सबै कुरा
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को १ करोड सहयोग
आइतबार, असोज २०, २०८१
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक करोड सहयोग प्रदान गरेको छ ।
Watch On
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज परिषद्का अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेकमार्फत सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
त्यस अवसरमा विकास निर्माणका काम र विद्यमान कानुनी एवं अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या फुकाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक छलफल हुने तर समस्या यथावत् रहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिइन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलगायत उपस्थित थिए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २०, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सभामुखले सांसदहरूलाई दिए १५ दिने होमवर्क (पूर्णपाठ)
हामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को करिब अन्त्यमा आईपुगेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा जारी भएका राज्यका नीति तथा सम्पादन भएका कार्यक्रम, तर्जुमा गरिएका कानून र सेवा प्रवाहप्रति जनस्तरको... बुधबार, असार ३१, २०८३
प्रतिनिधिसभा बैठक १५ दिनका लागि स्थगित
‘यो बैठक साउन १४ गते विहीबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित हुन्छ’ सभामुख अर्यालले भने । बुधबार, असार ३१, २०८३
श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन
बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सो महासन्धिको ८१ नं बुँदा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । बुधबार, असार ३१, २०८३
भूमिहीन र सुकुमवासीको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी विपक्षी दलको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम विपक्षी दलहरूको तर्फबाट बुधबार उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । बुधबार, असार ३१, २०८३भर्खरै
- सभामुखले सांसदहरूलाई दिए १५ दिने होमवर्क (पूर्णपाठ)
- प्रतिनिधिसभा बैठक १५ दिनका लागि स्थगित
- श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन
- भूमिहीन र सुकुमवासीको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी विपक्षी दलको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
- रास्वपाले सरकारका कामबारे जनतालाई जानकारी गराउने
- अनेरास्ववियुद्वारा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन
- बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकल नं २९ संसद् मार्फत अनुमोदित
- प्रतिनिधिसभा बैठक १५ दिन स्थगित हुने
