नेभिगेशन
समाज

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट फिर्ता गर्न स्वीकृति

काठमाडौँ ।सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट फिर्ता गर्न स्वीकृति दिएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ संसद्बाट फिर्ता लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । 

Ncell
Extreme Energy

राष्ट्रियसभाको १७ औँ अधिवेशनमा दर्ता भएको उक्त विधेयक हाल सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन अवस्था छ । 

बैठकले सिंहदबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका सहिदको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसर गुरुयोजना संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
उद्योगमन्त्री साहसँग चिनियाँ राजदूतको  शिष्टाचार भेट

उद्योगमन्त्री साहसँग चिनियाँ राजदूतको  शिष्टाचार भेट

आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र चीनबीचको लामो समयदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने तथा द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री साहको सचिवालयले जनाएको छ...
दश जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन, दुई जनाको अस्वीकृत

दश जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन, दुई जनाको अस्वीकृत

समितिले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री गुरुङ स्वदेश फिर्ता, तीन दिने भ्रमणमा के के गरे ?

गृहमन्त्री गुरुङ स्वदेश फिर्ता, तीन दिने भ्रमणमा के के गरे ?

नयाँ दिल्लीमा रहँदा गृहमन्त्री गुरुङले भारतीय समकक्षी अमित शाहसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । उनले बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिमलाई सम्बोधन गर्न...
भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ६ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा सारिने

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ६ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा सारिने

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी बाढीः पुनःस्थापनाको सवाल’ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बाढीपीडितका लागि तीन वर्षभित्र स्थायी...