नेभिगेशन
सबै कुरा

भरतपुर अस्पतालले ३० करोड खर्च गरी सुरु गर्यो एमआरआई सेवा

चितवन । भरतपुर अस्पतालमा ‘एमआरआई’ सेवा सञ्चालनमा आउने भएको छ ।  अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट प्रा डा कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बुधबार प्राविधिक परीक्षण गरेर सफलता मिलेपछि आजदेखि ‘थ्री टेस्ला एमआरआई ६४ सलाइस’ को उकरण सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । प्रा डा पौडेलका अनुसार  सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको २५ करोड र अस्पताल विकास समितिको पाँच करोड गरी ३० करोडमा मेसिन खरिद गरिएको हो ।  

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

स्वास्थ्य बीमाले तय गरेको नौ हजारदेखि १४ हजार शुल्कमा उपकरणबाट स्वास्थ्य  परीक्षण हुने उनले जानकारी दिए । दैनिक २५ जनासम्मलाई सेवा दिन सकिने जनाइएको छ । अस्पतालमा दुर्घटनालगायतका बिरामीको एमआरआई गर्नुपरेमा विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल लगायत अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता थियो । अस्पतालमा आउने बिरामी मध्ये दुर्घटनाका धेरै हुने बताइएको छ ।  अस्पतालमा सिटीस्क्यान, भिडियो एक्सरेलगायतका उपकरण यसअघि नै सञ्चालित छ । अस्पतालमा ‘क्याथल्याब’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । 

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
मधेशमा ३३ केभीको नयाँ सबस्टेसन सञ्चालनमा, १५ हजार उपभोक्ता लाभाम्वित हुने

मधेशमा ३३ केभीको नयाँ सबस्टेसन सञ्चालनमा, १५ हजार उपभोक्ता लाभाम्वित हुने

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मधेश प्रदेशमा नयाँ सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
विद्युत् महसुल पुनरावलोकन गर्न अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन

विद्युत् महसुल पुनरावलोकन गर्न अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संरचनालाई समयानुकूल बनाउन पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ फिल्डमा उत्रेपछि एकदिनमै हट्याे थापाथली क्षेत्रकाे अव्यवस्थित तार

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ फिल्डमा उत्रेपछि एकदिनमै हट्याे थापाथली क्षेत्रकाे अव्यवस्थित तार

मंगलबार राति तारहरूकाे गुजुल्टाेमा आगलागी भएपछि विहानैदेखि मन्त्री श्रेष्ठ थापाथली पुगेर व्यवस्थापनमा जुटेका थिए । उनले अवरुद्ध सेवा तत्काल सूचारू र तार व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय पनि...
विकास आयोजनाको अवरोध तथा ढिलाइ हटाउन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने विधेयक तयार

विकास आयोजनाको अवरोध तथा ढिलाइ हटाउन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने विधेयक तयार

मन्त्रालयले मस्यौदामाथि आवश्यक सुझावका लागि सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रिय योजना आयोग, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा...