सबै कुरा
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को १ करोड सहयोग
आइतबार, असोज २०, २०८१
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक करोड सहयोग प्रदान गरेको छ ।
Watch On
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज परिषद्का अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेकमार्फत सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
त्यस अवसरमा विकास निर्माणका काम र विद्यमान कानुनी एवं अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या फुकाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक छलफल हुने तर समस्या यथावत् रहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिइन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलगायत उपस्थित थिए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २०, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1774162118.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
‘टेलिहेल्थ’मार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने
‘टेलिहेल्थ’मार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने, रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिटल कन्ट्रोल’ तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बनाउका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायोजन प्राधिकरण... सोमबार, वैशाख २८, २०८३
‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’मार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिने
यस्तै, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । साथै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टकृत... सोमबार, वैशाख २८, २०८३
रास्वपा सरकारको पहिलो १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)
रास्वपाले चुनावमा १०० बुँदे बाचापत्र सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको थियो । रास्वपा सरकारले गत चैत १४ मा शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम... सोमबार, वैशाख २८, २०८३
मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई बुझायो सुकुम्बासी अवस्थासम्बन्धी अनुगमनको प्रतिवेदन
उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलगायत अन्य मानव अधिकारको उपभोगमा परेको असर तथा निजहरुको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न मितिमा अनुगमन गरेको... सोमबार, वैशाख २८, २०८३भर्खरै
- ‘टेलिहेल्थ’मार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने
- ‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’मार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिने
- रास्वपा सरकारको पहिलो १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)
- मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई बुझायो सुकुम्बासी अवस्थासम्बन्धी अनुगमनको प्रतिवेदन
- १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य, प्रभावितलाई मुअब्जाको सट्टा शेयर दिइने
- नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने
- पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिइने
- महिला उद्यमशीलता रणनीति तर्जुमा गरिने
साताको लोकप्रीय
