समग्र नेपालीलाई लज्जित तुल्याउने एउटा मुद्दा– नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा

काठमाडौँ । मेरो देश नेपाल अनि म नेपाली हुँ भन्ने सबैलाई लज्जित बनाउने एउटा मुद्दा हो– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । तीन वर्षअघि पटाक्षेप भएर अदालत पुगेको यही मुद्दामा अहिले अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले के फैसला गर्ला भन्ने धेरैको चासो छ । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ भइरहेको यो मुद्दामा दुई पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिव, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार, मन्त्रीका निजी सचिव तथा पूर्वसभासद्सहित उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू प्रतिवादी छन् । कसुर र अभियोगका हिसाबले यो मुद्दा आफैंमा निकै संवेदनशील छ । योसँगै जो जो आरोपी छन्, उनीहरुका कारण पनि यो मुद्दा अझ बढी संवेदनशील छ । जस्तो कि, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृहमन्त्रीका सल्लाहकार, गृहमन्त्रीका निजी सचिव, यस्तै यस्तै । यत्ति मात्रै हो र ? अनुसन्धानका दौरान जो जसका नाम चर्चामा आए, कति जनामाथि त अनुसन्धानसमेत हुन सकेन। अनुसन्धान नै नहुँदा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर हुनै सकेन ।  

Watch On

यो मुद्दा सुरु हुन्छ– १० जेठ २०८० देखि । आजभन्दा करिव तीन वर्षअघि, सुरुमा, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ३० जनाविरुद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी आरोपमा मुद्दा दायर गर्यो । ९ वैशाख २०८१ मा थप पाँचजनालाई प्रतिवादी बनाई अर्को मुद्दा दायर भयो । त्यसको तीन महिनापछि, यो प्रकरणका मास्टरमाइन्ड मानिएका बेचन झा पक्राउ परेपछि २९ साउन २०८१ मा तेस्रो मुद्दा दर्ता भयो । अहिले यी तीनै मुद्दालाई एकीकृत गरी अदालतले सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ भइरहँदा, यो प्रकरणमा जोडिएका तर, मुद्दामा प्रतिवादी नबनाइएका केही हाइप्रोफाइल नेताहरुको नाम इजलासमै उठ्यो । उनीहरुलाई इजलासमै बोलाएर बयान लिन माग गरिएको निवेदन नै दर्ता भएको छ । बहसका क्रममा जाहेरवालातर्फका एक वकिलले यो मुद्दामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उनका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, अख्तियार प्रमुख प्रेम राई, एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, उनकी पत्नी नैनकला थापा, पूर्वमेयर विद्याशुन्दर शाक्य, अजयक्रान्ति शाक्य, कांग्रेस नेतृहरु आरजु राणा र मञ्जु खाणलाई पक्राउ गरेर बयान लिन माग गरेका थिए । पछि जाहेरीकर्ताहरूको तर्फबाट रामकुमार रेग्मीले लिखित निवेदन दिए । सुरुमा न्यायाधीशले उक्त निवेदन दर्ता गर्न मानेका थिएनन्, पछि दर्ता भयो । 

ओली र आरजुलाई किन इजलासमा झिकाएर बयान लिन माग गरियो ? यसबारे केहीबेरमा भन्छु । खासमा यो नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई पुनर्वासका नाममा अमेरिका लैजाने नाममा सर्वसाधारणबाट करोडौँ रकम उठाई संगठित रूपमा ठगी गरेको मुद्दा हो । अभियोगपत्रमा पनि यही उल्लेख छ र प्रतिवादीविरुद्ध ७ वर्षसम्म कैदको माग गरिएको छ ।

सबैभन्दा पहिला पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जना विरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

यस प्रकरणमा मुख्य बिचौलियाहरु केशव दुलाल र उनकी पत्नी दीपा हुमागाईं, सानु भण्डारी र सन्देश शर्मा तथा गिरोहको नेटवर्कमा रहेर काम गर्ने टंककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, उनकी पत्नी लक्ष्मी महर्जन, राजेश अर्याल, विनिता सावदेन लिम्बु, सागर राई, आशिष बुढाथोकी, सुनिल बुढाथोकी, रामशरण केसी, अशोक पोखरेल, गोविन्दकुमार चौधरी, धिरेन राई, बेचन झा र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालविरुद्ध पनि यही कसुरमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । मुद्दा दायर हुँदा पक्राउ परेका १८ मध्ये २ जनालाई धरौटी र अरू १६ जनालाई थुनामा पठाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिएको थियो । १२ जना फरार थिए । पछि फरार रहेका केही व्यक्ति पक्राउ परे पनि अझै केही अभियुक्त फरार अवस्थामै छन् । 

