नेपालमा दर्ता गर्न आएनन् सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, बन्द गर्ने सरकारकाे 'धम्की' !

काठमाडाैँ । नेपालमा दर्ता नभएका फेसबुक, ह्वाट्सएप, एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदै छन् ? सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केहि दिन अघि रुपन्देहीको एक कार्यक्रममा चैत मसान्तबाट नेपालमा दर्ता नगर्ने सामाजिक संजाल बन्द हुने घोषणा गरे । उनले भने, ‘हामीले मेटालाई दर्ताको सूचना दिएको २ महिना भइसक्यो । तर, कुनै जवाफ आएको छैन । चैत मसान्तसम्म दर्ता नभए बन्द गर्छौँ ।’

तर सरकारले दिएको समयसिमानै एक साता बाँकी छँदै मन्त्रीले बन्द गर्ने धम्की दिए पनि वैशाखको पहिलो सातासम्म नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द भएका छैनन् । अर्थात् नेपालमा धेरै प्रयोगकर्ता भएको फेसबुक, ह्वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू मज्जाले चलिरहेका छन् । यसले सञ्चारमन्त्री गुरुङको अभिव्यक्ती फुटेज खपतका लागि मात्रै थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । 

त्यसो भए, अब के हुन्छ त ? हामीले यही प्रश्न सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरलाई सोधेका थियौँ । उनका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालका माउ कम्पनीहरूमा दर्ता गर्न आग्रह गर्दै २ पटकसम्म पत्र पठाइसकेकाे छ। तर मेटा, एक्स लगायतका कम्पनीले सरकारको पत्रको न जवाफ पठाएका छन्, न दर्ता प्रक्रियाका लागि सम्पर्कमा आएका छन् । त्यसैले सञ्चार मन्त्रालय दर्ताका लागि दिइएको अन्तिम म्यादसम्म पर्खिरहेकाे छ । अन्तिम पटक दिएको म्याद वैशाख ७ गते सकिँदै छ । त्यसपछि के हुन्छ त ? 

त्यसकाे जवाफ खाेज्नुभन्दा पहिला सरकारले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गराउन यसअघि के के गर्यो भन्ने बुझौँ । 

नेपालमा दर्ता गर्न सरकारको बारम्बार ताकेता 
नेपाल सरकारको २०८०/०७/२३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गर्यो । 

सोही निर्देशिका २०८० मंसिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भयो र कार्यान्वयनमा आयो । अहिलेको सरकारले सोही निर्देशिका बमोजिम नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न आउन आव्हान र दर्ता नगरे बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो । 

सो निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै तोकिएको समय सीमाभित्र सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले रोक लगाउन सक्ने विषय समेत उल्लेख गरिएको छ । 

सोही निर्देशिकालाई टेकेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पहिलो पटक २०८० मङ्सिर १५ गते सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गर्न आउन भन्दै सूचना निकाल्यो । 

उक्त सूचनामा सूचना प्रकाशित भएको ३ महिनाभित्र दर्ता गर्न पत्राचार गरिएको थियो । तर सरकारले गरेको सो पत्राचार केहीले बाहेक कसैले टेरेनन् । 

त्यसपछि नेपाल सरकारले गत माघ २१ गते एक सूचना निकाल्दै पुनः सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालको कानुनबमोजिम दर्ता गर्न ताकेता गर्यो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु अर्थात् पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट को व्यवस्थासहित नेपालमा दर्ता गर्न आग्रह गर्यो । तर सम्पर्क बिन्दु त परको कुरा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नै आएनन् । 

आफूहरूकाे पटक पटकको आग्रहलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै मन्त्रालयले गत चैत ७ गते सरकारी पत्रिका गोरखापत्रमा एक सूचना निकाल्यो । उक्त सूचनामा भाइबर, टिकटक र विटक बाहेक अन्य सामाजिक सञ्जाल मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएको भन्दै १ महिनाभित्र दर्ता गर्न आउन ताकेता गर्यो ।

‘नेपालभित्र सञ्चालित सबै सञ्जाल प्लेटफर्मले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०५० बमोजिम ३० दिनभित्र यस मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुहुन तथा नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नुहुन यसै सूचना मार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’, सूचनामा भनिएको छ । 

त्यस्तै सूचिकरण हुन नआउने प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउने बताइएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’

सोही सूचनालाई मन्त्रालयले पुनः चैत २१ गते आफ्नो वेबसाइटमा राख्दै दर्ता गर्न आउन ताकेता गरेको छ। तर आजका मितिसम्म पनि भाइबर, टिकटक र विकट बाहेक कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि मन्त्रालयमा आएका छैनन् । 

आफ्नै निर्णय बिर्सिने धर्मसंकटमा सरकार 
पत्रिकामा छापिएको सूचनालाई आधार मान्ने हो भने वैशाख ७ र मन्त्रालयको वेबसाइटबाट पछिल्लो समय गरिएको ताकेतालाई आधार मान्ने हो भने सरकारले वैशाख १२ गतेपछि नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने छ । 

तर नेपाल सरकारका सूचना तथा आधिकारिक पत्रलाई समेत सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूले गम्भिर रुपमा नलिएपछि सञ्चार मन्त्रालय भने धर्मसंकटमा परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

