नेभिगेशन
समाज

सरकारद्वारा उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्वाद समिति गठन गर्ने निर्णय, अन्य निर्णयहरु यस्ता छन ?

काठमाडौँ । सरकारले बिभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासंग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्वाद समिति गठन गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानूनमन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्वाद समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको सदस्यमा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल रहेका छन् ।

Extreme Energy
Everest cinsult

निर्वाचनका साथै राजनीतिक वातावरण बनाएर सहज रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि वार्ता र सम्वाद गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्वाद समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, सदस्यमा प्राडा सुनिती श्रेष्ठ हाडालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रुपमा हुलाक टिकट टास्ने अभ्यास, प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले सन २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्काशन भएका भारतीय रुपैया २ सय र ५ सय नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रति व्यक्ति २५ हजार रुपैया सीमासम्म भारतबाट नेपाल ल्याउन र नेपालबाट भारत लैजानसक्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता खरेलले बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै