नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को १ करोड सहयोग

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक करोड सहयोग प्रदान गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज परिषद्का अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेकमार्फत सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

Everest cinsult

त्यस अवसरमा विकास निर्माणका काम र विद्यमान कानुनी एवं अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या फुकाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक छलफल हुने तर समस्या यथावत् रहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिइन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलगायत उपस्थित थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

दुवै देशका मन्त्रीहरूले नेपाल–पोर्चुगल सम्बन्ध सुदृढ र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय...
दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

मन्त्रालयले सो सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शनिवार र आइबार दुई दिन पूर्ण रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने कुरा भ्रामक भएको उल्लेख गरेको छ ।
अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

निर्देशनमा कार्यालयका विभिन्न फाँटहरूमा हुने भिडभाड र कागजातको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक नलगाएको खण्डमा कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने जनाइएको छ ।  बिचौलियालाई निषेध गरेपछि...
अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

उक्त समितिलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ।

भर्खरै