नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को १ करोड सहयोग

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक करोड सहयोग प्रदान गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज परिषद्का अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेकमार्फत सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

CG

त्यस अवसरमा विकास निर्माणका काम र विद्यमान कानुनी एवं अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या फुकाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक छलफल हुने तर समस्या यथावत् रहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिइन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलगायत उपस्थित थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कैलालीमा विद्युतीय धरापमा परेर तीन जना घाइते,  आशंकामा एक जना पक्राउ

कैलालीमा विद्युतीय धरापमा परेर तीन जना घाइते, आशंकामा एक जना पक्राउ

शनिवार राति धनगढी उपमहानगरपालिका–१७, डमौलियाका स्थानीय तेज खत्री, चन्द्रा देवी ओली  र श्याम साउँद  विद्युतीय धरापमा परेर घाइते भएका थिए । सो घटनाको अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको...
राष्ट्रिय सभाबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित

राष्ट्रिय सभाबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित

सभाको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ फिर्ता भएको छ । सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले उक्त विधेयकमाथि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका...
भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन आयोगको म्याद थप

भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन आयोगको म्याद थप

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ दिन म्याद थप गरिएको सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कानुन निर्माणको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्पादन गरिरहेको छ: मन्त्री सिन्हा

कानुन निर्माणको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्पादन गरिरहेको छ: मन्त्री सिन्हा

सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सदस्यहरुको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री सिन्हाले संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुनहरूको पहिचान, प्राथमिकीकरण तथा कानुन निर्माणको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पादन...