सबै कुरा
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को १ करोड सहयोग
आइतबार, असोज २०, २०८१
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक करोड सहयोग प्रदान गरेको छ ।
Watch On
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज परिषद्का अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेकमार्फत सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
त्यस अवसरमा विकास निर्माणका काम र विद्यमान कानुनी एवं अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या फुकाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक छलफल हुने तर समस्या यथावत् रहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिइन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलगायत उपस्थित थिए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २०, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1781447448.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
आर्थिक कूटनीति, सौम्य शक्ति प्रवर्द्धनसहितका कार्यलाई प्राथमिकता दिएका छौँः मन्त्री खनाल
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रायलयका शीर्षकउपर उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आर्थिक कूटनीति, सौम्य शक्ति प्रवर्द्धन प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिएका हुन्। बिहीबार, असार ४, २०८३
परम्परागत गृह प्रशासनलाई ‘डिजिटल’ रुपान्तरण गर्ने बजेटको लक्ष्यः गृहमन्त्री गुरुङ
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेट अङ्कहरूको सूचीमात्र नभई सुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धिको राष्ट्रिय सङ्कल्प... बिहीबार, असार ४, २०८३
राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिरमा हुने
पार्टी कार्यालय धुम्वाराहीमा बिहीबार बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आगामी मंसिर २६, २७ र २८ गते काठमाडौंमा महाधिवेशन आयोजना गर्नेसहितको कार्यतालिका पारित गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी... बिहीबार, असार ४, २०८३
अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन्छः मन्त्री गौतम
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत जटिलता हटाउन पहल गरिने बताएकी हुन्। बिहीबार, असार ४, २०८३भर्खरै
- आर्थिक कूटनीति, सौम्य शक्ति प्रवर्द्धनसहितका कार्यलाई प्राथमिकता दिएका छौँः मन्त्री खनाल
- परम्परागत गृह प्रशासनलाई ‘डिजिटल’ रुपान्तरण गर्ने बजेटको लक्ष्यः गृहमन्त्री गुरुङ
- राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिरमा हुने
- अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन्छः मन्त्री गौतम
- गोरखाको माछाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिँदै
- ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य आधार बनाएका छौँः मन्त्री श्रेष्ठ
- सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक विज्ञापन नगर्न विज्ञापन बोर्डको आग्रह
- 'मन्त्रालय बन्यो, बजेट पनि आयो' अब खर्च गर्न कानुन बनाइदिनुस्ः मन्त्री पुन
साताको लोकप्रीय
-1741851160.png)
-1774659389.jpeg)
