भूमिसम्बन्धी संशोधन विधेयक भित्रको खेल!

पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भूमि सम्बन्धी विधेयकले नेपाली समाजमा गम्भीर बहसको वातावरण सिर्जना गरेको छ। नेपालमा भूमि केवल भौतिक सम्पत्ति होइन, आम नागरिकको जीवन, सम्मान र अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय हो।इतिहासका दस्तावेजहरूले भूमि सधैँ सत्ता र सत्ताका नजिकका शक्तिशालीहरूको नियन्त्रणमा सीमित रहँदै आएको देखाउँछन्। बिर्ता प्रथा र राणा शासनकालको जग्गा प्रशासनले बिगारेको भूमिको स्वामित्व संरचनामा वि.स २००७ सालपछिका सुधारहरूले केही आशा देखाए पनि, भूमि समस्या आज ७५ बर्ष भइ सक्दा पनि स्थायी रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।

राजनीतिक दलहरूले भूमि नीतिलाई समाधानमुखीभन्दा पनि भोटमुखी बनाउँदै आएका छन्। आयोगहरू बने, कानुनहरू निर्माण भए, तर ती प्रयासहरू प्रायः आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने साधनमा सीमित रहँदै आएका छन्।

यही सन्दर्भमा संसद्मा आएको भूमि विधेयकले सत्तापक्षमै अविश्वास र मतभेदको अवस्था बन्यो । भूमि मन्त्रीले यो विधेयक संसदीय समितिमै नलगि, आवश्यक छलफल नै नगरी सिधै फास्ट ट्रयाकमार्फत सदनको पूर्ण बैठकबाट पारित गराउने प्रयास गर्नुभएको थियो जसले गर्दा सत्तापक्षभित्र असमझदारीको वातारण सिर्जना भयो भने विपक्षी दलहरूले समेत यसलाई कडा निगरानीमा राखेका छन्।

यसरी समिति प्रक्रिया बाइपास गरी फास्ट ट्र्याकमार्फत विधेयक पारित गर्न गरिएको प्रयासले सरकारको नियतमाथि गम्भीर राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थको शङ्का उत्पन्न गरेको छ। यसैबिच पूर्व भूमि मन्त्री, पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री र बहालवाला भूमि मन्त्रीको नामसमेत जोडिएको घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भयो। चर्को आलोचना र जनदबाबपछि अन्ततः यो विधेयक अहिले समितिमा हतारमा छलफल भइरहेको छ।

यो विधेयकमा त्यस्तो के छ, जसको कारण यो चर्चामा छ र हतार हतार पास गर्न खोजिँदै छ, मेरो बिचार राख्दै छु:

भूमि सम्बन्धी विषय बुझ्न हामीले नेपालको भू- इतिहासलाई फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ !

इतिहासका दस्ताबेज हेर्दा, किरातकलादेखि नै नेपालमा भूमिमाथि राज्यको नियन्त्रण रहने र भूमि भोग चलन चाही जनताले गर्ने अनि जनताले भूमि भोग चलनको बदलामा राज्यलाई तिरो बुझाउने चलन परम्परा काल देखी नै बसेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, विगतका शासकहरूद्वारा आफ्नो शासनकालमा विभिन्न प्रयोजनका लागि भूमि बाँडिएको बिर्ता प्रथाले  नेपालको भूमिको स्वामित्व संरचना अझ जटिल बनाएको यथार्थ हामी माझ नै छ । राजा र राजपरिवारहरूले पुजारी, दरबारीया, भाइ भारदार, कर्मचारी, सैनिक तथा अन्य केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई खुसी बनाएका कारण करसहित वा करमुक्त, फिर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने सर्तमा जमिन बाँड्ने प्रथा विकास भएको थियो। यसरी ‘बिर्ता’को नाममा ठुलो मात्रामा नेपालको भूमि सीमित वर्गको नियन्त्रणमा रहन पुग्यो ।

राणा शासनको लामो शासन अवधिमा पनि भूमि प्रशासनको सम्पूर्ण संरचना सत्तासीन वर्गको मुठ्ठीभित्र सीमित बन्यो । तराईमा जमीन्दार र पटवारी तथा पहाडमा जिम्मावाल र मुखियाको माध्यमबाट जग्गा नाप जाँच, लगत निर्माण, तिरो सङ्कलन र भूमिकर असुली गरिन्थ्यो। यसले गर्दा नेपालको अधिकांश उर्वर भूमि राणाहरूको वरिपरि रहने सत्ताका नजिक रहेका सम्भ्रान्त वर्गको कब्जामा रहन पुग्यो।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रजातन्त्र स्थापनासँगै भूमि सुधारको अभ्यास सुरु भएको आधुनिक इतिहासले देखाउँछ । त्यस यता राज्यले समाजको संरचनात्मक असमानतालाई भूमि सुधारमार्फत चिर्ने उदेश्यस्वरूप केही ऐतिहासिक कदमहरू चालेको देखिन्छ सकिन्छ ।

वि.सं. २००८ मा भूमिदारी अधिकार प्रतिक्रान्ति मस्यौदा तयार गर्दै भूमि जाँच आयोग गठन गरियो। सोही वर्ष बिर्ता खारेजीको  ऐतिहासिक निर्णयसहित “बिर्ता खारेजी बन्दोबस्त अड्डा” को स्थापना गरियो। २००९ मा भूमि समस्या अध्ययन गरी समाधानको खाका कोर्न भूमि सुधार आयोग गठन भयो। त्यसपछि मालपोत तथा वन मन्त्रालयबाट भूमिसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न थालिएको स्पष्ट विवरण नेपाल गजेटमा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

पछि क्रमशः भूमि रेखाङ्कन, सुधार र संस्थागत व्यवस्थाको लागि थुप्रै कानुनी संरचना विकास भए। वि.सं. २०१३ को ‘जग्गा तथा कमाइ लगत खडा गर्ने ऐन’, २०१४ को ‘भूमिसुधार ऐन’, २०१६ को ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’, २०१९ को ‘नाप जाँच ऐन’, २०२१ को ‘भूमिसम्बन्धी ऐन’, २०३३ को ‘गुठी संस्थान ऐन’ र २०३४ को ‘मालपोत ऐन’ आदीलाई भूमि सुधारमा भएका उदाहरणीय कार्यका रूपमा हेरिन्छ ।

तर विडम्बना, यी सबै प्रयास र कानुनी व्यवस्थाहरूका बाबजुद पनि नेपालमा भूमि सुधारले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । भूमि सुधारको विषय आजको दिनमा कानुनमा लेखिन्छ, कागजमा देखिन्छ, भाषणमा सुनिन्छ तर भूमि सम्बन्धी समस्या कहिल्यै पनि पूर्ण रूपमा समाधान भएको देखिँदैन।  

वास्तवमा, भूमिसुधार अझै पनि धेरैजसो राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा मात्रै सीमित छ। राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा भूमि सुधारको घोषणा भए पनि कसरी भूमि सुधार गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना देखिँदैन।  दलहरूले भूमि व्यवस्थापनको विषय समाधानमुखी भन्दा पनि भोटमुखी बनाउने प्रवृत्ति हाबी छ। खास गरी निर्वाचन आउँदा दलहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई भूमिको लोभ देखाएर मत तान्ने, सरकारमा बसेपछि तिनै कार्यकर्तालाई भूमिको टुक्रा बाँडेर पार्टी संरक्षण गर्ने र जनताको नजरमा लोकप्रिय देखिन प्रयत्न गर्ने क्रम चलिरहेकै छ। पछिल्लो समय हरेक जसो सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म १८ वटा आयोग र समितिहरू बनिसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ। अहिले गठन भएको भूमि आयोग १९ औँ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गर्न बनेको संयन्त्र हो ।  

