दर्ता नै नभएको संस्थासँग बागमती प्रदेश सरकारले गर्‍याे स्वास्थ्य परीक्षण सम्झौता

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको हेटौंडास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता अनुमति नभएको स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको भेटिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरले अनुगमनको क्रममा प्रदेश सरकार, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सम्झौता गरेको सुनिल पोलिक्लिनिक प्रालि गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको फेला परेको हो ।

Watch On

गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको फेला परेपछि सो पोलिक्लिनिक प्रशासनले १ लाख रुपैया जरिवानासहित पोलिक्लिनिकलाई सिल गरेको छ । 

केही दिन अघि संघिय सांसद राजिव खत्रीले यातायात व्यवस्था कार्यालयले दर्ता अनुमति नभएको स्वास्थ्य संस्थालाई परिक्षणको जिम्मा दिएको भन्दै संसदमा प्रश्न उठाएका थिए । 

सांसद खत्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रदेश सरकारले भन्दा विज्ञप्ती निकालेर खण्डन गरेको थियो । 
तर आज अनुगमनका क्रममा सांसद खत्रीले भने अनुसारकै अवस्था भेटिएपछि प्रदेश सरकारको भूमिका माथि प्रश्न उठेको छ। 

यस विषयमा हामीले  यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको, दर्ता अनुमति केही नपाएको स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षण किन गरेको भन्ने प्रश्न  यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौंडाका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेलाई गरेका थियौँ । उनले  प्रदेश मन्त्रालयबाट नै सम्झौता भएर आईसकेपछि आफूहरुले कागजात माग्ने कुरै नभएको बताए ।  

कुनै पनि सम्झौता, करार गर्नका लागि न्युनतम आवश्यक कागजातहरु अनिवार्य शर्त हो । अझ चालक हुनका लागि शारीरिक रुपमा स्वस्थ हुनु अनिवार्य नै हुन्छ । तर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक दर्ता, अनुमति नभएको सुनिल पोलिक्लिनिकसँग सम्झौता गरेर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको छ । यस विषयमा मन्त्रालयको यातायात शाखाका बरिष्ठ अधिकृत खगेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयले चिकित्सकसँग सम्झौता गरेको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयले चिकित्सकको कागजात हेरेर सम्झौता गरिएको दाबी गरेका थिए । 

तर मन्त्रालयले चिकित्सकसँग नभई गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको सुनिल पोक्लिनिकसँग करार सम्झौता गरेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले सिधाकुरासँग गरेको सम्वादमा मन्त्रालयको भनाईमा कुनै सत्यता नभएको र मन्त्रालयको सम्झौता पोलिक्लिनिकसँग भएको फेला परेको बताएका छन् । प्रजिअ अधिकारीले त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरुले सुनिल पोलिक्लिनिकबाट पारिश्रमिक बुझ्ने गरेको बयान दिएको बताएका छन् । 

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रदेश सरकारले दर्ता अनुमति नै नभएको स्वास्थ्य संस्थासँग कसरी सम्झौता गर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ यतिबेला प्रदेश मन्त्रालयसँग छैन । क्लिनिक सिल भएपछि हेटौंडाको यातायात कार्यालयले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र, वर्ग थप, नविकरण लगायत सबै सेवा बन्द गरेको छ । यसबाट हेटौंडास्थित यातायात कार्यालयबाट सेवा लिने सयौं सेवाग्राहीहरु यतिबेला मारमा परेका छन् ।