काभ्रेका अवैध क्रसर र खानीलाई मापदण्डमा आउन मङ्सिर ७ सम्मको समय

काभ्रेपलाञ्चोक । मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका काभ्रेपलाञ्चोकका क्रसर तथा खानी उद्योगलाई कानुनी मापदण्ड पूरा गर्न मङ्सिर ७ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । उक्त अवधिमा मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगलाई शिलबन्दी गरी सञ्चालनमा रोक लगाइने भएको छ ।

Watch On

जिल्लाभित्र सञ्चालित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले नौबुँदे निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीका अनुसार मङ्सिर ८ देखि १० गतेसम्म पुनः स्थलगत अनुगमन गरिनेछ । त्यसक्रममा तोकिएका आधारभूत सर्त पूरा नगरेका उद्योगलाई शिलबन्दी गरी हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरिनेछ ।

प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन, सडकमा हुने क्षति र वातावरणीय जोखिम नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने उनले बताए ।

समितिले उद्योगलाई स्वीकृत क्षेत्र र परिमाणभित्र रहेर मात्र उत्खनन गर्न, उद्योग परिसरमा घेराबार वा सेड निर्माण गर्न, धुलो तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र फोहोर तथा खेर जाने सामग्रीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, मजदुरलाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउन, उद्योगसम्बन्धी कागजात कार्यस्थलमै राख्न तथा साँधसधियार र स्थानीय समुदायसँग समन्वय एवं सहमति कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

कानुनबमोजिम दर्ता, वातावरणीय स्वीकृति र आवश्यक इजाजत नलिई सञ्चालन भइरहेका खानी तथा क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गराइनेछ । काभ्रेपलाञ्चोकमा करिब पाँच दर्जन खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

बन्द गरिएका उद्योग पुनः सञ्चालनमा नरहेको सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थलगत प्रमाणीकरणसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । रोक लगाइएका उद्योगले तोकिएका सर्त पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र सञ्चालन अनुमति पाउनेछन् ।

समितिले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगलाई ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ अनुसार सञ्चालन गराउन आवश्यक सर्त प्रस्ताव गरी समितिमा पठाउन पनि अनुरोध गरेको छ ।

उद्योगले स्वीकृत ‘माइनिङ स्किम’ र नक्साअनुसार क्वारी क्षेत्रको स्पष्ट सीमाङ्कन गर्नुपर्नेछ । तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर अवैध उत्खनन गरेको पाइए छुट्टै अभिलेख राखेर प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ ।

उद्योग सञ्चालन तथा सामग्री ढुवानी गर्दा सडक, खोलानाला, नदी किनार, मानव बस्ती, खानेपानीका मुहान र सिँचाइ संरचनामा प्रतिकूल असर पार्न पाइने छैन । सार्वजनिक संरचना वा वातावरणमा क्षति पुगेमा सम्बन्धित उद्योगले आफ्नै खर्चमा तत्काल क्षति न्यूनीकरण र सुधारका काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उत्खनन, बिक्री तथा ढुवानीको परिमाण र राजस्व दाखिलाको अवस्थाबारे स्थानीय तहले नियमित निगरानी गर्नेछन् ।

यसैबीच, सडकमा क्षति पुर्‍याउने गरी हुने ओभरलोड ढुवानी, अवैध उत्खनन तथा ढुवानी र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला अनुगमन समिति तथा सरोकारवाला निकायको संयुक्त बैठक आयोजना गरिने भएको छ ।

समितिका संयोजक दीपककुमार गौतमका अनुसार बैठकबाट साझा कार्ययोजना तयार गरिनेछ । भारवहन क्षमतासम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउन स्थानीय तह र सुरक्षा निकाय संयुक्त रूपमा परिचालन गरिने उनले बताए ।