काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नेपाल बाल सङ्गठन (बाल मन्दिर) को जग्गा विवादमा मुछिएका विरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले नक्सालस्थित बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्नलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी मुद्दा चलाउन मिसिलमा संलग्न आधार प्रमाणबाट नमिल्ने भन्दै निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय सम्बन्धी प्रतिवेदन माघ ९ गते उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस भएको थियो । उच्चले पनि उक्त प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय सदर गरेर रायसहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन अध्ययनपश्चात् सो प्रकरणमा संलग्न १७ जनामाथि मुद्दा चलाउने निर्णय भएको सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए । ‘सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययनपश्चात् १७ जनामाथि मुद्दा चलाउने निर्णय भएको छ ।’, दाहालले सिधाकुरासँग भने, ‘सो निर्णयको फाइल सरकारी वकिल कार्यालयलाई पठाइसकेका छौँ ।’

सो प्रकरणमा सरकारका उपप्रधान एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहका दिदी रिता सिंह सहित व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुपका उच्च अधिकारीहरू संलग्न छन् । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू मुछिएको सो प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने सरकारले निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो । 

बाल मन्दिर जग्गा प्रकरणमा आरोपितहरूलाई मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गत मङ्सिर ८ गते सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । 

बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीले गणेशमान पुत्री एवम् हालका उपप्रधानमन्त्री  प्रकाशमान सिंहकी दिदी सहित २० जना विरुद्ध २०८१ वैशाख २७ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेका थिए ।  

सीआईबीको आफ्नै अनुसन्धान र बाल मन्दिरको जाहेरीको आधारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढेको थियो । तर, असार तेस्रो साता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रमेश लेखक गृहमन्त्री भए भने बालमन्दिर जग्गा घोटलाकी प्रमुख आरोपित बालमन्दिरकी सदाबहार अध्यक्ष रिता सिंहका दाजु प्रकाशमान सिंह उपप्रधान एवम् सहकारी विकास मन्त्री भए । 

सो सरकारले सीआइबी प्रमुखबाट श्याम ज्ञवालीलाई हटाएर उनीमाथि नै छानबिन गर्यो । ज्ञवाली हटाएर सीआईबी आएका दीपक थापाले अघिल्लो नेतृत्वले सुरु गरेको अनुसन्धान फितलो बनाएर मुद्दा बुझाएका थिए । त्यस्तै त्यस अगावै पक्राउ पुर्जी जारी भएका २० जना विरुद्ध नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको सीआईबीले जनाएको थियो । 

नक्सालस्थित बालमन्दिर जग्गा विवादको विषयमा २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । जसमा बालमन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह, पूर्वपदाधिकारीहरू तुलसीनारायण सिंह, गणेशभक्त श्रेष्ठ, सुमन शाक्य, कृष्णशंकर साह, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, गोपाल श्रेष्ठ, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने, योगेन्द्रबहादुर शाही, दिपकदास श्रेष्ठ विरुद्ध पक्राउ गर्न पुर्जी जारी भएको थियो । 

त्यस्तै, जग्गा भाडामा लिएर वृहस्पति स्कुल चलाएका  पूर्व सञ्चालकहरू चिरञ्जीवी तिवारी, प्रविणराज जोशी र मुरारी निधी तिवारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको । पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघनिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । संघाई, सिंघनिया र केडिया विशाल ग्रुपका उच्च तहका कर्मचारीहरु हुन् । 

बि.स. २०२१ सालमा नक्सालस्थित ‘सीता भवन’ अधिग्रहण गरेर सरकारले नेपाल बाल सङ्गठन अर्थात् बालमन्दिरका नाममा ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा राखेको थियो । देशभरका अनाथ बालबालिकाको सरकारले संरक्षण गर्न भन्दै बनाइएको सङ्गठन र दिइएको जग्गा बालमन्दिर सञ्चालन समितिले व्यापारीलाई कौडीको भाउमा दिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार :

बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा २० जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

बालमन्दिर जग्गा प्रकरणः गणेशमानकी छोरीदेखि विशाल ग्रुपका सदस्यसम्म पक्राउको सूचीमा

बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ पक्राउ