सुकुम्वासी र भूमि समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा सरकार

काठमाडौँ । सरकारले सुकुम्वासी र भूमि समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी गरेको छ । 
त्यसअघि २०८२ मंसिर १५ मा सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग ब्युँताउने गरी  गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अदालत पुगेको छ । 

तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने गरी २०८२ असोज २३ गते लिएको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याएको थियो । 

Watch On

जेनजी आन्दोलनपछि करिब दुईतिहाई बहुमत सहित बनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्चको उक्त फैसला सर्वोच्च आफैँबाट स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूलको रहेको साथै जेनजी विद्रोहको मर्म विपरीत भएको दाबी पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको हो । 

सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले मंगलबार  पुनरावलोकन दिएका हुन् ।

नयाँ मन्त्रीका रूपमा प्रतिभा रावल आए लगत्तै उक्त फैसलाले रास्वपाको वाचापत्र, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची र सुशासनको मार्गचित्रअनुसार पुरानै शैली र पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएर नयाँ जनादेश अनुसार काम गर्न नसकिने भन्दै पुनरावलोकनका लागि भूमि, कानुन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सदस्य सहितको टोली गठन गरेकी थिइन् । 

टोलीले तयार गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले गरेको यसअघिको फैसला बदर भई निस्सा पाउनुपर्ने दाबी गरिएको छ । 

भूमि आयोग र जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने तत्कालीन कार्की सरकारले निर्णय विरुद्ध तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल समेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा २०८२ मंसिर १५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारबाट भूमि आयोग खारेज गर्नेगरी भएको निर्णय बदर घोषित गर्दै भूमि समस्या समाधान आयोग पुनस्र्थापना गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । 

सर्वोच्चको परमादेशमा आयोगलाई पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न दिन भनिएको थियो । २०८१ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ मार्फत आयोग गठन गरेको थियो । 

सर्वोच्चको फैसला अनुसार तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग पुनस्र्थापित भएको थियो ।  

अहिले बालेन नेतृत्वका सरकारले विगतका सरकारबाट संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका राज्यको संकल्प वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्दै लैजाने मर्म र भावनाको दुरुपयोग हुँदा थुप्रै कानूनी र संवैधानिक प्रश्नहरु चुनौतीको रुपमा सामना गर्नुपरेको पुनरावलोकन निवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

निवेदनमा राजनितिक दलहरुले ‘संसदीय सर्वोच्चतालाई बन्धक’ बनाएर संविधान विपरीतका कानुनहरु जारी गरेको अवस्था समेत उल्लेख गर्दै यस अघिका सरकारले संविधानको भावना प्रतिकूलको बाटो लिएका कारण देशलाई आगामी दिनहरुमा हुने थप क्षतिको न्यूनीकरणका लागि त्यस्ता कानून विपरीतका निर्णयहरु प्रतिस्थापन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । 

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत चैत १५ गते प्रकाशमा ल्याएको शासकीय सुधार सम्बन्धी सुशासन मार्गचित्र, २०८२ को भूमि प्रशासन सम्बन्धी बुँदा नं २१(ख)(उ) मा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवास व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुझाव अघि सारिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न भनेर बनेका भूमि समस्या समाधान आयोग र आदेश कुनैबाट संविधान र कानुनको उद्देस्य  अनुरुपको कार्य हुन नसकेको दाबी पनि पेश गरिएको छ । 

निवेदनमा सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय वैध रहेको जिकिर गर्दै सरकारले भनेको छ ,‘‘नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोजिम नेपालको कार्याकारिणी अधिकार संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था तथा कानून ब्याख्या सम्बन्धी ऐन समेतको विपरीत भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको छ,’’ 

साथै, तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा देश भरी जग्गा बाँड्ने गरी आयोग गठन गरेको दाबी समेत सरकारको छ । 

यस्तै निवेदनमा ‘‘जेनजी आन्दोलनको भावना र आवाज, शासकीय सुधार सम्बन्धी सुशासन मार्गचित्र, २०८२ र मिति २०८२÷१२÷१३ मा मन्त्रिपरिषदबाट पारित शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचिलाई कानुन र त्यसको कार्यान्वयनद्वारा व्यवहारमा उतार्न, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासका विषयमा मौलिक हक सम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक भएकाले सो अनुसार गर्न गराउन सरकार प्रतिवद्ध र लागी परेको छ,’’उल्लेख गरिएको छ ।  

भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ मा भएको सातौं र आठौँ संशोधनले भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई एक पटकको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको जिकिर पनि गरिएको छ । भूमी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ को ‘विधि निर्माण सूत्र’  आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरिएको छ । 

‘‘नेपालका प्रचलित कानुनहरुको न्यायिक जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्रुटिपूर्ण कानूनी आधारमा गठित आयोगलाई कार्य सम्पादन गर्न दिनु भनी भएको फैसला त्रुटिपुर्ण रही बदरभागी रहेको छ,’’ सरकारले भनेको छ, ‘‘वैधानिक कानुृनी आधार विना गठन आदेश, उक्त गठन आदेश बमोजिम गठन भएको आयोग र जिल्ला समितिहरुले भए गरेका काम कारवाहीहरु समेत वृष वृक्षको फलसम्बन्धी सिद्धान्त बमोजिम  प्रतिकूल देखिएकोले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको छ ।’’

सरकारले सर्वोच्चको पछिल्लो भूमि आयोग जगाउने फैसला किन बदर हुनुपर्छ भनेर १४ वटा नजिर तथा सिद्धान्त समेत पेस गरिएको छ । 
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ खारेज गर्दै परिवर्तित सन्दर्भअनुसार कानुनी तथा संरचनागत संयन्त्र निर्माण गर्न, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्न तथा भूमि समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो समाधान गर्न यसअघिको फैसला बदर हुनुपर्ने निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा ९१ र ९२ समेत निवेदनसँगै पेश गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले १३ चैतमा पारित गरेको उक्त कार्यसूचीमा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, १०० दिनभित्र समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्सांकन तथा जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टममा आधारित डेटाबेस तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।