नेभिगेशन
सबै कुरा

मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीलाई सुविधै सुविधा

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान गराउन भन्दै निर्माण क्षेत्र मैत्री नीति अख्तियार गरेको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा र ब्याज तिर्ने सीमा थप, चेक अनादर भएकै कारण कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था संसोधन जस्ता उदार नीति लिएको छ ।निर्माण व्यावसायीलाई मौद्रिक नीतिका व्यवस्था यस्ता छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

१.कर्जाको सिमा ब्याज अवधिभित्र मंसिर मसान्तसम्म थप ।

Ncell
Extreme Energy

२.कर्जा सूचनाको अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएकै आधारमा मात्रै कालोसूचीमा समावेश नगर्ने । 

३.बैङ्किङ सुविधामा वासलात बाहिरको कर्जा सुविधाको क्रेडिट रेटिङको सीमाका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने 

४.निर्माण व्यवसायीको जमानतमा दाबी भई सृजना भएको कर्जामा ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने 

५.ज्वाइन्टभेन्चरमा संलग्न जेभी पार्टनर कालो सूचीमा परेका कारण अन्य जेभी पार्टनरलाई असर नपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने । 

६.नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैक संस्थाको नवीकरण पनि हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनः औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव

राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनः औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव

केन्द्रीय बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको ‘चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन’अनुसार कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएका उद्योगमा पुँजी अभाव तथा बजारीकरणको समस्या रहेको छ । स्थापित उद्योग एवम् कलकारखानालाई पलायन...
सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ खर्ब ११ अर्ब बढी रकम जम्मा, उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने तयारी

सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ खर्ब ११ अर्ब बढी रकम जम्मा, उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने तयारी

कोषमा यही जेठ २० गतेसम्म रु एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार बराबरको योगदान रकम जम्मा भएको छ । दैनिक रूपमा रकम थपिँदै गएकाले...
लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक

लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक

ऋण नतिरी बसेकाहरुलाई  समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी यथासिघ्र ऋण चुक्ता गर्न समितिले आग्रह गरेको छ । अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने समितले बताएको छ ।