नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को १ करोड सहयोग

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक करोड सहयोग प्रदान गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज परिषद्का अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेकमार्फत सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

CG

त्यस अवसरमा विकास निर्माणका काम र विद्यमान कानुनी एवं अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या फुकाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक छलफल हुने तर समस्या यथावत् रहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिइन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलगायत उपस्थित थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
गगन समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय मान्य छैनः देउवा समूह

गगन समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय मान्य छैनः देउवा समूह

उनले आयोगको निर्णय सेटिङमा भएको आरोप लगाउदै वैधानिक, राजनीतिक र कानुनी सबै लडाइँ लड्ने उल्लेख गरे । खड्काले आयोगको निर्णय स्थापित नजिरको विरुद्धमा रहेको बताए ।
रास्वपा प्रवेश गर्दै अमरेशकुमार सिंह

रास्वपा प्रवेश गर्दै अमरेशकुमार सिंह

‘यही माघ ५ गते जगत जननी माता सिताको जन्मस्थल जनकपुरधाममा हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को कार्यक्रमबाट आफ्नो नयाँ राजनितिक अध्यायको सुरुवात गर्दैछु,’ उनले भने, ‘देश र मधेशमा रहेको...
गगनलाई रुख र चारतारे झण्डा दिन आयोगले लिएका तीन आधार के के हुन् ?

गगनलाई रुख र चारतारे झण्डा दिन आयोगले लिएका तीन आधार के के हुन् ?

पहिलो आधारका रूपमा आयोगले विधान बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्न पाउने र सोअनुसार महाधिवेशन आयोजना गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले दियो गगन नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारीकता, रुख र  झण्डा अब विशेष महाधिवेशनपक्षधरलाई

निर्वाचन आयोगले दियो गगन नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारीकता, रुख र झण्डा अब विशेष महाधिवेशनपक्षधरलाई

शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकले विशेष महाधिवेशनलाई कानून र विधानसम्मत ठहर्याउदै त्यहाँबाट चयन भएका पदाधिकारीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।