नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को १ करोड सहयोग

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक करोड सहयोग प्रदान गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज परिषद्का अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेकमार्फत सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

त्यस अवसरमा विकास निर्माणका काम र विद्यमान कानुनी एवं अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या फुकाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक छलफल हुने तर समस्या यथावत् रहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिइन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलगायत उपस्थित थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसदमा अमरेशको प्रश्नः मधेशमा आन्दोलन हुनासाथ किन गोली चल्छ ?

संसदमा अमरेशको प्रश्नः मधेशमा आन्दोलन हुनासाथ किन गोली चल्छ ?

उनले मधेशलाई पछि पार्ने, गरिब बनाउने र गोली चलाइहाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, टियरग्यास र लाठिको व्यवस्था गरोस् । मधेशलाई पछाडि पार्ने,...
सुदूरपश्चिमका सांसदहरुसँग बालेनले भने– सरकारको काम संसदमार्फत जनतालाई जानकारी गराउँछु

सुदूरपश्चिमका सांसदहरुसँग बालेनले भने– सरकारको काम संसदमार्फत जनतालाई जानकारी गराउँछु

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सरकारले कामबारे सदनमार्फत जनतालाई गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कप्तानगन्ज घटनाका अर्का घाइते  रवीन्द्रकुमार मेहताको काठमाडौँमा मृत्यु

कप्तानगन्ज घटनाका अर्का घाइते रवीन्द्रकुमार मेहताको काठमाडौँमा मृत्यु

साउन ९ गते कप्तानगन्जमा दुई समूहबीच भएको विवाद नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चलाएको गोली लागी स्थानीय २१ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने केही घाइते भएका थिए...
संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्वर्णिम वाग्लेले ल्याए नयाँ कानुन!

संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्वर्णिम वाग्लेले ल्याए नयाँ कानुन!

संघीयता विरोधीको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरेका छन् ।