सबै कुरा
ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिल कुमार पोखरेलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
सोमबार, पुस २२, २०८१
विराटनगर । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा नेकपा एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिल कुमार पोखरेलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
Watch On
ठगी गरी अपराधिक लाभ लिएको मुद्दामा पोखरेललाई सोमबार पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न मोरङ अदालतले पक्राउ अनुमति दिएको मोरङ अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
अनिलले एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा नाम निकालिदिने भन्दै सप्तरीका बौआलाल चौधरीबाट ३८ लाख रुपैयाँ लिए थिए । सभापति पोखरेलकी श्रीमती समेत उमागौरी सहकारी प्रकरणमा फरार रहेकी छिन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २२, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?
४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् । मंगलबार, असार ३०, २०८३
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना
४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् । मंगलबार, असार ३०, २०८३
टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद, ४० हजार जरिवाना
जस अनुसार नेकपा एमालेका पूर्वसचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरेको हो । मंगलबार, असार ३०, २०८३
राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर
इजलासले सजाय निर्धारणका लागि असार ३२ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । मंगलबार, असार ३०, २०८३भर्खरै
- भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?
- भुटानी शरणार्थी प्रकरणः कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना
- टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद, ४० हजार जरिवाना
- राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर
- विपद् कार्यमा हेली, ड्रोन र र्याफ्टिङ उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा तीन संस्थाले गरे सरकारसँग सहमति
- मिटरब्याज पीडितद्वारा सरकारलाई ६ बुँदे मागपत्र
- निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
- मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
