डिजाइनमै प्रश्न उठेपछि खुट्टीखोला सिँचाइ आयोजना अलपत्र

सिरहा । सिरहाको लहान नगरपालिका–११ का किसान घुरन साहले यस वर्ष समयमै धान रोपे। तर रोपाइँ सकिएसँगै उनलाई सिँचाइको चिन्ताले सताउन थालेको छ। खेतनजिकै करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर खुट्टीखोला सिँचाइ आयोजनाको हेडवक्र्स बनेको छ। नहर पनि सफा गरिएको छ। तर खेतमा पानी पुगेको छैन।

Watch On

सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको आयोजना सञ्चालनमा नआउँदा साहजस्ता किसान अझै आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन्।

“करोडौँको लगानीमा हेडवक्र्स बन्यो, लाखौँ खर्चेर नहर पनि सफा गरियो। तर वर्षायाममा हेडवक्र्सको गेट खोलेर परीक्षण गर्दा खोलाको पानी नहरमा राम्रोसँग बगेन। बरु नहरमा जमेको पानी खोलातिरै फर्किने अवस्था देखियो,” साहले भने, “नहर भएर पनि बाली सुक्ने चिन्ता हटेको छैन।”

किसानको खेतमा पानी पुर्‍याउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हेडवक्र्स सम्पन्न भएको करिब पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। संरचना निर्माणमै करोडौँ खर्च भइसकेको छ भने अहिले त्यसलाई सञ्चालनयोग्य बनाउन थप १२ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट माग गरिएको छ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले मल्टिटेक निर्माण कम्पनीसँग २०७७ साल मङ्सिर १७ गते आठ करोड ५६ लाख ७२ हजार ४४२ रुपैयाँमा हेडवक्र्स निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कम्पनीलाई आठ करोड ६८ लाख ९३ हजार ९६२ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। तत्कालीन लहान नगरप्रमुख मुनि साहले २०७८ कात्तिक २२ गते आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए।

वर्षायाममा उपलब्ध पानी हेडवक्र्समा जम्मा गरी मुख्य नहरमार्फत कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्‍याउने आयोजनाको परिकल्पना थियो। मड्यान, गडमे, बानो र सर्रे खोलाको जलाधार क्षेत्रबाट पानी उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर संरचना निर्माण भए पनि किसानका खेतसम्म पानी पुग्न सकेको छैन।

डिजाइनमै प्रश्न, सञ्चालनको सुनिश्चितता खोइ?

खुट्टीखोला सिँचाइ आयोजनाको समस्या नहर सफाइमा मात्र सीमित छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ मा हेडवक्र्सको निर्माण र सञ्चालन सुनिश्चिततामाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदनले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा खोलामा पानी बग्ने सतहभन्दा हेडवक्र्स उच्च स्थानमा निर्माण भएको औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “योजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दा खोलामा पानी बग्ने सतहभन्दा हेडवक्र्स उच्च स्थानमा निर्माण भएको छ। यसबाट डिजाइन सुधार तथा थप निर्माण नगरी हेडवक्र्समा पानी जम्मा गरी वितरण हुन सक्ने देखिएन।”

यो प्रश्न आयोजनाको आधारभूत प्राविधिक पक्षसँग सम्बन्धित छ। हेडवक्र्सको उचाइ, खोलाको पानीको सतह र नहरको लेभलबीच तालमेल छ कि छैन भन्ने यकिन नगरी आयोजनाको समस्या समाधान हुने देखिँदैन। त्यसका लागि स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र निर्माण सम्पन्न संरचनाको प्राविधिक परीक्षण आवश्यक छ।

तर पूर्वनगरप्रमुख मुनि साह भने हेडवक्र्सबाट पानी नजाने निष्कर्षसँग सहमत छैनन्। निर्माणअघि नै बालुवाका बोरा राखेर पानीको बहाव परीक्षण गरिएको र त्यसपछि डीपीआर तयार गरिएको उनको दाबी छ।

“नहरमा पानी गइसकेपछि मात्र सोहीअनुरूप डीपीआर बनाइएको हो। निर्माणअघि प्राविधिक परीक्षण गरिएकाले पानी नजाने कुनै कारण नै छैन,” उनले भने।

नहरमा ढल, फोहोर र अतिक्रमण

सिँचाइ कार्यालय सिरहाले गरेको पछिल्लो स्थलगत निरीक्षणले आयोजनाको समस्या हेडवक्र्समा मात्र सीमित नरहेको देखाएको छ। मुख्य नहरमा सहरी ढल तथा फोहोर मिसिने, माटो र गेग्रान थुप्रिने, दुवैतर्फ सडक निर्माण हुने र अतिक्रमणका कारण नहरको चौडाइ घट्ने समस्या छन्।

कार्यालय प्रमुख सुमनकुमार झाका अनुसार नहरमा रहेका अवरोध हटाउने, आवश्यक मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने र ढल व्यवस्थापन गर्न सके पानी सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ।

“नहरमा रहेका अवरोध हटाउने, आवश्यक मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने र ढल व्यवस्थापनको काम गर्न सके नहरमा पानी सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ,” झाले भने, “आयोजनाको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुधार तथा स्तरोन्नतिसहितको विस्तृत प्रतिवेदन मधेस प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा पेस गरेका छौँ।”

उनका अनुसार हेड रेगुलेटरबाट करिब ४०० मिटरको दूरीमा रहेको मन्दिर र त्यहाँको पानी बाँड्ने संरचनाले मुख्य तथा शाखा नहरमा पानीको समुचित प्रवाहमा बाधा पुर्‍याएको छ। मुख्य नहर चार हजार ९०० मिटर र शाखा नहर एक हजार ७१० मिटर लामो छ।

हेडवक्र्स निर्माण सम्पन्न भएको करिब चार वर्षपछि गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेश सरकारले नहर सफाइका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये सात लाख ९० हजार २४५ रुपैयाँमा शिवम् कन्स्ट्रक्सनलाई सफाइको जिम्मा दिइएको कार्यालयले जनाएको छ। तर सफाइपछि पनि अपेक्षाअनुसार नहरमा पानी सञ्चालन हुन सकेन।

स्थानीय देवराज पोखरेलले नहर गहिरो बनाएर सफाइ गर्दा छेउको बाटो धसिन थालेको, बोटबिरुवामा क्षति पुगेको र विद्युत्का पोलसमेत जोखिममा परेको बताए।

“हेडवक्र्स निर्माण सुरु गर्दादेखि नै प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थियौँ। तर सुनुवाइ भएन,” उनले भने, “करोडौँ खर्च भएको आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको छानबिन हुनुपर्छ।”

कार्यालयका इन्जिनियर सञ्जीवकुमार यादवका अनुसार नहरका केही स्थानमा ९० सेन्टिमिटरसम्म माटो जमेको छ। “माटो हटाएपछि दक्षिणी नहरमा पानी जाने अवस्था देखिन्छ। पश्चिमी नहरमा भने थप संरचनागत समस्या छन्,” उनले भने।

प्राविधिक समस्या कि व्यवस्थापनको कमजोरी?

आयोजनाको समस्या प्राविधिक पक्षसँगै सहरी ढल व्यवस्थापन र स्थानीय तहबीचको समन्वयसँग पनि जोडिएको छ।

लहान नगरपालिकाका प्रमुख महेश चौधरीले बजारको फोहोर व्यवस्थापन र पश्चिमी नहरबाट किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भूमिगत नाला प्रणालीको योजना अघि बढाइएको बताए। करिब आठ करोड रुपैयाँको उक्त योजना राजनीतिक विरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

“विरोधका कारण काम हुन सकेन र किसानले सिँचाइ पाएनन्,” उनले भने, “हेडवक्र्स बनाउने कार्यालयले नै पूर्ण जिम्मेवारी लिएर किसानको खेतमा पानी पुर्‍याउनुपर्छ।”

यसअघि नहरलाई सिँचाइ प्रयोजनमै सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै किसानले विरोध गरेका थिए। खुट्टीखोला सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धर्मराज चौधरीले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन पटक–पटक पहल र आन्दोलन गरे पनि ठोस प्रगति नभएको बताए।

जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिरहाका सचिव रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले नहर सुधारका नाममा थप बजेट खर्च गर्नुअघि पानीको स्रोत, प्राविधिक डिजाइन र लक्षित क्षेत्रमा दिगो सिँचाइ सम्भव छ कि छैन भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

“पटक–पटक सुधार र बजेट विनियोजन भए पनि अपेक्षित परिणाम आएको छैन। अब थप लगानी गर्नुअघि नहरको वास्तविक सम्भाव्यता र करिब एक हजार बिघा जमिनमा दिगो सिँचाइ गर्न सकिने–नसकिनेबारे अध्ययन हुनुपर्छ,” उनले भने।

सुधारका लागि १२ करोड ४३ लाख माग

सिँचाइ कार्यालय सिरहाले यही असोज ८ गते आयोजनाको वर्तमान अवस्था, समस्या, संरक्षण, सुधार तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन मधेस प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।

कार्यालय प्रमुख झाका अनुसार नहरको मर्मतसम्भार, संरचना सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत १२ करोड ४३ लाख दुई हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको छ।

कार्यालयको प्रस्तावमा नहरभित्र र आसपासका अवरोध हटाउने, अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने, माटो तथा गेग्रान सफा गर्ने, आवश्यक स्थानमा नहरको पुनःआकार निर्धारण गर्ने र जीर्ण संरचना सुधार तथा पुनर्निर्माण गर्ने विषय समेटिएका छन्। सहरी ढल व्यवस्थापनलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने कार्यालयको भनाइ छ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर मो. इनुस राईनका अनुसार आयोजनाको कुल कमान्ड क्षेत्र ९६४ हेक्टर छ। त्यसमध्ये करिब ६०० हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्र हो। करिब सात हजार घरधुरीका ३५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा कृषि उत्पादनमा २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

स्थानीयसमेत रहेका इन्जिनियर वीरेन्द्र महतोका अनुसार आयोजनाको दीर्घकालीन समाधानका लागि थप बजेट विनियोजन मात्र पर्याप्त हुँदैन। हेडवक्र्सको प्राविधिक परीक्षण, नहरको लेभल सुधार, ढल व्यवस्थापन र पानीको उपलब्धता यकिन गरेर समस्याको प्राविधिक समाधान खोज्न आवश्यक छ।

“आयोजनाको वास्तविक समस्या पहिचान गरी जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ। थप बजेट खर्च गर्नुअघि हेडवक्र्सदेखि नहरको अन्तिम बिन्दुसम्म प्राविधिक अध्ययन गरेर खेतसम्म पानी पुग्ने सुनिश्चित कार्ययोजना बनाउनुपर्छ,” उनले भने।

समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि ठोस पहल नभए ठूलो बजेट खर्चेर निर्माण गरिएको खुट्टीखोला सिँचाइ आयोजना किसानका खेतमा पानी पुर्‍याउन नसक्ने संरचनामै सीमित रहने जोखिम कायमै छ। किसानका लागि बनाइएको आयोजनाले खेतसम्म पानी पुर्‍याउने सुनिश्चितता कहिले गर्छ भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।