२०८१ वैशाख ९ मा पहिले नै प्रतिवादी बनाइएका केशव दुलालसहित ५ जना र २०८१ साउन ४ मा अर्का  सन्दिग्ध पात्र बेचन झाविरुद्ध २०८१ साउन २९ मा पूरक अभियोगपत्र दायर भएको थियो । आरोपितमध्ये केहीलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरे पनि अधिकांशलाई पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठायो । थुनामा पठाइएकामध्ये पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहितका केही आरोपित उच्च अदालतको आदेशमा छुटेका छन् । उच्चको आदेशमा छुटे पनि उनीहरुको मुद्दा भने कायमै छ । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा २०८० वैशाखमा अदालतमा पुगे पनि यसको उठान र यसभित्रका चलखेलको वृत्तान्त भने लामो छ । जब पूर्वी नेपालका विभिन्न शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देश पुनर्वास अन्तर्गत अमेरिका लगियो, त्यसपछि अर्को चलखेल सुरु भयो । छुटेको बहानामा, छुटाइएको बाहनामा । छुटेको बहानामा शरणार्थीको नाममा गृहमन्त्रालयमा एकपछि अर्को गर्दै निवेदन दर्ता गरियो । त्यसपछि गृहमन्त्रालयले भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गणेशबहादुर केसी र गृह मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य रहेको कार्यदल बनायो । २०७६ वैशाखमा काम थालेको कार्यदलले तीन महिनापछि ३० असार २०७६ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेम राईलाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । 

प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद पुगे पनि नौ महिनासम्म कुनै निर्णय भएन । एकातिर मन्त्रिपरिषदमा कार्यदलको प्रतिवेदन अलपत्र थियो, अर्कातिर नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै केही व्यक्तिले रकम उसुल्न थालिसकेका थिए । यसमा संलग्न थिए– केशव दुलाल, सानु भण्डारीसहितका व्यक्तिहरु । गृहसचिव राईको २० माघ २०७६ मा सरुवा भएपछि गृहसचिव बने महेश्वर न्यौपाने । न्यौपाने गृहमा हुन्जेल पनि शरणार्थीबारे कुनै निर्णय भएन । त्यहीबीचमा ओली सरकार ढल्यो, २९ असार २०७८ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । गृहमन्त्री बने बालकृष्ण खाण । जब देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका सबै फाइल सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता भए । त्यही क्रममा भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी फाइलसमेत गृहमा आयो । खाणको रोजाइमा २७ साउन २०७८ मा सचिव टेकनारायण पाण्डे गृहमा आए । 

रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदादेखि नै नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाउँदै अमेरिका पठाउने भन्दै केशव दुलाल, सानु भण्डारी लगायतले सयौं व्यक्तिबाट करोडौँ रकम असुलिसकेका थिए । यही गिरोहले खाणलाई समेत प्रभावमा पार्न खोजिरहेको थियो । गिरोहको योजना थियो– पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन फेरबदल गर्ने, नाम थप्ने र मन्त्रिपरिषदमा पठाउने । उनीहरुकै दबाब र प्रभावमा खाणले १४ असोज २०७८ मा गृहसचिवस्तरीय निर्णयबाट झापाका सहायक सीडीओको अध्यक्षतामा छुट शरणार्थीको विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै अर्को समिति बनाए । त्यही समितिले पन्थी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा थप नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर प्रतिवेदनमा नाम समेट्यो । त्योबापत बिचौलियाहरूले थप रकम उठाएको प्रहरीले गरेको अनुसन्धानले देखिएको छ ।

