नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को १ करोड सहयोग

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक करोड सहयोग प्रदान गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज परिषद्का अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेकमार्फत सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

त्यस अवसरमा विकास निर्माणका काम र विद्यमान कानुनी एवं अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या फुकाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक छलफल हुने तर समस्या यथावत् रहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिइन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलगायत उपस्थित थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच भेटवार्ता

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच भेटवार्ता

बिहीवार अपराह्न ५ बजे नयाँ दिल्लीस्थित कर्तव्य भवन परिसरमा रहेको भारतीय वित्त मन्त्रालयमा उनीहरूबिच भेटवार्ता भएको हो ।
संसारकै कान्छा प्रधानमन्त्री बालेनले कसरी तान्लान् विश्वको ध्यान ?

संसारकै कान्छा प्रधानमन्त्री बालेनले कसरी तान्लान् विश्वको ध्यान ?

पछिल्ला केही वर्षयता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई उठाइरहेको छ । मुद्दा उठाइरहेको छ तर, सुनुवाइ भइरहेको छैन । अब शक्ति राष्ट्रहरुले सुनेका छैनन् भनेर चुप लाग्ने...
राज्य र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक : सभामुख अर्याल

राज्य र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक : सभामुख अर्याल

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई उपेन्द्र यादवका तीन सुझाव

संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई उपेन्द्र यादवका तीन सुझाव

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संविधान २०७२ को समीक्षा, संशोधन तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्न सरकारसमक्ष तीनवटा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।