भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीका लागि सरकारले ल्यायो यस्तो पुनरुत्थान प्याकेज

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानका लागि राहत, कर छुट, ऋण तथा ब्याज सहुलियत र बीमा दाबी भुक्तानीमा सहज हुने गरी प्याकेज घोषणा गरेको छ।

Watch On

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै विभिन्न सहुलियत दिने निर्णय गरेको हो ।

बाढीका कारण मर्मत सम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त वा बाढीले बगाएर हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका सवारी पुनः आयात गरेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, बाढीका कारण पूर्ण रूपमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको सट्टा सोही प्रकृतिका सामान क्षतिको परिमाणभन्दा बढी नहुने गरी आयात गरेमा त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय भएको छ।

भन्सारमा महसुल बुझाइसकेको तर भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा पनि ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट आयात गरेमा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले भदौ र असोजभित्र बुझाउनुपर्ने विवरण तथा सोअनुसारको कर कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ।

बाढीका कारण क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दाबी तथा समायोजन प्रक्रिया सरल बनाइने भएको छ। पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्चकट्टी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधारमा भएको खर्चलाई आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनले तोकेको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण (डी–०१) पेश गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२÷८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय भएको छ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषबाट योगदान गर्ने रकमलाई सम्बन्धित संस्थाको सीएसआर खर्चका रूपमा गणना गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिका क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिने भएको छ।

बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीले लिएको कर्जाको भुक्तानीमा समेत सहुलियत दिइने भएको छ। रसुवा भन्सारबाट आयात भएका वस्तुको क्षति यकिन गरी ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय तथा वस्तुको प्रकृति, क्षति र बीमा दाबीको अवस्थाका आधारमा कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि एकपटक कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा दिइने भएको छ।

बाढीबाट क्षति भएका व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन तथा मेसिनरी पुनः खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो कर्जामा लागू ऋणमूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गरिने भएको छ।

बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियम थप गर्दा हुने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू गर्ने निर्णय भएको छ।

उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थान तथा रोजगारीको सुरक्षा गर्न आवश्यक परे ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी मूल्यांकन छिटो गर्न सरलीकृत ढङ्गले सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बीमितलाई बीमकले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। पुनर्बीमकले समेत बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन बीमकले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने निर्णय भएको छ।

सरकारले बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल राहत दिनुका साथै पुनः सञ्चालन र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन कर, भन्सार, कर्जा, ब्याज र बीमा क्षेत्रमा एकीकृत सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको हो।