नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को १ करोड सहयोग

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक करोड सहयोग प्रदान गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज परिषद्का अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेकमार्फत सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

Extreme Energy
citizen life

त्यस अवसरमा विकास निर्माणका काम र विद्यमान कानुनी एवं अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या फुकाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक छलफल हुने तर समस्या यथावत् रहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिइन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलगायत उपस्थित थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
दाजुभाईको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला, हत्याराले नै प्रहरीलाई दिएका थिए अपराधको सूचना

दाजुभाईको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला, हत्याराले नै प्रहरीलाई दिएका थिए अपराधको सूचना

“आर्थिक लेनदेनका सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद हुँदा उनीहरूको हत्या गरेर आफू फरार भएको भनी ती व्यक्तिले दिएको सूचनाको आधारमा शव बरामद भएको छ”, प्रनाउ लामाले भने, “अहिले ती व्यक्तिको...
यी हुन् सरकारले कार्यविभाजन हेरफेर गरेका मन्त्रालयहरु

यी हुन् सरकारले कार्यविभाजन हेरफेर गरेका मन्त्रालयहरु

जस अनुसार केही मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ।
यी हुन् सरकारले यथावत राखेका मन्त्रालय

यी हुन् सरकारले यथावत राखेका मन्त्रालय

जस अनुसार अर्थ, गृह लगायत ८ वटा मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ ।  -अर्थ मन्त्रालय -गृह मन्त्रालय -परराष्ट्र मन्त्रालय -रक्षा मन्त्रालय -कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई -उद्योग, वाणिज्य...
सरकारले घटायो मन्त्रालय, यी हुन् कायम भएका १८ मन्त्रालय (सूचीसहित)

सरकारले घटायो मन्त्रालय, यी हुन् कायम भएका १८ मन्त्रालय (सूचीसहित)

अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ। जसअनुसार अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी...