काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल सहित ९३ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

नेपाल सरकारकै मन्त्रिपरिषद्बाट समेत गैरकानुनी निर्णय गरी गराई काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको साबिक नासिका स्थान साँगा महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको, उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि पूर्व भूमिसुधार मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरू र उनीहरूको परिवारसम्म मुद्दा दायर भएको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई नै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको पतञ्जलि प्रकरण के हो ?

भारतका चर्चित योग गुरु तथा व्यवसायी राम देवको पतञ्जलि योगपिठले नेपालमा २०६४ सालमा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी खोल्यो । काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्ने भन्दै जग्गा खरिद थालेको थियो । 

यो कम्पनी २०६४ साल असोज २० गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । कम्पनी दर्ताको दुई वर्षभित्रै २०६६ पुस २४ गते तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे ।  त्यस बेला प्रधानमन्त्री थिए, माधव कुमार नेपाल । 

२०६६ पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सो प्रस्ताव ‘विधेयक समितिमा छलफल गरी निर्णय गर्ने’ भन्दै पठाइयो।

२०६६ माघ १८ गतेको विधेयक समितिको बैठकले ‘जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने’ सर्त राखी पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने निर्णय गर्याे। सो बैठकमा तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, सङ्घीय मामिला मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल, कृषि मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, शान्ति मन्त्री रकम चेम्जोङ, राज्यमन्त्री मानबहादुर शाही लगायत १७ उच्चपदस्थ आमन्त्रित सदस्य सहभागी थिए।

यसबारे २०६६ चैत ६ गतेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राखेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिक निर्णय गर्याे र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश पत्र जारी गरे। त्यसको केही दिनपछि, २०६६ चैत १३ गते भूमिसुधार मन्त्रालयले जग्गा बिक्री र सट्टापट्टाको स्वीकृति पत्र विभागमा पठायो। मन्त्रालयले पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन गरी अन्य स्थानमा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गर्याे। 

तर विभागले २०६६ चैत १७ गते पत्र पठाई कानुनी आधार अस्पष्ट भएको, कम्पनीकै विधानमा जग्गा बेच्न नमिल्ने उल्लेख भएको, कार्यविधि नभएको, र ‘बिक्री हुने रकम बराबरको जग्गा’को मूल्य कसरी तोक्ने भन्ने विषय अस्पष्ट रहेको जनाउँदै निर्देशन मागेको थियो। मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन नदिए पनि मन्त्री श्रेष्ठले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेश अनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने प्रस्ताव अघि बढाउनू’ भनी लेखि पठाए । 

विभाग २०६६ चैत २४ मा काभ्रेपलान्चोक मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाई जग्गा दर्ता गर्न स्वीकृति दिन बाध्य भयो।

यसपछि पतञ्जलिको नाममा दाङमा ७५ बिघा, लमजुङमा ३०० रोपनी, काठमाडौँमा १५० रोपनी, काभ्रेपलान्चोकमा ८१५ रोपनी, चितवन, धनुषा, बारा, पर्सा लगायतका जिल्लामा सयौँ रोपनी जग्गा दर्ता भयो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरेर पतञ्जलिले ४ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँको जग्गा बिक्री गर्याे । तर त्यसबाट जम्मा १ करोड ७ लाख ५० हजारको मात्रै पुनः जग्गा खरिद भएको देखियो। बाँकी ३ करोड १५ लाख बराबरको जग्गा कतै किनिएको थिएन ।

यही विषयमा चरणबद्ध निर्णय गर्दा राज्यलाई घाटा हुने गरी प्रधानमन्त्री तहबाटै भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले निष्कर्ष निकालेकाे छ । 

कारोबार भएको झन्डै डेढ दशकपछि मात्रै यो प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०७९ असोज १३ गते अख्तियारमा उजुरी दर्ता भयो । त्यसपछि अनुसन्धान अनुसन्धानको क्रममा २०८१ भदौ २७ गते अख्तियारले पतञ्जलिको नाममा रहेका ४० वटा स्थानका जग्गा रोक्का राख्न निर्देशन दियो।

अख्तियारको निष्कर्ष अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७, १० र ११ अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न नमिल्ने, अधिक जग्गा प्राप्त गरेको अवस्थामा जफत हुने व्यवस्था छ। तर मन्त्रालय र माधव कुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले यस कानुनी संरचना पूर्ण बेवास्ता गर्दै पतञ्जलिको स्वार्थमा गैर कानुनी निर्णय गरेको थियो । 

अख्तियारको आरोप पत्रमा के छ ?