विगतमा झैँ यो सरकार पनि वितरणमुखी सोचमै अल्झिएको देखिन्छ। यसले तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा दीर्घकालीन नीति निर्माण  गरेर भूमिसम्बन्धी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुको सट्टा, भूमिहीन वर्गलाई बारम्बार लोभ, आश्वासन र प्रतीक्षाको घेरामा राखेर दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गाको सौगात बाँड्ने माध्यम बनाइरहेको छ। राज्यको नेतृत्वले भूमिहीन वर्गको पीडा समाधान गर्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई आफ्नो राजनीति जोगाउने औजारको रूपमा प्रयोग गर्दै लोकझ्याई र सतही लोकप्रियताको राजनीतिमा रमाइरहेको देखिन्छ।

यदि भूमिसम्बन्धी मुद्दालाई तथ्याङ्कको आधारमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट समाधान गरिएन भने, यो अनन्त कालिन समय सम्म पनि  राजनीतिक दलहरूको चुनावी स्वार्थ पूरा गर्ने साधन मात्र बन्नेछ। असली भूमिहीन वर्ग अनन्तकालीन समयका लागि पीडित नै रहनेछन् अनि नक्कली भूमिहीनको आवरण ओढेका सत्तासीन कार्यकर्ताहरू लाभ लिँदै धनी बन्दै जानेछन् । भूमि सुधारको विषय जनताको अधिकार नभएर, दलहरूको सत्ताको सौदाबाजीको विषय बनी रहनेछ। भूमिहीन वर्ग सधैँ सङ्घर्षमा, सत्तावालाहरू सधैँ सौदाबाजीमा रहने दुःखद चक्र यसै गरी दोहोरिरहन्छ।

यदि भूमि सम्बन्धी समस्यालाई अनन्तकालीन समस्या हुन नदिने हो भने भूमिसुधारलाई राजनीतिक जालोबाट मुक्त गर्नपर्छ। यो विषय कुनै दल विशेषको होइन, समाजको, नागरिकको र न्यायको विषय हो। भूमिहीन जनताको हकमा गरिएको भूमि सुधारको पहलले राजनीतिक प्रयोजन होइन, सामाजिक न्यायको जग बसाल्नुपर्छ ।

भूमि सम्बन्धी संशोधन विधेयक २०८२ : कानुनको खोलमा लुकेको नीतिगत खेल

नेपालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी भएपछि हालसम्म उक्त ऐनमा १६ वटा संशोधनहरू भइसकेका छन्। हाल प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत “भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२”  माघ महिनामा संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको बेला ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक हो। नियमित संसद् चलिरहेको अवस्थामा के त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति आयो सर कारलाई कि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएका बखत भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो? यहाँ शङ्का सिर्जना हुन्छ

यो प्रस्तावित विधेयक भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गर्ने सत्रौँ संशोधन प्रस्ताव हो।

यो विधेयक सतही रूपमा हेर्दा सामान्य कानुनी संशोधनजस्तो देखिए पनि, गहिरिएर विश्लेषण गर्दा यसको उद्देश्य गम्भीर र चिन्ताजनक देखिन्छ। मेरो बुझाइमा, यो विधेयक एक निश्चित उद्देश्यलाई संस्थागत गर्न तीन चरणमा योजनाबद्ध रूपमा ल्याइएको संशोधनहरूको अन्तिम कडी हो। यो प्रक्रिया एकै पटक सम्पन्न गर्न सकिने थियो, तर आम नागरिकले यसको समग्र आशय सजिलै नबुझुन् र आलोचित बन्नुनपरोस भन्ने सोचेर योजनाबद्ध रूपमा तीन चरणमा विभाजित गरिएको जस्तो देखिन्छ । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, भूमि हदबन्दी छुट पाएका कम्पनी वा उद्योगहरूले भूमि बेच्न मिल्ने कानुन निर्माण पहिले नै दुई संशोधनमार्फत गरिसकिएको छ, जुन ऐनको रूपमा लागू भइसकेका छन्। र अहिले संसद्मा प्रस्तुत यो विधेयक तेस्रो चरणको संशोधन स्वरूप ल्याइएको जस्तो देखिन्छ जसले पहिलाका २ संशोधनहरूले निर्माण गरेका संरचनात्मक तयारीहरूलाई अन्तिम रूप दिने, अझ भनौँ नीति निर्माणको ‘फिनिसिङ टच’ दिने आशय राखेको जस्तो देखिन्छ।

यो विधेयकमा मूल भूत रूपमा ४ विषयहरू छन् :

•  घर जग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीलाई बिना नियमन हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री गर्न दिने व्यवस्था
•  सूचित आदेशले तोकेको हद 
• अव्यवस्थित बसोबासी
• वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको पुनः नक्साकंन

यो लेखमा पहिलो नम्बरको विषय “घर जग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीलाई बिना नियमन हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री गर्न दिने व्यवस्था” बारे केन्द्रित रहने छ ! 

 विधेयकको दफा २ मा भूमि सम्बन्धी ऐनको १२ (छ ) लाई प्रतिस्थापन गर्ने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ! 

भूमि सम्बन्धी ऐनको १२ (छ ) मा  हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी आदिले जग्गा उपयोग सम्बन्धी (डी.पी.आर.) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था छ भने  (फोटो)

यो व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न “घर जग्गा सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त गर्नुअघि जग्गा उपयोग सम्बन्धी (डी.पी.आर.) र वातावरणीय अध्ययन गर्नु नपर्ने, सरकारको सूचित आदेशले तोकिएको  हदको जग्गा बेच्न पाउने आशयको  संशोधन प्रस्ताव आएको छ (फोटो ) 

यो नयाँ प्रस्तावित संशोधन सरर्सर्ती पढ्दा ठिकै छ जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर यस संशोधन प्रस्तावको गहिराइमा लुकेको उद्देश्य बुझ्नका लागि पहिले “भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन ऐन २०७६” र “लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१” सँगै अध्ययन गर्नुपर्छ। 

यी दुई ऐन र अहिले प्रस्तुत विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्दा बल्ल यसले स्थापना गर्न खोजेको नीति, उद्देश्य र यसको लाभ कसको हितमा केन्द्रित छ भन्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ। 

चरणबद्ध संशोधनको समग्र चित्र:

यो संशोधन प्रस्तावले खास गरी भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधनमा थप गरिएको दफा १२ (ङ१), १२ क. (१) र लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१ मा थप गरिएको दफा १२ क. (१क) को नै निरन्तरता बोकेको प्रस्ट देखिन्छ । 

भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन ऐन, २०७६ अन्तर्गत दफा १२ (ङ१) मा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको सर्तको अधीनमा सोही आदेशमा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गामा अधिकतम हद लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन ऐन अन्तर्गत कै दफा १२ क. (१) मा निम्न व्यवस्था आएको थियो:

दफा १२ क (१): “यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई, यस ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरी उपयोग गरिरहेको भएमा, यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र एक पटकको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।”

त्यसै गरी, लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०८१ को दफा १२ क (१क) मा थपिएको प्रावधान यस्तो छ:

दफा १२ क (१क) : “उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।”

भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन ऐन, २०७६ को १२ (ङ१) ले घरजग्गा व्यवसायमा संलग्न कम्पनीहरूलाई जग्गाको हदबन्दीको कानुनी दायराबाट बाहिर निकालियो। घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूले कति जग्गा किन्न मिल्छ भन्ने कुरा सरकारले मन लागेको समयमा सूचना निकालेर मन लागेको हद सिर्जना गर्न सकिने व्यवस्था गर्‍यो ।

त्यही आठौँ संशोधनको १२ क. (१) को अर्को व्यवस्थाले कुनै पनि  उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाहरू जसले पहिले नै सरकारको स्वीकृति बिना नै हदबन्दीभन्दा बढी जमिन खरिद गरिसकेका थिए, तिनीहरूलाई तीन महिनाभित्र निवेदन दिएर ती जमिनलाई वैधानिक बनाउन सक्ने सुविधा दियो। 

अनि दोस्रो चरणमा गरिएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०८१, ले पनि अघिल्लो भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधनको निरन्तरता स्वरूप पहिले नै सरकारको स्वीकृति बिना नै हदबन्दीभन्दा बढी जमिन खरिद गरेका र वैध बनाउन अघिल्लो संससोधन जारी भए पछि समय सीमा चुकाएका, नभ्याएका कम्पनीहरूलाई फेरि छ महिनाको अतिरिक्त अवधि बढाएर निवेदन दिन सक्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जमिन वैध बनाउने अवसर पुनः प्रदान गरेको देखिन्छ। 

