नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को १ करोड सहयोग

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक करोड सहयोग प्रदान गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज परिषद्का अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेकमार्फत सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

Extreme Energy
citizen life

त्यस अवसरमा विकास निर्माणका काम र विद्यमान कानुनी एवं अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या फुकाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक छलफल हुने तर समस्या यथावत् रहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिइन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलगायत उपस्थित थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सर्वोच्च कै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम

सर्वोच्च कै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम

त्यस दिन बिहान गरिएको छड्के अनुगमनमा बिहान ९ः०० बजेपछि कार्यालय प्रवेश गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या ८२ जना रहेको तथा तोकिएको पोसाक नलगाउने २२ जना (जिन्स, टिसर्टसमेत लगाएका) पाइएको छ...
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाः २० वर्षमा ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाः २० वर्षमा ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा स्थापना भई सोही आवदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म ४६ प्रतिशत काम भएको हो ।
गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमा हेरफेर गर्न मन्त्रालयले माग्यो सुझाव

गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमा हेरफेर गर्न मन्त्रालयले माग्यो सुझाव

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ को व्यवस्था बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिका, वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, गाउँपालिका र...
सिभिल अस्पतालमा कर्मचारीले बेड नपाउने समस्या अन्त्य गर्न सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको निर्देशन

सिभिल अस्पतालमा कर्मचारीले बेड नपाउने समस्या अन्त्य गर्न सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको निर्देशन

मन्त्री रावलले अस्पतालको सेवा सुधारको लागि विगतमा गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन संकलन गरी एक महिनाभित्र, छ महिनाभित्र र एक वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने गरी तीन चरणमा विभाजन गरेर सुधार योजना...