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माधव नेपाल विरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी सहित विषेश अदालतमा दायर भएको मुद्दामा पतञ्जलि योगपीठलाई कानूनविपरीत हदभन्दा बढी जग्गा राख्न तथा सट्टापट्टा गर्न दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकै ठाडो निर्देशनमा विभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाबी गरेको छ । 

आरोप पत्रमा भनिएको छ, 'पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको मिति २०६६ माघ १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा मिति २०६६ चैत २४ गते मात्र पत्राचार भएको देखिएकोमा सोभन्दा अघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेस भएको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैर कानुनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रूपमा पेस गरे गराएको देखिन्छ ।'

त्यस्तै आयोगले पतञ्जलिले २०६५ साल माघ १५ गते सनराइज बैंकबाट हदभन्दा बढी जग्गा धितो राखेर ऋण लिएकाे तथा कर्जा तिर्न बाँकी हुँदाहुँदै मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोकलाई कर्जा चुक्ता भएको झुटो विवरण दिएको भेटिएको अख्तियारले आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

जफत गर्नुपर्ने तथा सरकारी सार्वजनिकमा पर्ने ३१४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा मनु घिमिरेलगायत ८ जनालाई बेचिएको तथा सो जग्गा पुनः धितोमा राखेर कर्जा लिन मिल्ने गरी प्रक्रिया मिलाइएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

यी विवरणहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको निर्देशनमा भएको नीतिगत निर्णय, त्यसको कार्यान्वयन र जग्गाको बिक्री प्रक्रियामा बदनियत देखिएका अख्तियारले आरोप लगाएको छ ।

अख्तियारले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भएको ४ वटा कामलाई कसुरजन्य काम भन्दै अभियोग पत्र दायर गरेको छ । 

पहिलो कसुरजन्य कार्य:

पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र गराउने कार्यअन्तर्गत गलत लिखत तयार गर्नु पहिलो कसुरजन्य कार्य रहेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले तोकिदिएको जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने अधिकतम हद र सोही ऐनको दफा ८ ले तोकिदिएको मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा लिखत पारित गर्ने/गराउने कार्य भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० विपरीतको कार्य भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

सोही पारित लिखतबमोजिम जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ता र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा तयार गर्ने र गराउने कार्यसमेत कानुनसम्मत नरहेको अख्तियारको जिकिर छ ।

तसर्थ, पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल, उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह र सरकारी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले समेत आपसी मिलेमतो तथा योजनामा आफू समेतलाई लाभ र नेपाल सरकारलाई हानी पुर्याउने बदनियतले हदभन्दा बढी जग्गा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गर्ने र गराउने गरी गलत लिखत तयार गरेको अभियोग पत्रमा दाबी गरिएको छ ।

दोस्रो कसुरजन्य कार्य

मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोकबाट पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा रहेको जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने प्रकृतिको हदभन्दा बढीको जग्गासमेत धितो लिखत पारित गरी/गराई सनराइज बैङ्क लिमिटेड (हाल लक्ष्मी सनराइज बैङ्क) बाट ऋण प्रवाह गरेको विषयलाई दोस्रो कसुरजन्य कार्य मानिएको छ ।

गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले जग्गाधनी गुठी संस्थान हिटी चोक सदाबर्त गुठी र मोही पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा भएको हदभन्दा बढी जग्गाहरूको धितो बन्धक राजीनामा पारित समेत गर्न सहमति प्रदान गरी गलत लिखत तयार गराई सनराइज बैङ्क लिमिटेडलाई पत्राचार गरेको पाइएको छ।

साथै, मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको रसिद नम्बर १०३७७, २०६५ फागुन १५ र रसिद नम्बर १०४५७, २०६५ फागुन १६ गतेको लिखतहरूमा भएका जग्गाहरू भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिमको हदभन्दा बढी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।  

सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम जफत गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहे/भएको देखिँदासमेत उक्त हदबन्दीभन्दा बढी जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बदनियत राखी प्रतिवादीहरूले आफूलाई लाभ तथा नेपाल सरकारलाई हानी पुर्याउने गरी गलत लिखत तयार गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन सनराइज बैंकबाट ऋण प्रवाह गराउन दृष्टिबन्धक लिखत तयार गरी/गराई, मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोकबाट बैंकको नाममा धितो लिखत पारित गरी/गराई सोहीबमोजिम ऋण प्रवाह गरे/गराएको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको दाबी छ ।

‘पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल, उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह, सनराइज बैङ्क लिमिटेडका कर्मचारीहरू र सरकारी सार्वजनिक पदधारण गरेका समेत व्यक्तिहरूले आपसी मिलेमतो तथा योजनामा आफूसमेतलाई लाभ र नेपाल सरकारलाई हानी पुर्याउने बदनियतले हदभन्दा बढी जग्गा सनराइज बैङ्क लिमिटेडको नाममा धितो लिखत पारित गर्ने/गराउने गरी गलत लिखत तयार गरे/गराएको तथ्य वारदात स्थापित भएको हुँदा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न देहायबमोजिमका प्रतिवादीहरूलाई देहायबमोजिमको सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिई आरोप पत्र दायर गरिएको छ,’ अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

तेस्रो कसुरजन्य कार्य

राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदा दुरुपयोग गरी पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैर कानुनी तरिकाले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनेमा उक्त सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक व्यक्ति तथा कम्पनीमा हस्तान्तरण गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याएको विषयलाई तेस्रो कसुरको रूपमा लिइएको छ ।

पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४ बमोजिमको आवश्यक कागजात पेस नगरी/नगराई विदेशी व्यक्तिहरूसमेत सञ्चालक रहेको मुनाफा वितरण नगर्ने प्रकृतिको कम्पनीको रूपमा सोही ऐनको दफा १६६ अन्तर्गत दर्ता गराएको पाइएको हो ।

उक्त कम्पनी तथा कम्पनीको मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंहले सरकारी/सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा अन्य व्यक्तिहरूसँगको मिलेमतोमा मिति २०६६ माघ १८ गते अघि नै काभ्रेपलान्चोक जिल्लाअन्तर्गतका साबिक गाउँ विकास समितिहरू चलालगणेशस्थान, साँगा र महेन्द्रज्योतिना समेत गरी जम्मा ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरी/गराई कम्पनीको नाममा कायम गराएको हो ।

उक्त जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी रहेको र सोही ऐनको दफा १० बमोजिम हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न तथा रजिस्ट्रेसन पास गर्न, लिखत पास गर्न नपाइने देखिएकोमा सोही ऐनको दफा ११ मा  हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेमा उक्त जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने भनी कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

‘माथि विवेचना गरेबमोजिम पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक काममा हुनेमा विषाद गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। उक्त सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाको हकमा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल, उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह तथा अन्य प्रतिवादीहरूलाई लाभ हुने गरी बदनियत राखी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको खरिद बिक्री तथा सट्टापट्टासमेत गरेको उल्लेख छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ बमोजिम हदबन्दी छुट दिन नमिल्ने प्रकृतिको उद्योग नगर्ने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुटका लागि मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकबाट झुटा विवरणसहितको हदबन्दी छुट दिन हुने भनी गलत प्रतिवेदन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठाएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

‘त्यसपछि विभागले हदबन्दी छुटका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाएको देखिन्छ । उक्त मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६ पुस २२ गतेको बैठकबाट उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ निलम्बन (स्थगन) गरेको अवस्थामा समेत तत्काल निलम्बनमा रहेको सोही कार्यनीति, २०६२ बमोजिम हदबन्दी छुटका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरे गराएको देखिन्छ,’ अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सचिव, मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री समेतले बदनियत राखी उक्त हदबन्दी छुटसम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकार कार्यसम्पादन० नियमावली, २०६४ को नियम २२ बमोजिम जाँच गरी कानुनसम्मत देखिएको भनी आवश्यक निर्णय गर्न/गराउन मिति २०६६ पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरी मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषयलाई विधेयक समितिमा पठाई विधेयक समितिबाट भएको निर्णय बमोजिम हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरे/गराएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।

