नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को १ करोड सहयोग

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक करोड सहयोग प्रदान गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज परिषद्का अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेकमार्फत सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

त्यस अवसरमा विकास निर्माणका काम र विद्यमान कानुनी एवं अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या फुकाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक छलफल हुने तर समस्या यथावत् रहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिइन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलगायत उपस्थित थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
रावल आयोगले औंल्याएका सबै जग्गा सरकारको नाममा

रावल आयोगले औंल्याएका सबै जग्गा सरकारको नाममा

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा...
आधा घण्टा समय दिएका प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीसँग गरे दुई घण्टा छलफल

आधा घण्टा समय दिएका प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीसँग गरे दुई घण्टा छलफल

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लगानीको ठूलो हिस्सा ओगटेका निजी क्षेत्रका चार व्यवसायीसँग दुई घण्टा छलफल गरेका छन्।
१६ दिनदेखि राजमार्गसँग धादिङबेसीको सम्पर्कविच्छेद

१६ दिनदेखि राजमार्गसँग धादिङबेसीको सम्पर्कविच्छेद

रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले राष्ट्रिय राजमार्गसँग धादिङ सदरमुकाम धादिङबेसीको सडक सम्पर्क १६ दिनदेखि टुटेको छ । धादिङबेसी हुँदै जाने जिल्लाका उत्तरी भेगकमा गाउँबस्तीका स्थानीयलाई पनि...
इलेक्ट्रोनिक खरिद प्रणाली बन्द गरेको भन्दै सरकारको विरोध

इलेक्ट्रोनिक खरिद प्रणाली बन्द गरेको भन्दै सरकारको विरोध

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद युवराज दुलालले सरकारले इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट (ई–जीपी) प्रणाली बन्द गरेको भन्दै विरोध जनाउनुभएको छ ।