नेभिगेशन
सबै कुरा

यस्ता छन् कांग्रेस एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमती

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस एमाले सत्ता सहकार्यका लागि भएको ७ बुँदे सहमती सार्वजनिक गरेका छन् । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत माग्दै ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिका ७ बुँदा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

के के छन् सहमती ?

Everest cinsult

१.आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने ।

२.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।

३.अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्ववासनीय व्यवसायिक बातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने ।

५.राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशान कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेश सरकारको गठन गर्ने र जनभावनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिने ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
लामो समयदेखि रिक्त रहेका स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासनले पठायो ६३ जना उपसचिव

लामो समयदेखि रिक्त रहेका स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासनले पठायो ६३ जना उपसचिव

सोमबार उनीहरुलाई लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन भएका स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिमा खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भन्सार विभागमा अर्थमन्त्री डा‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍.वाग्लेको अनुगमन, राजस्व संकलनमा इमानदार हुन कर्मचारीलाई निर्देशन

भन्सार विभागमा अर्थमन्त्री डा‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍.वाग्लेको अनुगमन, राजस्व संकलनमा इमानदार हुन कर्मचारीलाई निर्देशन

राजस्व संकलनमा इमानदारीपूर्वक लागे मन्त्रालयले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने उनले बताए । राजस्व संकलन बढाएर सरकारको बृहत समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीको पनि खास चासो रहेको भन्दै उनले...
अर्थमन्त्री डा वाग्लेद्वारा भन्सार विभागको अनुगमन

अर्थमन्त्री डा वाग्लेद्वारा भन्सार विभागको अनुगमन

विभागको समग्र कार्यप्रणाली, राजस्व सङ्कलनको अवस्था तथा आगामी लक्ष्यबारे जानकारी लिँदै उहाँले कर्मचारीलाई इमानदारीपूर्वक राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन्।
कार्यस्थलमा अधिकतम तापको स्तर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सरकारको आग्रह

कार्यस्थलमा अधिकतम तापको स्तर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सरकारको आग्रह

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्र्तगतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी कार्यस्थलको लागि अधिकतम तापको स्तर (मापदण्ड), २०८२ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो...