साउदी अरब र हुथीबीच तनाव बढ्यो, इरानद्वारा मध्यस्थताको प्रस्ताव

तेहरान । इरानले साउदी अरब र यमनबीच संवाद प्रक्रिया अघि बढाउन तथा जारी द्वन्द्वको राजनीतिक समाधान खोज्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन आफू तयार रहेको जनाएको छ।

Watch On

इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले आइतबार साउदी अरबका विदेशमन्त्री राजकुमार फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्लाह अल साउदसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । इरानको सरकारी समाचार संस्था इरनाका अनुसार वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले पश्चिम एसियाको पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल गरेका थिए।

विदेशमन्त्री अराघचीले क्षेत्रमा बढ्दो तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सैन्य उपायलाई प्राथमिकता दिने र राजनीतिक समाधानका सम्भावनालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउने बताउनुभएको थियो।

उहाँले पश्चिम एसियामा देखिएका संकटहरूको समाधान सैन्य माध्यमबाट सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै राजनीतिक संवाद र कूटनीतिक पहलमा जोड दिनुभएको थियो। साउदी अरब र यमनबीच वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न इरानले आवश्यक सहयोग गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो।

इरानको यस्तो प्रस्ताव साउदी अरब र यमनका हुथी विद्रोहीबीच तनाव चुलिएका बेला आएको हो। पछिल्लो समय साउदी अरबले हुथीहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रलाई लक्षित गरी हवाई कारबाही तीव्र बनाएको छ। त्यसको जवाफमा हुथीहरूले पनि साउदी अरबभित्रका विभिन्न लक्ष्यमा क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गर्दै आएका छन्।

यी आक्रमणमा विमानस्थल र ऊर्जा पूर्वाधारसमेत निशानामा परेको बताइएको छ। द्वन्द्व यमनको सीमाभन्दा बाहिर फैलिँदै गएपछि क्षेत्रीय सुरक्षाबारे चिन्ता थपिएको छ।

साउदी अधिकारीहरूका अनुसार शनिबार रियादस्थित किङ खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यात्रु टर्मिनलमा हुथीहरूको आक्रमण हुँदा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३०९ जना घाइते भएका थिए। उक्त घटनापछि क्षेत्रीय तनाव थप बढेको छ।

साउदी अरब र हुथी विद्रोहीबीचको द्वन्द्वमा इरानको भूमिकालाई पनि क्षेत्रीय कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा तेहरानले संवादका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव राख्नुलाई जारी संकटको राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ।

यद्यपि, प्रस्तावित संवाद कहिले र कुन प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने भन्नेबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन। द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित पक्षहरूबीच सहमति, पारस्परिक प्रतिबद्धता र निरन्तर कूटनीतिक प्रयास आवश्यक हुने देखिन्छ। सिन्ह्वा