वीरगंजका मेयरकाे नागरिकता किर्ते प्रकरणमा छानबिन भइरहेकाे छ : गृहमन्त्री लामिछाने

वीरगंज । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको किर्ते नागरिकता प्रकरणमा छानबिन भईरहेको बताएका छन् । राजस्व अभिवृद्धि तथा चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमका लागी बिहिबार वीरगंज गृमहन्त्री लामिछानेले सो जानकारी गराएका हुन् । 

Watch On

मेयर सिंहले गृह मन्त्रालयको छानविन समितिलाई बुझाएका कागजातहरू मध्ये केही प्रमाणिकरण गर्न बाँकी रहेकाले समय लागेको लामिछानेले बताए । ‘अध्ययन र अनुसन्धानको क्रममा रहेको विषयमा मन्त्रीले दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम हाम्रो नेतृत्वको सरकारले गर्दैन ।’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘राज्यले गरेको कतिपय अनुसन्धानको पाटोमा केही जटिलता वा छुटफुट भएकाले पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ ।’

मेयर सिंहले रुबिना श्रेष्ठ नाम गरेकी युवतिलाई नागरिकता बनाउन जन्मदर्ता र प्रतिलिपि लिदाँ बुझाएका कागजातहरूको विषयमा अध्ययन भइरहेकाले समय लागिरहेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताए । 

यस्तै मेयरले गरेको किर्ते नागरिकता छानविनको माग गर्दै आन्दोलनरत रहेका सचेत नागरिक वीरगंज तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले लामिछानेसँग भेट गरेको छ । उनीहरुले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे । 

मेयर सिंहले नक्कली बाबु बनेर रुबिना श्रेष्ठ नाम गरेकी युवतीलाई नागरिकता दिलाएको विषय सिधाकुराले पुस २४ गते खुलासा गरेको थियो । मेयर सिंहविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गृह मन्त्रालयदेखि ७ वटा निकायमा जाहेरी परेको छ । यस विषयमा गृह मन्त्रालयका सह सचिव पुष्कर राणाको संयोजकत्वमा छानविन भएको थियो । छानविन समितिलाई मेयर राजेशमान सिंहले बुझाएको किर्ते गरेको जन्मदर्ता, सिफारिस लगायतको सहीछाप आधारमा कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउन सकिन र अर्काकी छोरीलाई नागरिकता दिलाइदिएका मेयरसिंहले समितिलाई दोस्रो भनेर स्वीकार गरेर अदालतमा बुझाएको प्रमाणहरूका आधारमा समेत मुद्दा चलाउन सकिने भएपनि ढिलाई भइरहेको गुनासो गरेका थिए । 

मेयर कार्यवाहीबाट बच्न कानुनी छिद्रमा टेकेर कहिले दोश्रो श्रीमती स्विकार्ने, कहिले अंश तथा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दिन लगाउने, कहिले पञ्जिकरण अधिकारीलाई प्रलोभनमा पारी किर्ते कागजात स्विकार्न दबाब दिने त कहिले धाकधम्की दिने काम गर्दै आएको छ । 

यता आन्दोलनरत टोलीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रमाण जुटाउन समय लागेकाले ढिलाई लागेको हुन सक्ला तर हामीले नियमले जे भन्छ त्यसको आधारमा कारवाही हुने विश्वास दिलाएका थिए ।