यी तीन वटै संशोधनहरू एउटै उद्देश्यमा केन्द्रित छन्। पहिलो चरणको २०७६ सालको आठौँ संशोधनले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको हदबन्दी निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारलाई दियो, र हदबन्दी उल्लङ्घन गरी खरिद गरिएका जमिनलाई वैध बनाउन ३ महिना समय दियो, र दोस्रो चरणको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी २०८१ को संशोधनले अघिल्लो प्रक्रियाबाट छुटेकाहरूलाई, हदबन्दी उल्लङ्घन गरी खरिद गरिएका जमिनलाई वैध बनाउन थप ६ महिना समयको ढोका खोलिदियो । अर्थात्, जुन कार्य पहिले कानुन विपरीत थियो, त्यसलाई नै पछि कानुन बनाएर ३ महिना र ६ महिनाको समय थपेर सो कार्यलाई वैधता दिने कार्य गरियो । गैर कानुनी कामलाई पछि कानुन बनाएर बैधरूप दिनु स्पष्ट नीतिगत भ्रष्टाचार हो । 

अब, अहिले प्रस्तावित भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २(१) हेरौँ । 

प्रस्तावित व्यवस्था : 

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ।

नयाँ संशोधन प्रस्तावले भूमि सम्बन्धी ऐनको १२छ अनुसार, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्नु अघि DPR र EIA तयार गरी स्वीकृति लिनुपर्ने थियो, जुन नियमन र पारदर्शिताको आधार पनि थियो त्यही पूर्वसर्त हटाई, अनुमति प्राप्त कम्पनीलाई सूचित आदेशभित्रको जग्गा सिधै विकास गरी बिक्री गर्न छुट दिइएको छ।

अर्थात्, अब यो कानुन पारित भएमा अनुमति प्राप्त घरजग्गा कम्पनीहरूले घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि न त विस्तृत योजना बनाउन पर्ने भयो, न त वातावरणीय असरबारे जबाफदेही हुनुपर्नेछ। डाँडा पाखाहरू पहिले नै प्लटिङ गरेर खुलेआम बिक्री भइरहेका छन्, अब त उनीहरूलाई यो सबै कानुनी ढङ्गले गर्न बाटो खुल्नेछ।

यस प्रकारको व्यवस्था अघिल्ला चरणहरूमा गरिएका भूमि हदबन्दी छूटको स्वाभाविक निरन्तरता हो। पहिलो चरणले हदबन्दी हटायो, दोस्रो चरणले गैर कानुनी रूपमा अधिग्रहण गरिएका जमिनलाई वैधता दियो, र अब तेस्रो चरणमा ल्याउन खोजिएको यो विधेयकले सबै नियमनात्मक ढोका नै बन्द गर्दै कुनै पनि रोकावट बिना नै जहाँको पनि भूमि किन्न- बेच्न पाउने गरी कानुन फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । 

यो  विधेयक केवल सामान्य परिमार्जनका लागि प्रस्ताव गरिएको होइन, यो अघिल्ला चरणहरूमा सुरु गरिएको योजनाको निर्णायक भाग हो। एकै पटक देखिएको भए जनताले बुझ्ने थिए, त्यसैले टुक्र्याएर चरणबद्ध ढङ्गमा सहजै सबैले नबुझुन् भन्ने नियत साथ ल्याइएको देखिन्छ । पहिले संरचना बनाइयो, पछि छूट दिइयो, र अब त्यसलाई कानुनी रूपमै स्थायी र निर्विवादरुपमा कार्य गर्ने आधार तयार पार्न खोजिँदै छ ।

त्यस्तै, भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन ऐन, २०७६ मा समावेश गरिएको दफा १२ग. को प्रावधानबारे पनि यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। यो प्रावधान पनि कम्पनी वा उद्योगहरूले हदबन्दी छुटमा लिएका भूमि बेच्ने एउटै उद्देश्य पूरा गर्ने रणनीतिक योजनाको हिस्सा हो, जसलाई दुई चरणमा बाँडिएको देखिन्छ, र १२ ग.(१) र (२) मा भएको संशोधन पहिलो चरणमा गरिएको संशोधन हो। दफा १२ग. ३ दोस्रो चरणको संशोधन हो . 

पहिलो चरणको 

१२ग. बिक्री वितरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न नहुने: यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि विक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन।

तर, 

(१) त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेशनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व पर फारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन।

(२) नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोग चलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ।

यहाँ, पहिलो चरणमा दफा १२ग. अनुसार सरकारको सूचित आदेशअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति पाएका कम्पनी, उद्योग वा संस्थाहरूलाई त्यो जग्गा अरूलाई बिक्री, सट्टापट्टा वा हक स्थानान्तरण गर्न निषेध गरेको छ भनेर लेखियो । तर फेरी त्यही दफामा “तर…” भनेर दुई प्रतिबन्धात्मक विषय राखिएको छ। यदि कुनै कम्पनी वा संस्था लिक्वीडेशनमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने बिक्री गर्न सकिने र कुनै विशेष कारण देखाएर स्थानान्तरण आवश्यक ठहरियो भने, सरकारको स्वीकृतिमा ती जमिन सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यो प्रावधान झट्ट पढ्दा सरल र व्यावहारिक देखिए पनि यसको भित्री संरचनामा गहिरो निहित स्वार्थ समेटिएको देखिन्छ। कतिपय उद्योग, कम्पनीहरूले प्रारम्भमै सरकारसँग विशेष अनुमति लिएर हदबन्दीभन्दा बढी जमिन अधिग्रहण गरेका छन् र भोलीको दिनमा पनि गर्न सक्छन्, जुन सामान्य अवस्थामा न त बिक्री गर्न मिल्छ, न त हक हस्तान्तरण गर्न नै। तर, भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनको दफा १२ग.(१) को कानुनी व्यवस्थाले त्यस्ता उद्योग तथा कम्पनीहरूलाई हदबन्दी भन्दा बढी जमिन किनेर  “लिक्वीडेशन” को बहानामा पछि अधिक मूल्यमा बिक्री गर्न कानुनी ढोका खोलिदिएको छ। कतिपयको लागि यो धन्दा नियमित रूपमा ठुलो रकम कमाउने माध्यम हुनेछ । सुरुमा “उद्योग” को नाममा हदबन्दी छूटमा जमिन किन्ने, पछि कुनै पनि काम नगर्ने, काम नगरे पछि कम्पनी घाटामा गइहाल्छ र  “नोक्सानी” देखाएर लिक्वीडेशनको बहाना बनाउने, र अन्ततः कानुनी जामा लगाएर मूल्यवान् जमिन खुला बजारमा बेच्ने ।  यसरी उद्योग गर्ने बहानामा हदबन्दी छुटमा अधिक जमिन लिएर सहजै बेचेर नाफा कमाउने भए पछि अब किन कसैले मेहनत गर्छ होला र ? 

त्यस्तै, १२ख.(१) को सट्टापट्टा सम्बन्धी व्यवस्था पनि अत्यन्त जटिल र विवादास्पद छ। जब कम्पनी वा उद्योगहरूलाई भूमिको हदबन्दीबाट छूट दिइन्छ र त्यसैसँग सट्टापट्टा गर्न पाउने सुविधा पनि प्रदान गरिन्छ, तब यसले आर्थिक र सामाजिक दुवै तहमा गम्भीर असन्तुलन सिर्जना गर्छ। उदाहरणका लागि, कुनै कम्पनी वा उद्योगले चिया बगान खोल्ने उद्देश्य देखाएर सरकारबाट ५०० बिगाहा कृषि जमिन हदबन्दी छूटमा प्राप्त गर्छ। केही वर्षपछि जब त्यस जमिनको मूल्य उच्च हुन्छ, अनि उक्त उद्योग वा कम्पनीले विभिन्न बहाना देखाएर दुर्गम क्षेत्रको सस्तो जमिनसँग साट्न स्थानान्तरणको लागि सरकारसँग अनुमति माग्छ। सट्टा पट्टीपछि मूल्यवान् जमिन खुला बजारमा बिक्री हुन्छ, र कानुनी प्रक्रिया प्रयोग गरेर अपार नाफा कमाइन्छ। वास्तविक रूपमा उद्योग सञ्चालन होला या नहोला, तर सञ्चालकले कानुनको इधर- उधर प्रयोग गरी अकूत लाभ उठाउन पाउँछन् । आउने दिनहरूमा उत्पादन सोचेजस्तो नभएको अवस्थामा कानुनको गलत प्रयोग गरी ठुलो रकम कमाउन चाहने, हदबन्दी भन्दा बढी जमिन भएका व्यवसायीहरूले यही तरिका नअपनाउलान् भन्न सकिन्न । केही ले त यो प्रक्रिया गरिरहेकै पनि छन् ।

विवादमा रहेको गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा प्रकरण यही सट्टापट्टाको कानुनी व्यवस्थाबाट सुरु भएको हो। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट उदाहरण हो। जुन ठाउँमा जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो त्यो काम सोही ठाउँमा नगरी अन्यत्रै गर्छु भनेर पुरानो जग्गा बेच्नु राज्यमाथिको गद्दारी हो। ठगी हो।

पहिलो चरणमा गरिएको भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधनले लिक्वीडेशनको अवस्थामा पुगेका कम्पनीहरूलाई सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दी छुटमा लिएको जमिन बिक्री गर्न छुट दिएको थियो। तर दोस्रो चरणमा ल्याइएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले उक्त दायरा झनै विस्तार गर्‍यो। यो प्रावधान माथि उल्लेख गरेको जस्तो कम्पनी वा उद्योगहरूले हदबन्दी छुटमा लिएका भूमि बेच्ने एउटै उद्देश्य पूरा गर्ने रणनीतिक योजनाको हिस्सा हो, र १२ग. ३ दोस्रो चरणको संशोधन हो।

१२ (ग) ३. को व्यवस्था : 

नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचित आदेश बमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारख र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन।

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को नयाँ दफा १२ग(३) अनुसार, अब सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूको पनि, यदि ऋण पर फारक र दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था देखियो भने, मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि जमिन बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। ठुलो उद्योग व्यवसाय गर्नेहरूले बिना ऋण, बिना दायित्व कसैले पनि उद्योग चलाएका हुँदैनन् । अब सजिलै ठुलो व्यवसाय गर्छु भन्ने, राजनीतिक लबी गरेर स्वीकृति लिने र ऋण तिर्न हदबन्दी छुटको जमिन बेचेर ऋण पनि तिर्ने, टन्न नाफा पनि कमाउने … शक्तिशालीकालागि सजिलो कानुन बनेको छ 

कम्पनी घाटामा गए पनि जमिन बेच्ने, कम्पनी घाटामा नगए पनि ऋण र दायित्व तिर्ने बहानामा मूल्यवान् जमिन बेच्न पाइने भए पछि सोच्नुस नेपालमा उद्यमी, उद्योगी र उत्पादनमुखी व्यवसायी फस्टाउँछन् कि जग्गा व्यापारीहरू ?

अब, अहिले प्रस्ताव गरिएको भूमिसम्बन्धी विधेयकको दफा १२छ(४) योजनाबद्धरुपमा हदबन्दी छुटमा लिएका जमिन विक्री गर्ने रणनीतिको तेस्रो चरणको संशोधन प्रयासका रूपमा आएको छ। 

१२छ(४) को व्यवस्था:  "यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दफा १२क. को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन।

तर घर जग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफा बमोजिम बिक्री गर्न पाइने छैन।"

यस दफाको अर्थ, यदि कुनै कम्पनीले दफा १२क(२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी अर्थात् हदबन्दी भन्दा बढी खरिद गरेका जमिन, १२ क २ बमोजिम २०७६ को आठौँ संशोधन आएको ६ महिना भित्र स्वीकृति लिएर वैध बनाएको छ भने, अब उसले त्यो जमिन विकास गरी घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर खुला रूपमा बिक्री गर्न सक्नेछ भन्ने हुन्छ । यस दफामा फेरी प्रतिबन्धात्मक वाक्य थपेर सरकारले सतहमा यस्तो देखाउने प्रयास गरेको छ कि यो प्रावधान केवल घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूका लागि हो। तर वास्तविकता अर्कै छ।