मन्त्रालयले नै जारी गरेको सूचना अनुरुप वैशाख ७ भित्र फेसबुक, एक्स लगायतका सञ्जालका सञ्चालक कम्पनीहरू दर्ता हुन आउने सम्भावना निकै कम छ । ‘कुनै प्लेटफर्महरु नेपालमा एकदमै कम अर्थात उहाँहरुको ०.००१ प्रतिशत अनुपातमा मात्रै चल्छन् भने उनीहरु दर्ता गर्न किन आउँछन् र ?', मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन्, 'हामीले नेपालमा अधिक मात्रामा सञ्चालन वा प्रयोग भइरहेको सामाजिक सञ्जालहरुलाई सम्पर्क गरिरहेका छौँ ।'

मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले पछिल्लाे ३ महिनायता ती कम्पनीहरुलाई पटक पटक आधिकारीक रुपमा इमेल गरिरहकाे छ । तर ती इमेल र सूचनाहरुका विषयमा सरकारी निकायलाई नै कुनै जवाफ नदिएका कम्पनीहरूले अन्तिम अवस्थामा आएर दर्ता गर्लान् भन्ने झिनो आशा मात्रै हो ।  यही बिचमा उनीहरुले केही प्रक्रिया मात्रै पनि सुरु गरे भने पनि थप समय पाउने ती अधिकारी बताउँछन् । 

तर त्यसपछि पनि उनीहरू दर्तामा आएनन् भने के गर्ने ? भन्नेमा मन्त्रालय अन्योलमा छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरका अनुसार सामाजिक सञ्जाल तत्काल बन्द गरिहाल्ने मनसायमा सरकार छैन । तर सरकारको नितिलाई नै चुनौती दिएपछि भने सरकारले केही निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छ ।

त्यस्तै यस अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बन्द गरेको टिकटक नेपालमा पुन सञ्चालनका लागि अनुमति दिएर वाहवाही कमाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अहिले आफ्नै नीतिले चुनौती दिने देखिएको छ ।

३ पटकसम्म दिएको समयसिमामा पनि दर्ता हुन नआउने सञ्जाल बन्द नगर्दा आफ्नै निर्णयमा अडिन नसकेको ठहरिने र बन्द गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा प्रयोगकर्ता रहेको सञ्जाल बन्द गरेर नागरिकको आवाज बन्द गरेको भन्ने आलोचनाको सिकार हुने देखिएकाले सरकार अफ्ठेरोमा देखिएको छ । 

नेपालीको आयस्रोत बन्दै छन् सामाजिक सञ्जाल, ८ महिनामा २ अर्ब भित्रियो
नेपालबाट सामाजिक सञ्जालमा अडियो तथा भिडियो सामग्री पोस्ट गरेर पछिल्लो आठ महिनामा मात्रै सवा दुई अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनदेखि फागुन महिनासम्ममा युट्युब, फेसबुक, टिकटकसहित डिजिटल मूभी लगायत अडियो, भिडिओ र सम्बन्धित सेवाहरूबाट दुई अर्ब २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको हो । 

बैंकको तथ्याङ्कअनुसार साउनयताका आठ महिनामा औसतमा मासिक रूपमा ३५ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिने गरेको छ।

तर ती माध्यममा विज्ञापन तथा अन्य सेवाका लागि नेपालबाट आठ महिनामा ७२ करोड ७५ लाख बाहिरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो आठ महिनामा नेपालले डिजिटल माध्यमा कन्टेन्ट पोस्ट गरेर कुल १ अर्ब ५१ करोड कमाएको छ । 

यसअघि पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत ठुलो रकम नेपालमा भित्रिने गरेको भए पनि राष्ट्र बैंकले भने अहिलेबाट मात्रै यसको विवरण अध्यावधिक गर्न लागेको जनाएको छ । 

गएको फागुन महिनामा मात्रै खास गरी युट्युब, फेसबुक र टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा अडिओ–भिडिओबाट २५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भित्रिएको र पाँच करोड १३ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको देखिन्छ। यसरी उक्त महिनामा २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ नाफा भएको छ।

सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट प्रयोग, मोबाइल कनेक्टिभिटी तथा डिजिटल ट्रेन्डका बारेमा अध्ययन गर्ने डाटा रिपोर्टलका अनुसार नेपालमा सन् २०२५ सम्म १ करोड ४३ लाख भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन्, जुन नेपालको जनसङ्ख्याको ४८.१ प्रतिशत हो । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा १ करोड ४३ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता छन्, जसमा एक व्यक्तिका एक भन्दा बढी एकाउन्ट पनि जोडिएका हुन सक्छन् । 

यस्तै उनीहरूले चलाउने म्यासेन्जरका लागि १ करोड ४८ लाख अकाउन्ट बनेका छन् । साथै इन्स्टाग्राम चलाउनेको सङ्ख्या ४२ लाख रहेको छ । ह्वाट्एसप प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या पनि यसकै हाराहारीमा रहेको छ । यी सबै कम्पनी मार्क जुकरबर्गकाे मेटा कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

यस्तै एक्स अर्थात ट्विटर चलाउनेको सङ्ख्या पनि ४३ लाखकै हाराहारीमा रहेको देखिन्छ ।