नेभिगेशन
सबै कुरा

यस्ता छन् कांग्रेस एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमती

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस एमाले सत्ता सहकार्यका लागि भएको ७ बुँदे सहमती सार्वजनिक गरेका छन् । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत माग्दै ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिका ७ बुँदा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

के के छन् सहमती ?

Extreme Energy
citizen life

१.आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने ।

२.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।

३.अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्ववासनीय व्यवसायिक बातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने ।

५.राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशान कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेश सरकारको गठन गर्ने र जनभावनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिने ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
विद्यार्थी र कर्मचारी संघ–संगठन दलका ‘स्लिपर सेल’: बालेन

विद्यार्थी र कर्मचारी संघ–संगठन दलका ‘स्लिपर सेल’: बालेन

‘धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आम जनताले वर्षौंदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छन्– विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्‍यो। वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका...
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...
सभामुख अर्यालद्वारा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा संयुक्त समितिका सभापतिहरूसँग छलफल

सभामुख अर्यालद्वारा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा संयुक्त समितिका सभापतिहरूसँग छलफल

सोमबार सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा संयुक्त समितिका सभापतिहरुसंग छलफल गरेका हुन् ।
नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष विश्वकर्माद्वारा राजीनामा

नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष विश्वकर्माद्वारा राजीनामा

उनले आफ्नो पारिवारिक र शारिरिक समस्याका कारण पदमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ रहेकाले राजीनामा दिनुपरेको र सङ्घका अन्य गतिविधिमा भने सधैँ क्रियाशील रहने बताएका छन्। विश्वकर्मालाई कांग्रेस...