मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीलाई सुविधै सुविधा
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान गराउन भन्दै निर्माण क्षेत्र मैत्री नीति अख्तियार गरेको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा र ब्याज तिर्ने सीमा थप, चेक अनादर भएकै कारण कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था संसोधन जस्ता उदार नीति लिएको छ ।निर्माण व्यावसायीलाई मौद्रिक नीतिका व्यवस्था यस्ता छन् ।
Watch On
१.कर्जाको सिमा ब्याज अवधिभित्र मंसिर मसान्तसम्म थप ।
२.कर्जा सूचनाको अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएकै आधारमा मात्रै कालोसूचीमा समावेश नगर्ने ।
३.बैङ्किङ सुविधामा वासलात बाहिरको कर्जा सुविधाको क्रेडिट रेटिङको सीमाका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने
४.निर्माण व्यवसायीको जमानतमा दाबी भई सृजना भएको कर्जामा ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने
५.ज्वाइन्टभेन्चरमा संलग्न जेभी पार्टनर कालो सूचीमा परेका कारण अन्य जेभी पार्टनरलाई असर नपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने ।
६.नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैक संस्थाको नवीकरण पनि हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
-1774162118.jpg)
९ महिनामा १६ खर्ब ५९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो, शोधनान्तर स्थिति ७ खर्ब ३१ अर्बले बचतमा
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १० दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको थियो । विवरणअनुसार, गत चैत महिनामा विप्रेषण आप्रवाह दुई खर्ब नौ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ... सोमबार, वैशाख २८, २०८३
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदका लागि दरखास्त आह्वान
अध्यक्ष पदका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य... शनिबार, वैशाख २६, २०८३
समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक,यी हुन् ऋण नतिर्ने ठुला ऋणी (सूची)
अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीको नाममा क्रमशः सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ । बुधबार, वैशाख २३, २०८३
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष पदमा ४७ जनाले बुझाए आवेदन
सरकारले राजनीतिक पहुँचका आधारमा नभई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने भएपछि आवेदन पनि विगतको तुलनामा धेरै परेको हो । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्न... सोमबार, वैशाख २१, २०८३भर्खरै
- एसईईको नतिजा सार्वजनिक
- ९ महिनामा १६ खर्ब ५९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो, शोधनान्तर स्थिति ७ खर्ब ३१ अर्बले बचतमा
- सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी रहेकाले व्यवहारिक होला–नहोला भन्ने प्रश्न छः हर्क साम्पाङ
- नीति तथा कार्यक्रम विगतको निरन्तरताः वर्षमान पुन
- नीति कार्यक्रमले परिवर्तनको दिशा पकड्न सकेनः नेता केसी
- सडकक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जिपीएस ट्र्याकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली लागू गरिने
- यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न ग्रिन हाइड्रोजन पूर्वाधार सुरुआत गरिने
- राजनीतिक स्थिरता, उत्तरदायी शासन र आर्थिक विकास
