूनावबाट भाग्ने पार्टी नभएको तर नहुने चूनावको पैरवी गरेर एमालेले समय खेर नफाल्ने बताएका हुन । सोमबार, मंसिर १, २०८२भर्खरै
- धुर्मुस सुन्तलीः कलाकारिताले हाईहाई, समाजसेवाले खाइ न पाइ
- एनपिएल उद्घाटन खेलमा जनकपुरमाथि काठमाडौँको जित
- फ्लडलाइटमा रात्रिकालिन क्रिकेटको मजा लिदैं दर्शक(तस्बिहरु)
- नहुने चुनावको पैरवी गरेर एमालेले समय खेर नफाल्नेः महासचिव पोखरेल
- प्रधानमन्त्री कार्की र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका एसिया विभाग निर्देशक श्रीनिवासनबीच शिष्टाचार भेट
- कटारी–घुर्मी सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री घिसिङको प्रतिबद्धता
- प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर
- दलितका अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयकलाई छिटो अघि बढाउन सरकारलाई समितिको निर्देशन
