सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बचाउन भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीको माग के हो ?

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय महासङ्घहरू मजदुर सङ्घ/सङ्गठनहरूको केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले शनिवार काठमाडौँको चक्रपथ खण्ड र भक्तपुरतर्फको मुख्य सडक खण्डमा १ घण्टासम्म सवारीसाधनहरू तेर्साएर विरोध प्रदर्शन गरे । 

शनिवारदेखि प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले आफूहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बचाउनका लागि आन्दोलन गरेको बताएका छन् । जसका लागि उनीहरूले ७ बुँदे माग राखेका छन् । 

यस्ता छन् व्यवसायीले राखेका ७ बुँदे माग: 

१. सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघिय ऐन सँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२/२/१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) लाई भाडाको सवारी (कालो प्लेट) सरह सञ्चालन गर्न लागेकोले ।

२. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका सङ्घ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले लागु नगरिएको।

३. सवारी ऐन २०४९ संशोधनको क्रममा रहेको हुँदा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासङ्घहरू र मजदुर सङ्घ सङ्गठनहरू सँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमतिहरू र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सरकारले अस्तव्यस्त पारिएकोले ।

४. मालवाहक सवारी साधनको भार वहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भार वहन क्षमता कडाइका साथ लागु नगरी ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयको मौन समर्थनमा जरिवानामा मात्र ध्यान दिई सडक संरचना बिग्रने र अत्याधिक दुर्घटना वृद्धि भएकोले ।

५. सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारले अनिवार्य लागु नगरिएकोले

६. बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहत कोषको स्थापना गर्न ढुवानी ऐन लागु गरी माल वस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्ता, मुखी, प्रविधि मैत्री बनाउन सरोकारवाला सहितको अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन नगरिएकोले ।

७. छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति भएकोले स्वदेशी पुँजीको संरक्षण गरी नेपाली पुँजी विदेश पलायन हुनबाट रोक्न ।

आजबाट आन्दोलन सुरु गरेका उनीहरूले भोली कालो झन्डा सहित सवारी साधनहरूको ६ वटै प्रदेशमा विरोध ऱ्याली गर्ने र आइतबारसम्म सरकारले मागहरू सम्बोधन नगरेमा १९ गतदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालका लागि आफ्‌ना सवारी साधनहरु घर ग्यारेजमा थन्क्याइ आन्दोलन गर्न आव्हान गरेका छन् ।