नेभिगेशन
सबै कुरा

डीपी अर्याल: रविमाथि राज्यले साँधेको प्रतिशोध विरुद्ध सडक आन्दोलनका कमाण्डर

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राज्यले साँधेको प्रतिसोधको प्रतिकार गर्न पार्टीले २ उपसभापतिलाई कमाण्डर बनाएको छ। 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीका २ उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) र डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई आन्दोलनका २ फरक मोर्चाको नेतृत्व प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । शनिबार बसेको बैठकले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको निष्कर्ष निकालेका छ । साथै सो विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू थप परिष्कृत गर्ने निर्णय पनि रास्वपाको छ ।                                          

Ncell
Extreme Energy

रवि लामिछानेलाई सरकारले नियत नै साँधेर हिरासतमा राखेको, हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुको सट्टा समय लम्ब्याउन आलटाल गरेको भन्दै रास्वपा केन्द्रिय समिति बैठकले सरकारले बिनासर्त उनको रिहाई गर्न र भयरहित अवस्थामा स्वच्छ अनुसन्धान माग गरेको छ । 

उक्त माग पुरा नभएसम्म सरकारको कदमविरुद्ध विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम नियमित गर्ने पनि पार्टीको निर्णय छ । आन्दोलनको स्वरूपअनुसार नै नेताहरूको भूमिका पनि तोकिएको रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन ।

‘आन्दोलन सञ्चालन गर्न उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा सातै प्रदेशका सभापति सहितको आन्दोलन सञ्चालन मूल समिति गठन गर्ने,’ रावलले भनिन् ‘राजनीतिक नागरिक संवादका लागि पार्टी उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने छ । सातै प्रदेशमा आन्दोलन  सञ्चालन प्रदेश समिति गठन गर्ने । आवश्यक उपसमितिहरू गठन गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित समिति स्वयंलाई दिने निर्णय भएको छ ।’                                                                                          

पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकार विरुद्ध गरिने आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन वैचारिक र सडक आन्दोलनको बाटो तय गरेको छ । जसअनुसार सडक आन्दोलनको मोर्चा उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल (डीपी) अर्यालले सम्हाल्ने छन् । उपसभापति अर्यालको संयोजकत्वमा हुने सडक आन्दोलनका लागि सातै प्रदेशका सभापति सहितको आन्दोलन सञ्चालन मूल समिति गठन गर्ने बताइएको छ।                                                                                  

सहप्रवक्ता रावलकाअनुसार अर्यालको संयोजकत्वमा अब संघ देखि प्रदेश हुँदै जिल्ला र पालिकातहसम्म आन्दोलन परिचालनको तह निर्माण हुनेछ । डीपी अर्यालको नेतृत्वमा केन्द्रमा सातै प्रदेशका सभापति सम्मिलित एक मुल समिति बनाइने छ । त्यस्तै, सातै प्रदेशमा आन्दोलन सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश सभापतिको नेतृत्वमा प्रदेश समिति गठन गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा उपसमितिहरू गठन  गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई प्रदान गरिने छ । 


उपसभापति अर्यालको आन्दोलनको प्रादेशिक कमान्डर भने केन्द्रिय समितिले नै निर्धारण गरिसकेको छ । शनिबारको निर्णयअनुसार कोशी प्रदेशका सभापति राजेश तिमल्सिना, मधेश प्रदेशबाट सभापति तपेश्वर यादव, बागमती प्रदेश सभापति डा अच्युतम लामिछाने र गण्डकी प्रदेश सभापति राजन गौतम हुने छन् ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सभापति देव राज पाठक, कर्णाली प्रदेश सभापति मदन खड्का र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति इन्जिनियर प्रकाश बिष्ट पनि अर्यालको सहयोगी आन्दोलनका कमाण्डर तोकिएका छन् । 

यसअघि सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा नेता समर्थकहरु देशैभरीबाट स्वतस्फूर्त आन्दोलनमा होमिएका थिए । तर, अब पार्टीको आन्दोलन परिचालन संयन्त्र बनेपछि आन्दोलन परिचालनमा सहज हुने र प्रदर्शनमा उत्रने नेता कार्यकर्तालाई एकतृत गर्न परिचालन गर्न सकिने रास्वपा बुझाई छ । यो मोडालिटि बनाएसँगै रास्वपाले कात्तिक १३ मा काठमाडौँ केन्द्रित वृहत विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताः सांसदहरुका आ-आफ्नै सुझाव

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताः सांसदहरुका आ-आफ्नै सुझाव

संघीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थात विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामामाथि छलफल भइरहेको छ । दुवै सदनका सांसदहरुले प्राथमिकता राम्रो रहेको बताउँदै व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा...
वीरगञ्जमा नयाँ प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउन मेयरले डाके वडाध्यक्ष सहितको बैठक

वीरगञ्जमा नयाँ प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउन मेयरले डाके वडाध्यक्ष सहितको बैठक

वडा नं ४ का वडाध्यक्ष जगत साहका अनुसार संघ सरकारले सोमबारसम्म अर्को प्रशासकीय अधिकृत नपठाए महानगरका जनप्रतिनिधि मन्त्रालयमै गएर दबाब दिने तयारी छ । उनले सोमबार दिउँसो ३...
सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने

सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने

विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास...
नेपाल-भारत पारस्परिक सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेस, विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सहज हुने

नेपाल-भारत पारस्परिक सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेस, विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सहज हुने

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पेस गरेकी हुन् । सम्झौता संसद्‌मा पेस गर्दै मन्त्री गौतमले यो सम्झौतापछि भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएको...