‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’को व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छः श्रममन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले श्रमिक ठगी गर्न बनाइएका ‘फ्री भिसा  टिकट’, अभिमुखीकरण, तालिमलगायतका कार्यविधि एक महिनाभित्रमा खारेज गरिने बताएका छन्  ।

Watch On

उनले आफ्नो कार्यकालमै श्रमिकका नाममा भएका सबै ‘सिन्डिकेट’ हटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै यस्ता कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय लिएको जानकारी दिए । आज मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालय मातहतका निकायहरुको चालु आर्थिक वर्षको अर्ध–वार्षिक प्रगति समीक्षामा मन्त्री भण्डारीले विभिन्न कार्यविधिका नाममा श्रमिकलाई ‘ट्र्याप’मा पारेर दुःख दिने काम भइरहेको बताए । 

मन्त्री भण्डारीले बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको प्रावधानले बिसंगती भित्राएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए । बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिए पनि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्थाले राजस्व चुहावट, कर छली र संगठित अपराधलाई बढावा दिएको उनको भनाइ छ । 

उनले मन्त्री भएको केही सातामै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षणमा तोकिएको अधिक शुल्क खारेज गरेका थिए । “हामी कहाँ नीति, नियम देखाएर श्रमिकमाथि दुःख दिने गरिएको छ,” उनले भने, “मेरो कार्यकालभित्र सबै सिन्डिकेट तोडिदिन्छौँ ।” त्यसपछि मन्त्रालयले नै श्रम स्वीकृतमार्फत विदेश पठाउने, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने र अभिमुखीकरण तालिम पनि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ल्याइने उनको भनाइ छ ।

अर्ध–वार्षिक समीक्षामा मन्त्रालयको कार्य सम्पादनबारे छलफल भएको थियो । मन्त्रालय मातहतका विभाग र शाखाका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो निकायमा पुस महिनासम्म भएको कार्यसम्पादन विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयका अधिकांश कार्य योजनाहरु विभाग र शाखाअन्तर्गत दोहोरिएको औँल्याउँदै त्यसको सङ्क्षेपीकरण गर्न सुझाव दिए । “एउटै कार्य योजनामा दोहोरो बजेट नराखौँ, त्यसलाई मर्ज गरेर अरू आवश्यक कार्यमा सदुपयोग गरौँ”, उनले भने ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले मन्त्रालयले हालसम्म चालु आवमा १६ प्रतिशतभन्दा पनि बढी बजेट खर्च नगरेकाले विभागहरुले कार्यक्रम सञ्चालनमा तीव्रता बढाउन निर्देशन दिए । साथै उनले श्रमिकको हितसँग जोडिएको नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित ‘सामी’ परियोजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेकाले यसलाई पुनः समीक्षा गरेर कार्य सम्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।