१३ जना प्रस्तावित राजदूतमध्ये ११ को सुनुवाई, २ को होल्ड

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाई समितिले २ जना प्रस्तावित राजदूतको सनुवाई होल्ड गरेको छ । समितिले मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेल र जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञान कुमार थापाको सुनुवाई होल्ड गर्ने निर्णय गरेको हो । 

Watch On

बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा भएको सुनुवाइका क्रममा खरेलमाथि स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको आरोपसहितका प्रश्न सांसदहरुले तेर्स्याएका थिए । 

सुनुवाईको क्रममा रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले झापामा स्थानीयहरूसँग अनुदान मिलाइदिन्छु भनेर लाखौँ रुपैयाँ लिएको,  राजदूत नियुक्तीका लागि सिफरिस भएसँगै तिर्न सुरु गरेको, कतिपयलाई पैसा लिइसकेपछि ब्ल्याकलिस्टमा राखेको, केही म्यानपावरसँग राजदूत भएर काम गर्छु भनेर केही रकम लिएको र तिनै व्यक्तिहरुले उपलब्ध गराएको गाडी चढ्ने गरेको भनेर आफूलाई प्रमाणसहित उजुरी आएको भन्दै प्रश्न गरेका थियो । 

जवाफमा खरेलले सबै आरोपलाई अस्वीकार गरे । उनले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप निराधार भएको दावी गरे । तर सांसदहरुले उनीमाथि लागेका आरोप र परेका उजुरीसम्बन्धमा थप अध्ययन माग राखेपछि समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले प्रस्तावित राजदूत खरेलका विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएको र त्यसपछि मात्रै आवश्यक सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । 

त्यस्तै जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञान कुमार थापाका बारेमा जापानको पीआर, उनको श्रीमतिको पीआर लगायत विषयमा प्रश्न उठेको थियो । 

थापाले जवाफमा जापानको पीआर त्यागिसकेको प्रष्टीकरण दिएका थिए । 

सरकारले १३ देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफरिस गरेको छ । असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतका निम्ति डा। निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा। कल्याणराज शर्मा, संयुक्त राज्य अमेरिकाका निम्ति चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जंगबहादुर राणा, जर्मनीका निम्ति सरू जोशी, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका निम्ति प्राप्ति शेरचन, जापानका लागि जिज्ञानकुमार थापा, ओमानका निम्ति डा। पदमाक्षी राणा, मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल, दक्षिण कोरियाका निम्ति प्रा।डा। संगम श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि डा। मंचलाकुमारी झा र साउदी अरेबियाका निम्ति गिरीबहादुर सुनारलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

समितिले सबै प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाई सक्काएको र २ जनाको भने होल्डमा राखेको छ । उनीहरुलाई अनुमोदन गर्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन ।