सरकारी निकायमा राजनीतिक दलको दोकान, रास्वपा सरकारले लगाउँदै छ ठेगान

काठमाडौँ । अबको एक सातामा देशले बि.स. २०१५ साल पछिकै सबै भन्दा बलियो निर्वाचित सरकार पाउँदैछ। १८२ साम्सद निर्वाचित गराएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) देशको पहिलो शक्ति बनेको छ । यो शक्ति झण्डै दुई तिहाइ नजिकको हो ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अब सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् । सिधै बहुमतको सरकार गठन हुने भएकाले राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् । 

Watch On

त्यस अघि नै रास्वपाले संसदीय दलको नेता चुनेर सरकार गठनको तयारी पुरा गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । रास्वपा स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ अविष्मरणीय बनाइने छ र पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐतिहासिक र साहसिक निर्णयहरू गर्नेछन् ।

तिनै मध्येको एक हुने छ, सरकारको तलब खाएर सरकारी निकायमा जनताको काम नगरी राजनीति गर्नेको राजनीतिक दोकान बन्द गर्ने । सरकारी निकायमा रहेको सबै प्रकारका दलका कर्मचारी सङ्गठनलाई खारेज गरिदिने ।

अर्थात, खाने निजामतीको तलब(बोक्ने दलको झोला, जागिर शिक्षक(झण्डा पार्टीको, नियुक्ति( संस्थानको–सेवा दलको, अर्थात, तलब जनताको करबाट, सेवा दलको झोले ।

जनताको करबाट तलब खाएर जनताको काम नगरी राजनीतिक दलको सोझो गर्ने कार्य सधैँका लागि बन्द गर्ने रास्वपाको तयारी छ। रास्वपाले आफ्नो बाचा पत्रमा जनतासँग स्पष्ट भनेको छ की हामीले सरकार बनाउने मत पाएको दिन र सरकार बनाएको दिन यो कार्य कडाइका साथ रोकिने छ । पहिलो बैठकबाट केही प्राविधिक समस्या आइलागे १०० दिन भित्रै यो सबै काम फत्ते हुनेछ । 

रास्वपाले आफ्नो बाचा पत्रको एक सय दिनमा गर्ने छैटौँ काममा सरकारी संयन्त्रमा दलको भातृ संस्था खारेजीलाई प्रमुख बुँदाको रुपमा उल्लेख गरेका छ । 

‘सरकारी सेवा भित्रको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाइनेछ,’ रास्वपाले भनेको छ,‘ सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएका थोरै भए पनि सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्नेछौँ ।’

नेपालमा कर्मचारी संगठन 
पञ्चायत फाल्ने आन्दोलनमा राजनीतिक दलसँग मिलेका कारण सरकारी वेतनधारी कर्मचारीले २०४७ सालको बहुदल प्राप्तिपछि देखि नै नेपालमा जनताको करमा राजनीति सुरु गरे ।

परिवर्तनको सम्बाहक मानिएको नेतृत्वदायी तत्कालिन मुख्य दल  नेपाली कांग्रेस र एमालेले रोपेको त्यो बिउ साना ठूला र हैसियत भएका सबै दलले फलाए र फैलाए । देश काँचुली फेर्ने भन्दै जनयुद्ध गरेको माओवदीले त झन विद्यलयमा ज्ञान बाँडने शिक्षकलाई नै सबै भन्दा ठूलो राजनीतिक अश्त्रको रुपमा प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेरै छाडयो ।

२०४७ को संविधान लागूू भएयताको ३५ वर्षमा जनताले तिरेको करबाट तलब र सुविधा लिएर जनता भन्दा पनि दलको सोझो भएका कर्मचारी पनि देश बिगार्ने एउटा हिस्साको समूह बन्यो ।

निजामति देखि शिक्षासम्म,संस्थान देखि अस्पतालसम्म राजनीति मौलायो । जनताको सेवा गर्न खटाइएका कर्मचारी दलको सोझो गर्न तल्लिन भए, जनताको सेवा गर्न खोलिएका संस्थानहरु दलको कमाई गर्ने भाँडो बन्यो ।

निजामति क्षेत्रमा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका नाममा निजामतिमा एमालेले, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन मार्फत काँग्रेसले र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका नाममा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आतंक मच्चाए । यि त श्रेणी तोकिएका देखि अधिकृत सम्मकाको कुरा भयो । 

