नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को १ करोड सहयोग

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक करोड सहयोग प्रदान गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज परिषद्का अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेकमार्फत सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

Extreme Energy
citizen life

त्यस अवसरमा विकास निर्माणका काम र विद्यमान कानुनी एवं अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या फुकाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक छलफल हुने तर समस्या यथावत् रहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिइन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलगायत उपस्थित थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सडक निर्माणमा लापरबाही गर्ने ठेकेदारसँगको सम्झौता रद्द, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

सडक निर्माणमा लापरबाही गर्ने ठेकेदारसँगको सम्झौता रद्द, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

कार्यालयले पटक–पटक लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिँदा समेत कम्पनीले काममा चासो नदेखाएपछि २०८२ असोज ३१ गते १५ दिने अन्तिम स्पष्टीकरण सूचना जारी गरेको थियो । कम्पनीले त्यसपछि पनि...
थापाथलीका सुकुम्बासीः केही आन्दोलनमा, केही सामान जोगाउँदै

थापाथलीका सुकुम्बासीः केही आन्दोलनमा, केही सामान जोगाउँदै

बस्तीका केही भागमा भने विरोध प्रदर्शन पनि जारी छ। प्लेकार्ड बोकेका सुकुम्बासीहरूले सत्तारूढ दलको वाचा सम्झाउँदै व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य चिन्ता एउटै छ स्थानान्तरण भए पनि...
सुकुम्वासीका सामान ढुवानी गर्न सुरक्षा निकायले सघाउने, १५ दिनभित्र बसोबासको उचित प्रवन्ध गर्ने

सुकुम्वासीका सामान ढुवानी गर्न सुरक्षा निकायले सघाउने, १५ दिनभित्र बसोबासको उचित प्रवन्ध गर्ने

वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि घर टहराहरू भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रुपमा खाली गर्ने कार्य हुने त्यस कार्यमा कोही कसैले बाधा व्यवधान सिर्जना गर्ने कार्य गरेमा ...
सुकुम्वासीलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सुकुम्वासीलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृह मन्त्रालय, प्रहरी महानिरिक्षक, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोल समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।