प्रहरीको अनुसन्धानले भन्छ– मन्त्री खाणले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा नयाँ नाम थपेर मन्त्रिपरिषदमा लगे र त्यो प्रतिवेदनलाई १३ मंसिर २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पारित गरिदियो । 
मन्त्रिपरिषदले निर्णय त गरिदियो, तर, प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएकाहरुको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम सुरु नै भएन । नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका जाने लोभमा जो जसले गिरोहलाई पैसा बुझाएका थिए, उनीहरुले सोधखोज गर्न थाले । जसले पैसा लिएका थिए, उनीहरु अनेक बाहना गरेर उम्किन खोजिरहे । त्यसपछि विस्तारै यो प्रकरण प्रहरीसम्म पुग्यो । दुई सयभन्दा बढीले त प्रहरीमै उजुरी दिए । प्रहरीका अनुसार, बिचौलियाहरुले एक अर्बभन्दा बढी पैसा उठाएका छन् । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दा अहिले अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ । मुद्दा अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दासमेत अनुसन्धानको क्रममा अभियुक्तहरूले बयानमा नाम लिएकाहरुमाथि अनुसन्धान नै हुन सकेन । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उनकी श्रीमती नैनकला थापा, पूर्वगृहसचिवद्वय प्रेमकुमार राई र महेश्वर न्यौपाने, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, एमालेका पूर्वप्रदेशमन्त्री  अजयक्रान्ति शाक्य, टोपबहादुर रायमाझीका सहयोगी लीला जिसी र एमालेमै आबद्ध राजेश्वर स्थापितको नाम अभियुक्तहरुले बयानमा लिए, छानबिनमा तानिएनन् । 

कांग्रेसका आरजु देउवा र मञ्जु खाणले पनि पैसा बुझेको भन्ने दाबी गरिएका अडियो सार्वजनिक भए । तर, यसमा पनि अनुसन्धान गरिएन । यहाँ सम्झिनैपर्ने एउटा विषय के छ भने बेचन झालाई धेरैले यो प्रकरणका मास्टरमाइण्ड मान्छन् । यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि फरार रहेका उनै झालाई प्रहरीले १४ असार २०८१ मा पक्राउ गर्यो । जब बेचन झा पक्राउ परे, मुलुकको राजनीतिले नाटकीय मोड लियो, सत्ता समीकरण नै फेरबदल भयो । 

बेचन झा पक्राउ पर्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए अनि रवि लामिछाने गृहमन्त्री । बेचन पक्राउ परेपछि आरजुसँगको कनेक्सन खुल्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, भइदियो के ? १५ असारमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु ओली निवास बालकोट पुगेर दही चिउरा खाए, १७ असार मध्यरातमा सरकार नै परिवर्तन गर्ने सहमति गरे, व्यापारी रामेश्वर थापाको घरमा बसेर । 

कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता समीकरणको सहमति भएपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमै भनेका थिए– अनुसन्धानले ढोका ढकढक्याएपछि सरकार नै फेरियो । रविले संकेत गरेको विषय पनि यही थियो । बेचन झाबाट थप प्रमाण खु्ल्ने सम्भावना थियो । सरकार नै फेरिदिएपछि अनुसन्धान प्रभावित हुने नै भयो । जो माथि शंका थियो, उनीहरु नै सरकारमा पुगे । 
नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा आरजु र मन्जुको नाम समावेश छैन । तर, आम मान्छेको मनमा बसेको आशंका भने हटेको छैन । 

आम मानिसले गरिरहेको गुनासो हो– नेपालको राजनीतिमा बिचौलिया हाबी भए, प्रशासनमा बिचौलिया हाबी भए, अर्थतन्त्रमा बिचौलिया हाबी भए । जब ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्यो, प्रष्टै देखियो । कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाले त प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै बिचौलियाको पहुँच छ भनेर संसदमै भनेका थिए । 

बिचौलियासँगको संगत कस्तो हुन्छ ? कांग्रेस–एमालेले अब त बुझे होलान् । बिचौलियाको आडमा जनतामाथि बुर्कुसी मार्दा जनताले उनीहरुको सत्ता नै ढालिदिए । घरबाटै लखेटिनु पर्यो । राजनीतिबाटै बढारिनु पर्यो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी अन्तिम सुनुवाइका क्रममा छ । इजलासले अन्य आदेश नदिएमा केही दिनमै फैसला होला । को कति दोषी ? त्यो त इजलासले नै भन्ने छ । तर, जब यो प्रकरण सार्वजनिक भयो, हाम्रा केही नेता अनि केही कर्मचारी आफ्नै नागरिकलाई गैरनागरिक करार गर्न तयार छन् भन्ने देखायो ।