नेभिगेशन
सबै कुरा

यस्ता छन् कांग्रेस एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमती

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस एमाले सत्ता सहकार्यका लागि भएको ७ बुँदे सहमती सार्वजनिक गरेका छन् । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत माग्दै ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिका ७ बुँदा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

के के छन् सहमती ?

Marvel
Extreme Energy

१.आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने ।

२.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।

३.अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्ववासनीय व्यवसायिक बातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने ।

५.राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशान कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेश सरकारको गठन गर्ने र जनभावनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिने ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
झापाका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणमा भएको ढिलाइमा मन्त्री रावल असन्तुष्ट,  कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन

झापाका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणमा भएको ढिलाइमा मन्त्री रावल असन्तुष्ट,  कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत नीतिगत सुधार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा अझै केही अप्ठ्यारा भए सरकारले सहजीकरण गर्ने बताइन् । समस्या समाधानका लागि...
संसद् बैठक बोलाउन र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग

संसद् बैठक बोलाउन र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग

अदालतमा सेटिङ भएको भनिएको प्रकरणमा न्यायालय, सरकार प्रमुख र प्रहरीसमेतको नाम जोडिएकाले सरकारी निकायबाट हुने छानबिन निष्पक्ष हुनेमा विश्वास नभएको उनले बताइन् । त्यसैले संसद्बाटै उच्चस्तरीय छानबिन समिति...
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र  सबै स्थानीय तहबाट हुनेछः प्रधानमन्त्री

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र  सबै स्थानीय तहबाट हुनेछः प्रधानमन्त्री

उनले भनेका छन्, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु हो । राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहजरूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र...
गगन थापाले सरकारलाई सम्झाएका पाँच विषय

गगन थापाले सरकारलाई सम्झाएका पाँच विषय

सरकार भरोसा र विश्वास गुमाउँदै डर र भयको वातावरण सिर्जना गरेर शासन गर्न खोज्दैछः सभापति थापा