श्रेणीबिहिन स्तरका कार्यालय सहयोगी, चालकसमेतले राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठनका नाममा राजनीति गरे । जात, धर्म, भूगोलका  र क्षेत्रका नाममा समेत संस्था बनाएका उदाहारण भेटिन्छन् । यस्ता संस्था एक दर्जन भन्दा धेरै हुनसक्ने बताइन्छ। 

यो बिकृत अभ्यास यतिमै सिमित भएन, करारमा जागिर खान आएकाले समेत सकेजति र भ्याएजतिको राजनीति गर्न संगठन बनाए । यसका अलवा हरेक संस्थान र कार्यालयमा दलै पिच्छेका संगठन खोलेर, कार्यालय प्रमुखलाई डर त्रासमा राख्ने देखि गर्न हुने नहुने सबै काम कर्मचारी संगठनका नाममा हुँदै आएको छ । 

‘सरकारलाई नतिजा र जनतालाई सेवा भन्दा पनि दलको सोझो गर्न यस्ता संगठन सक्रिय भए, बिकृतको जग बन्यो,’ पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन् । 
ड्रेड युनियन अधिकार दिइने,दलीय अधिकार कटौती

नेपालको संबिधानले ड्रेड युनियन अधिकारलाई शुनिश्चित गरेको छ । कर्मचरीको हक हित र असल शासनमा बाधा नगर्ने गरी कर्मचारीले आफ्नो आवाज संगठित रुपमा उठाउन पाइन्छ । 

तर, त्यो बिकृत शैली दलीय रुपमा झाँगिएका कारण निजामति ऐनमा संशोधन गरेर त्यसलाई खरोज गर्ने तयारी रास्वपा सरकारले गरेको छ । ‘आधिकारी ड्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्छौँ,’ रास्वपाका एक उच्च नेताले सिधाकुरासँग भने, ‘तर, दलिय ड्रेड युनियन अब रहदैनन् । पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेजी प्रक्रिया थालिने छ ।’

जनताको सेवा र सरकारको कार्यमा बाधा नपुग्नेगरी सबै कर्मचारी दलमा होइन की आफ्नो हक अधिकारका लागि एकताबद्ध हुन पाउने अधिकार भने नचलाउने पक्षमा रास्वपा रहेको पनि ति नेताले बताए ।

रास्वपा र यसका सरकार जनतासँग पूर्ण जवाफदेहि रहेको र जनताले पूर्व उल्लेखित घोषणा पत्रमै दुई तिहाइ नजिक भोट दिएका कारण रास्वपा जनमतको कार्यन्वयन गर्न निर्मम हुने ति नेताको दाबी छ।

 
कन्तबिजोग छ आधिकारीक संगठनको

सबै कर्मचारीको हकहितका लागि आधिकारीक संगठन संविधान अनुसार नै स्थापित छ । तर, यसबाट स्वार्थको रोटी नसेकिएपछि अहिले दलगत संगठन प्रभावशाली बनेका थिए । 

निजामतितर्फको आधिकारीक ट्रेड युनियन सिंहदरबारमा छ । हरेक विभागमा सम्पर्क कार्यालय रहेको यो संस्था हरेक जिल्लामा पनि छ। तर, यो संस्थामा २०७३ सालमा निर्वाचन भयो । ४ वर्षको कार्यअवधि सकिए पछि यो अहिले सक्रिय छैन् । कुनै अधिवेसनसमेत भएको देखिदैंन । तर,काँग्रेस एमाले र माओवादीका नेताहरु मिलेर यसको नाममा दादागिरी मच्चाईरहेको राजनीतिमा नलागेका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

हाल सक्रिय ट्रेड युनियनका नेताहरु भने सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कुरामा आफूहरु विश्वस्त नरहेको बताउँछन् । यदी यस्तो अलोकप्रिय निर्णय भएको खण्डमा हामी आन्दोलनको तयारी गर्नुको विकल्प नरहेको एक ट्रेड युनियनका नेताले सिधाकुरालाई बताए। 

नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवालले सिधाकुरासँग भने, ‘हामी दलका सदस्य होइनौँ । हामी संविधानले दिएको अधिकार मागिरहेका छौँ । हामीले पाएको अधिकार खोसे आन्दोलनको विकल्प के हुनसक्छ ?’