नेभिगेशन
सबै कुरा

मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीलाई सुविधै सुविधा

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान गराउन भन्दै निर्माण क्षेत्र मैत्री नीति अख्तियार गरेको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा र ब्याज तिर्ने सीमा थप, चेक अनादर भएकै कारण कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था संसोधन जस्ता उदार नीति लिएको छ ।निर्माण व्यावसायीलाई मौद्रिक नीतिका व्यवस्था यस्ता छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

१.कर्जाको सिमा ब्याज अवधिभित्र मंसिर मसान्तसम्म थप ।

Ncell
Extreme Energy

२.कर्जा सूचनाको अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएकै आधारमा मात्रै कालोसूचीमा समावेश नगर्ने । 

३.बैङ्किङ सुविधामा वासलात बाहिरको कर्जा सुविधाको क्रेडिट रेटिङको सीमाका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने 

४.निर्माण व्यवसायीको जमानतमा दाबी भई सृजना भएको कर्जामा ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने 

५.ज्वाइन्टभेन्चरमा संलग्न जेभी पार्टनर कालो सूचीमा परेका कारण अन्य जेभी पार्टनरलाई असर नपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने । 

६.नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैक संस्थाको नवीकरण पनि हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
सुशासनमा निर्मम बने अर्थमन्त्री वाग्ले, अब सरकारी बजेटको दुरुपयोग रोकिने

सुशासनमा निर्मम बने अर्थमन्त्री वाग्ले, अब सरकारी बजेटको दुरुपयोग रोकिने

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले वित्तीय सुशासन कायम राख्न निर्मम बनेका छन् । सरकारी बजेटको दुरुपयोग रोक्न उनले नयाँ उपायहरु अवलम्बन गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुरू गरे बजेट कार्यान्वयनबारे छलफल

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुरू गरे बजेट कार्यान्वयनबारे छलफल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि छलफल सुरू गरेका छन् । सोमबार मध्याह्नबाट अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख...
सहकारी नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैकलाई दिनुपर्ने बैंकर्सहरूको सुझाव

सहकारी नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैकलाई दिनुपर्ने बैंकर्सहरूको सुझाव

आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरूले बैङ्किङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमनमा ल्याउनुपर्ने...

भर्खरै