नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को १ करोड सहयोग

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक करोड सहयोग प्रदान गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज परिषद्का अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेकमार्फत सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

Marvel
Extreme Energy

त्यस अवसरमा विकास निर्माणका काम र विद्यमान कानुनी एवं अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या फुकाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक छलफल हुने तर समस्या यथावत् रहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिइन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलगायत उपस्थित थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अज्ञात व्यक्तिद्वारा धानको कुन्यूमा आगजनीस् एक लाखभन्दा बढीको क्षति

अज्ञात व्यक्तिद्वारा धानको कुन्यूमा आगजनीस् एक लाखभन्दा बढीको क्षति

राति भएको घटनाबारे प्रहरीले आज बिहान मात्रै जानकारी पाएको थियो । घटनास्थलमा प्रहरी टोली पुग्दा दुवै वटा कुन्यू पूर्ण रूपमा जलिसकेका थिए भने आगो निभिसकेको थियो ।
भिमफेदी दुर्घटनाका पीडितलाई सभामुख अर्यालले भने– कानुनी व्यवस्था मिलाएर राहत दिन्छौँ

भिमफेदी दुर्घटनाका पीडितलाई सभामुख अर्यालले भने– कानुनी व्यवस्था मिलाएर राहत दिन्छौँ

“तीनै तहका सरकारसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गरेर कानुनले गरेको व्यवस्थापछि पनि थप के हुन्छ, छलफलबाट निर्णय लिनेछौँ । उचित राहतको कानुनी व्यवस्था छैन भने पनि अन्य निकायबाट...
खराब कर्जा असुलीमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेको जोड

खराब कर्जा असुलीमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेको जोड

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा गौरवमय इतिहास बोकेको यस बैंकले सुशासनको उच्च मापदण्ड कायम गर्दै डिजिटल रूपान्तरणमार्फत सरल र सहज बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिए । उनले...
निर्वाचनबारे छलफल गर्न आयोगले बोलायो दलहरूलाई

निर्वाचनबारे छलफल गर्न आयोगले बोलायो दलहरूलाई

निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनबारे छलफल गर्न विभिन्न राजनीतिक दललाई मङ्सिर ४ गते बोलाएको छ। आयोगले पठाएको पत्रमा आसन्न निर्वाचनबारे छलफल गर्ने भनिए पनि स्थानीय तह वा प्रदेशसभा कुन...