अघि चर्चा गरेको १२ ग २ मा जग्गा सट्टापट्टाको व्यवस्था गरिएको छ, 

कुनै पनि उद्योग, संस्था प्रतिष्ठान इत्यादिले जमिन सट्टापट्टा गरेर बेच्न सक्ने आधार त यही दफा १२ ग २ ले नै दिएको छ अनि यो हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने कानुन त घर जग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई मात्र हो भनेर तर्क गर्नु बेकार हो. यो त केवल जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजिएको मात्र हो.   

पहिलो चरणको संशोधनले हदबन्दीको व्यवस्था हटायो। दोस्रो चरणले विघटन वा ऋण चुक्ता गर्ने बहानामा सबै कम्पनीलाई जग्गा बिक्रीको कानुनी बाटो खोलिदियो। अब तेस्रो चरणको यो संशोधन प्रस्तावले घरजग्गा व्यवसायको नाममा ती सबै प्रक्रियालाई वैधता दिने अन्तिम प्रयास गरिरहेको छ। एक पटककालागि भनेर गरिएको विशेष प्रावधान अब सबैका लागि स्थायी छुटझैँ प्रयोग हुन सक्ने स्थिति छ। जुन कार्य पहिले कानुनी दृष्टिले अपराध मानिन्थ्यो, अहिले त्यही कार्यले नीतिको आवरणमा वैधता पाउँदै छ। यही हो नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट नमुना। 

त्यस्तै, हरेक संशोधन प्रस्तावमा दोहोरिएको “सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र” भन्ने वाक्यले कानुनलाई स्पष्ट सीमाभन्दा पनि जमिनको हद तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको विवेकमा निर्भर हुने आधार दिएको छ। 

प्रभावशाली लबीमा सरकारले सधैँ भूमिको हद तोक्ने अधिकार दिन्छ । कल्पना गर्नुस् सरकारसँग यस्तो अधिकार भयो भने आर्थिक लाभको लागि सरकारले सदैव व्यापारीको पक्षपोषण गर्ने स्थिति बन्न सक्दैन होला त ? हदबन्दीको मूल उद्देश्य सामाजिक सन्तुलन कायम गर्नु हो, तर यस्ता अस्पष्ट र खुला प्रावधानले भूमिसम्बन्धी कानुनलाई शक्तिशालीका लागि लाभदायक सौदाबाजीमा रूपान्तरण गरेको छ।

यो विधेयक विगतका दुई संशोधनको निरन्तरता हो, जसले स्वीकृति बिना हदबन्दीभन्दा बढी अधिग्रहण गरिएका जमिनलाई वैधानिकता दिने बाटो खोलेका थिए। अहिलेको प्रस्तावले ती जमिनहरू कानुनी रूपमा बिक्री गर्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिरहेको छ। शक्तिशाली गठबन्धन सरकारले यो विधेयक पहिले समितिमा पठाउनै चाहेन, व्यापक जनदबाब पछि समितिमा त गएको छ तर हतार हतार जनताले बुझ्न नपाउँदै पारित गर्न चाहिरहेको छ। जनता चनाखो हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यो विधेयक भूमिसम्बन्धी न्याय होइन, नीति मार्फत हुने अनियमितताको कानुनी आवरण हो।

कानुन जनताको विपक्षमा बन्दा पनि विधायिका मौन बस्ने हो भने विधायिका अन्यायको साझेदार बन्छ। म जिम्मेवार विधायिका हु । संसद्मा कुनै पनि कानुन पास वा फेल गर्न आवश्यक सङ्ख्या जनताले हामीलाई दिनुभएको छैन, तर मुद्दालाई केन्द्रीकरण गर्ने, जनचासोको विषय बनाउने र गलत अभ्यासलाई उजागर गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी हामीसँग छ।