यस्ता छन् कांग्रेस एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमती
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस एमाले सत्ता सहकार्यका लागि भएको ७ बुँदे सहमती सार्वजनिक गरेका छन् । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत माग्दै ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिका ७ बुँदा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
Watch On
के के छन् सहमती ?
१.आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने ।
२.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।
३.अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्ववासनीय व्यवसायिक बातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने ।
५.राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशान कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेश सरकारको गठन गर्ने र जनभावनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिने ।
-1774162118.jpg)
आर्थिक समृद्धिका लागि गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिन एमाले सांसद राईको आग्रह
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद राईले नेपालमा गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिन आग्रह गरेका हुन् । बिहीबार, वैशाख ३१, २०८३
अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिन सरकारलाई पुनको आग्रह
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि दलीय आधारमा छलफल गर्दै कोरा आर्थिक वृद्धि होइन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्। बिहीबार, वैशाख ३१, २०८३
पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत ‘अनुसन्धान र विकास’मा छुट्याउन महाबीर पुनको आग्रह
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरिनु स्वागतयोग्य भएको बताएका हुन्। बिहीबार, वैशाख ३१, २०८३
नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन देखिएन्ः सांसद खुश्बु ओली
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा दलीय आधारमा भाग लिँदै उनले नीति तथा कार्यक्रम सुस्पष्ट नभएको र कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य तय नभएको उल्लेख गरेकी छन्। बिहीबार, वैशाख ३१, २०८३भर्खरै
- आर्थिक समृद्धिका लागि गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिन एमाले सांसद राईको आग्रह
- अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिन सरकारलाई पुनको आग्रह
- पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत ‘अनुसन्धान र विकास’मा छुट्याउन महाबीर पुनको आग्रह
- नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन देखिएन्ः सांसद खुश्बु ओली
- आइसीसी विश्वकप लिग २ - वर्षाका कारण स्कटल्यान्ड र अमेरिकाबीचको खेल रोकियो
- कानुन निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हाबी भयो, सांसदहरुलाई जिम्मेवार बनाऔँः विपिन आचार्य
- प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए श्रम संस्कृति बैठकबाट बाहिरिन्छः हर्क साम्पाङ
- शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोट प्रक्रिया अघि बढ्यो
