शिक्षकका माग पुरा गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण, भन्छन् –देशको ढुकुटीले धान्न नसक्ने माग राखेर हुँदैन, आइहाल्नुभयो अब फर्किने बाटो खोज्नुस
काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरुको देशको ढुकुटीले धान्न नसक्ने प्रकारका मागलाई सरकारले पुरा गर्न नसक्ने बताए ।
Watch On
सोमबार काठमाडौँमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरुको सम्भव हुने मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने तर देशको ढुकुटीले धान्न नसक्ने माग पुरा गर्न नसकिने बताएका हुन् । ‘सरकारले नसक्ने कुरा त सक्दिनँ भनिहाल्छ नि । नसक्ने कुरा त के गर्ने ? देशको ढुकुटीले धान्न, व्योहोर्न नसक्ने कुरा त हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहीँ सकिँदैन भनेर । हुने कुरा त हामी यसै गर्दिहाल्छौँ, त्यही भएर तपाईँहरु आइरहनु पर्ने थिएन । आइहाल्नुभयो अब फर्किने बाटो खोज्नुस, मिलाउनुस ।’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार दमनकारी नभई लोकतान्त्रिक भएकाले ट्रेड युनियनको अधिकारको रक्षासहित पेसागत क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने धारणा राखे । उनले छिटो भन्दा छिटो वार्तामा आएर सहमतिका साथ विद्यालय फर्किने बाटो खोज्न शिक्षकहरुलाई सुझाव दिए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ऐन ल्याउन देशभरका शिक्षक सडकमा आउन आवश्यक नरहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले विद्यार्थी भर्नाको समय भएकाले त्यसमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरे । शिक्षकहरुको आन्दोलनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई घाटा रहेको भन्दै उनले शिक्षकहरुलाई समेत कुनै लाभ नभएको तर्क गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलकुमा प्रतिगामी तत्वहरु सल्बलाएका बेला आन्दोलन गर्ने उपयुक्त समय पनि नभएको धारणा राखे ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामीको उपद्रोलाई आन्दोलन मान्न नसक्ने उल्लेख गर्दै यसको संविधान र कानूनसम्वद्ध ढंगले सामना गर्ने बताए । लोकतन्त्र, संविधान, कानून बिपरितको कुरालाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामी, उग्रवामपन्थी, विकृति र विसंगतियुक्त प्रवृत्तिहरुविरुद्ध प्राध्यापकहरुले बौद्धिकरुपमा सक्रियता देखाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । उनले आफुहरुले भन्दै आएको मिसन ८४ अराजकतावादी, प्रतिगामी, असभ्यता र देशलाई अँध्यारो यात्रातर्फ फर्काउने प्रयासविरुद्धको मिसन भएको बताए ।
-1787142886.jpg)
-1786631949.jpg)
अनुदान आयोगले सुरु गर्यो समकक्षता निर्धारण
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहका शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी पाएसँगै प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आयोगले पहिलो चरणमा करिब ३० जनाको समकक्षता... आइतबार, साउन ३१, २०८३
त्रिविसहित सबै विश्वविद्यालयमा कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति
मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावलीबमोजिम निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएबमोजिमका १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण... मंगलबार, असार ३०, २०८३
अब कन्सल्टेन्सीले २५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने, विदेश जाने विद्यार्थीलाई लक्षित शैक्षिक मेला पनि रोक
नियमावलीअनुसार अब मन्त्रालयबाट अनुमति पत्र नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । भाषा शिक्षण र तयारी कक्षाका हकमा भने प्रदेश वा स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्ने... बुधबार, असार २४, २०८३
शिक्षामन्त्रीद्वारा विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिको शपथ
मन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति किसनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति राजन सुवाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति ऋषिराम कट्टेल, राजर्षी जनक... शुक्रबार, असार १९, २०८३भर्खरै
- तीन वर्षीया बालिकाको हत्याविरुद्ध बारा आन्दोलित, सडक अवरुद्ध (तस्बिहरु)
- सांसदलाई सभापति लामिछानेको निर्देशन : इस्यु उठाउनू, तर आक्रामक नहुनु
- बालेन र कुमार बेनबारे खुलेरै बोले सभापति लामिछाने
- विरामी परेका पूर्वाधार मन्त्रीको रास्वपाकै सांसदले आलोचना गरेकामा सभापति लामिछाने असन्तुष्ट
- ठमेललाई २४सै घण्टा खुला गर्ने गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै बालेन सरकार
- नौवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै, राज्य व्यवस्थाले बोलायो अख्तियारका पदाधिकारी
- नेपालगञ्ज–पोखरा उडान पुनः सुरु हुँदै
- यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
