पुर्ख्यौली  पेसा छुट्यो, माहुत समुदायको अभाव र सङ्कट घटेन

राँझा (बाँके) । मागेर जीविकोपार्जन गर्ने पुख्र्यौली पेसा छाडेको वर्षौं बितिसक्यो। तर बाँकेको माहुत समुदायको जीवनमा अभाव र सङ्कट भने घटेको छैन। नयाँ पेसा र पहिचानसहित आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने प्रयास गरिरहेको यो समुदाय अहिले पनि गरिबी, बेरोजगारी र राज्यको उपेक्षासँग जुधिरहेको छ।

Watch On

डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियास्थित मगन्ताटोलका केलाराम माहुत रोजगारीको खोजीमा नेपालगन्जका गल्ली चहार्न थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो। सहरमा काम नपाउँदा उनी निराश भएर घर फर्किनुपर्छ।

“मागेर खाने भएकाले हाम्रा पुर्खा र सिङ्गो समुदायलाई नै मगन्ता भनिन्थ्यो। मागेर खाने पुख्र्यौली पेसा छाडेसँगै अहिले नयाँ पेसा र पहिचानका लागि निकै कष्टकर जीवनयापन गर्नुपरेको छ,” केलारामले भने, “माहुत समुदाय अहिले चरम गरिबी, अभाव र सङ्कटबाट गुज्रिएको छ। पेसा र स्पष्ट पहिचानबिना दैनिक जीवन चलाउनै धौधौ परेको छ।”

बाँकेको हिरमिनिया, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ को वसुदेवपुरलगायत बस्तीमा माहुत समुदायका करिब २०० घरपरिवार छन्। उनीहरूको जनसङ्ख्या एक हजार हाराहारी छ।

एक पुस्ताअघिसम्म नागरिकतामा नामपछाडि ‘मगन्ता’ थर लेख्ने गरिए पनि अहिलेका युवाले त्यसलाई आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउने शब्दका रूपमा लिने गरेका छन्। त्यसैले उनीहरूले नामपछाडि ‘माहुत’ लेख्न थालेका छन्। थर परिवर्तन गर्दा केही हदसम्म आत्मसम्मान बढे पनि जीवनस्तरमा भने सुधार आउन सकेको छैन।

न जग्गा छ, न रोजगारीका लागि सीप र पुँजी

माहुत समुदायका अधिकांश बालबालिका अझै शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित छन्। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा महिलाको स्वास्थ्य अवस्था पनि नाजुक छ। धेरै परिवारसँग खेतीपाती गर्ने जग्गा छैन। रोजगारीका लागि आवश्यक सीप र व्यापार–व्यवसाय सुरु गर्ने पुँजीसमेत छैन।

नेपालगन्ज–१९ सुइयागाउँका ललवा माहुतका अनुसार उनीहरूको बस्तीमा शुद्ध पिउने पानी र सडकजस्ता आधारभूत सुविधा पनि पर्याप्त छैनन्।

“खेतीपातीका लागि आफ्नो नाममा एक धुर जग्गाजमिन छैन। रोजगारीका लागि कुनै सीप र व्यापार–व्यवसाय गर्ने पुँजी पनि छैन,” उनले भने, “गाउँमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था छैन, बस्तीसम्म पुग्ने सडक बनेको छैन। स्थानीय सरकारले हाम्रो विकासका लागि छुट्याएको बजेट कहाँ, कसरी र कसले खर्च गर्छ, हामीले कहिल्यै थाहा पाउन सकेनौँ।”

उनका अनुसार अन्य सीमान्तकृत समुदाय राजनीतिक पहुँच र अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहँदा माहुत समुदाय भने आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने प्रयासमै अल्झिएको छ।

मागेर होइन, श्रम गरेर बाँच्ने चाहना

माहुत समुदायको नयाँ पुस्तामा भने सोच परिवर्तन हुँदै गएको छ। मागेर होइन, श्रम र मजदुरी गरेर आत्मसम्मानका साथ बाँच्नुपर्छ भन्ने चेतना युवामा बढेको छ।

माहुत समुदायकी अगुवा तथा डुडुवा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य जवन्ती माहुतका अनुसार समुदायका सदस्यले अहिले माग्ने काम प्रायः छाडिसकेका छन्। उनीहरू खेतीकिसानी र ज्यालामजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्।

“अहिले खेतीकिसानी र ज्यालामजदुरी गरेर जसोतसो जीविकोपार्जन गर्दै आए पनि माहुत समुदाय राज्यका हरेक क्षेत्र र अवसरबाट पछाडि पारिएको छ,” उनले भनिन्, “नयाँ पिँढीमा आएको यो सकारात्मक परिवर्तनलाई राज्यले आत्मसात् गरी उनीहरूका लागि रोजगारी र अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्छ।”

पुख्र्यौली पेसा छाडेर श्रममा जोडिएको समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन शिक्षा, सीपमूलक तालिम, रोजगारी र आधारभूत सेवामा पहुँच आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारी सूचीमा नपर्दा सुविधाबाट वञ्चित

माहुत समुदाय अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत भए पनि हालसम्म राज्यका आधिकारिक निकायमा सूचीकृत हुन सकेको छैन। त्यसकै कारण अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख जातिलाई उपलब्ध गराइने विशेष सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट समुदाय वञ्चित भएको छ।

डुडुवा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्र पनि माहुत समुदाय चरम अभावमा रहेको स्वीकार गर्छन्।

“यो समुदायले आफ्नो पुख्र्यौली पेसा छाडेर आफूलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ,” उनले भने, “अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायका रूपमा सरकारीस्तरमा सूचीकृत नभएकाले उनीहरूले पाउनुपर्ने विशेष सेवासुविधा पुर्‍याउन सकिएको छैन।”

मिश्रका अनुसार पुख्र्यौली पेसा छाडेर श्रम र पसिनाको भरमा जीवन बदल्न खोजिरहेको माहुत समुदाय अहिले आफूलाई अल्पसङ्ख्यकका रूपमा सूचीकृत गराउन राज्यसँग माग गरिरहेको छ।