‘उक्त विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ गतेको बैठकबाट उक्त समितिका संयोजक प्रेमबहादुर सिंहले पूर्व योजनाबमोजिम बदनियत राखी उक्त कम्पनीले साबिकमा गैर कानुनी तवरले खरिद गरिसकेको हदभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिने गरी हदबन्दी छुटको निर्णय गरे/गराएको देखिन्छ,’ अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी  छुट दिनेसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकमा २०६६ चैत २४ गते मात्र पत्राचार भएको देखिएकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेस भएको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैर कानुनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत गरी सरकारी/सार्वजनिक कायम  हुने जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टासम्बन्धी  प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रूपमा पेस गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्तावको सम्बन्धमा २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई कम्पनीले २०६६ माघ १८  भन्दा अघि खरिद गरेको चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति गाविसका हदभन्दा बढी जग्गाहरू विक्री तथा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको देखिन्छ,’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

सोही निर्णयबमोजिम तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेका थिए ।

चौथो कसुरजन्य कार्य

 मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकबाट चौतारामा प्रालिको नाममा हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी उक्त जग्गा एक दिन कम्पनीको नाममा कायम गरिएको कुरालाई मानिएको छ ।

माधव नेपाल सहित मुद्दा लागेका ९३ जना को हुन् ?

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल सहित ४ जना पूर्व मन्त्री, एक जना मुख्यसचिवसम्मलाई मुद्दा लागेको छ । जस मध्ये तीन जनाको मृत्युपछि पनि भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त बनेका छन् । 

मुद्दा दर्ता हुनेहरुमा नेकपा एसका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन कानुन तथा न्यायमन्त्री तथा विधेयक समिति संयोजक प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्व डम्बर श्रेष्ठ र उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव स्व।माधवप्रसाद घिमिरे र उनकी श्रीमती कमला घिमिरे, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरू जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव कलानिधी पौडेल, उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापा, शाखाअधिकृत सीताराम पोखरेल  र नासु बुद्धिबहादुर कार्की, मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन अधिकृत प्रेमबहादुर देसार, मालपोत कार्यालयका  काभ्रेपलाञ्चोकका नासु केदारनाथ भट्टराई र खरिदार मोहनराम शर्मा, मालपोत काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईं, मालपोत अधिकृत वेदप्रसाद अर्याल, शाखा अधिकृत शिवहरि शर्मा सुवेदी, नासुहरू विनोद कोइराला, तुलामणि राजमण्डारी, कृष्णप्रसाद सापकोटा र खरिदार हरिप्रसाद हुमागाईँ, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन कायममुकायम कार्यालय प्रमुख कृष्णहरि भट्टराई, वरिष्ठ सहायक पवन आचार्य र फाँटवाला माधवप्रसाद होमागाईं, तत्कालीन सनराइज बैंकका जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी एशु मैनाली, उपप्रबन्धक मनोज न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक विक्रान्त कोइराला, प्रमुख व्यवस्थापक रविन कुमार नेपाल,  सहायक महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सञ्जयकुमार सिद्धी, अनुपालन विभागमा कार्यरत सुनिलरत्न स्थापित र नायब महाप्रबन्धक बलराम विष्ट, पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह रहेका छन् । 

मुद्दा दायर भएपछि माधव कुमार नेपालको प्रतिक्रिया 

अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्दा माधव कुमार नेपालमा गृह जिल्ला रौतहटमा थिए । मुद्दा दर्ता भएको विषयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै  नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि  आक्रोश पोखे । उनले केपी ओली पहिले देखिनै आफ्नो राजनीतिक करिअर  सक्न लागेको दाबी गर्दै आफूमाथि बदला लिएको उल्लेख गरे । 

साथै उनले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा आफूले कुनै बेठिक काम नगरेको दाबी गरे । नेपाली जनता स्वस्थ रहुन् भनेर आफूले पतञ्जलिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको दाबी गर्दै कर्मचारीबाट अनियमितता भएको हुन सक्ने दाबी गरे । पतञ्जलिमा यस्तो होला भनेर आफूले कल्पना नै नगरेको समेत उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष माथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि नेकपा एसले सरकारले प्रतिशाेध राखेर अख्तियारले मुद्दा नचल्ने भन्दै तामेलीमा राखेको फाइलमा जगाएर मुद्दा लगाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

मुद्दा दायर भएसँग नेपालको सांसद पद पनि निलम्बन भएको छ । अब उनी थुनछेकका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने छ ।