नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को १ करोड सहयोग

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक करोड सहयोग प्रदान गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज परिषद्का अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेकमार्फत सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

त्यस अवसरमा विकास निर्माणका काम र विद्यमान कानुनी एवं अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या फुकाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक छलफल हुने तर समस्या यथावत् रहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिइन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलगायत उपस्थित थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
ओली निवास गुण्डुमा एमाले सचिवालय बैठक बस्दै

ओली निवास गुण्डुमा एमाले सचिवालय बैठक बस्दै

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास भक्तपुरको गुण्डुमा दिउँसो १ः०० बजे बैठक बस्ने बैठकमा नेताहरुको कार्यविभाजन मुख्य एजेन्डा भएकाले सो पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा भीष्मराज अधिकारीले जानकारी दिए।
ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइनमा आए १० हजार बढी गुनासा, ईभी चार्जिङ नभेटिएको देखि मिटर नपाएकासम्म समस्या

ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइनमा आए १० हजार बढी गुनासा, ईभी चार्जिङ नभेटिएको देखि मिटर नपाएकासम्म समस्या

मन्त्रालयका अनुसार चैत १५ गते यता मात्रै हटलाइन र अन्य माध्यमबाट १० हजार ३९२ भन्दा बढी गुनासो प्राप्त भएका छन् ।
थप ‘बिटिएस’ जडानसंगै कोरला नाकामा २४सै घण्टा मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेटको सुविधा

थप ‘बिटिएस’ जडानसंगै कोरला नाकामा २४सै घण्टा मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेटको सुविधा

लोमान्थाङ गाउँपालिकाको समन्वयमा नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय पोखरा र नेपाल टेलिकम जोमसोम कार्यालयको टोलीद्वारा शनिबार कोरलानाकामा थप सञ्चार उपकरण जडान गरिएको जनाएको छ ।
संसदमा आजः विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुने

संसदमा आजः विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुने

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु हुनु अघि प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।